हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासशील मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न विश्व समुदाय, दातृ निकाय, विकास साझेदारलगायत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
इजिप्टमा आयोजना भइरहेको ‘एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को वार्षिक बैठकको एउटा सत्रमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक रुपमा पछि परेका मुलुकहरूको पूर्वाधार विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। त्यस्तै वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
‘अहिले विश्वले मुख्य तीनवटा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्ने, शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फको लक्ष्य हासिल गर्ने र न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकको वित्तीय पहुँच बढाई गरिबी घटाउने तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि थप वित्तीय लगानी आवश्यक भएकाले सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायतासहित समन्वय र सहकार्यका लागि बहुपक्षीय विकास बैंकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगलाई आग्रह गर्दछु।’
नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण महत्त्वपूर्ण रहेकाले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन एआईआईबीसँग अर्थमन्त्री महतले प्रस्तावसमेत राखे। आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, हरित पूर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रविधि र क्षमता विकास, सामाजिक सुरक्षालगायतका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए। यसले समतामूलक र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ।
वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री महतले जोड दिए। सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी०, हरित बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सलगायतका अवधारणामार्फत लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, बीमा, नियामकीय नीतिहरूको व्यवस्थाका लागि सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजनामा जलवायु वित्तका रूपमा पनि लगानी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। एआईआईबीको बैठकमा दिगो विकासका लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी लगानी, उदीयमान अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकमा दिगो पूर्वाधारका लागि सहयोग, हरित तथा नवप्रवर्तनमा आधारित लगानी प्रवद्र्धन, जलवायु वित्तको अवसर पहिचान तथा स्रोतको खोजी लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। रासस
