बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न अपिल

काठमाडौँ– एड्भोकेसी फोरम–नेपालले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको परिवारको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ। जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) को अवसरमा फोरमले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो अपिल गरेको हो।

१० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको थियो। राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट सयौँ मानिस बेपत्ता पारिएको भए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक भने कुनै निकायसँग छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा १३ सयभन्दा बढी नेपाली बेपत्ता पारिएका थिए।

आफ्नो प्रियजनको सत्य जान्न पाउने र उनीहरूलाई न्याय दिलाउने पीडितको माग लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन। सरकारले विभिन्न बहानामा बेपत्ता परिवारको संघर्षप्रति उदासीनता देखाउँदै आएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले माग गरिरहेका छन्। २०६३ सालमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

२०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो। तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले एकजना पनि बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको गठनका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका कतिपय प्रावधान समस्याग्रस्त र पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने खालका भएकाले पीडित तथा नागरिक समाज संगठनहरूले उक्त ऐनको संशोधन गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुकूल हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि पेश गरिएको विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन छ।

संशोधन विधेयकमा बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा पुनः राख्नका लागि पीडितहरूले विभिन्न सन्दर्भमा सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूसँग गरिएका विभिन्न परामर्श बैठकहरूमा पीडित तथा सरोकारवालाले दिएको सिफारिश अनुसार उक्त परिभाषा बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

फोरमका निर्देशक विकास बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुकूल हुने गरी जबरजस्ती बेपत्ताको परिभाषामा संशोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौँ।’

फोरमले पीडितहरूको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न र पीडित तथा नागरिक समाजको मागबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि इमानदार प्रयास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ।