हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- क्रमणकालीन घटनाका द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्रले मान्यता नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई दिएको परिचयपत्रले कुनै पनि स्थानमा मान्यता नपाउने गरेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग गुनासो गरेका हुन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगमा सचिव लोकराज अधिकारीले पीडितलाई वितरण गरिएको परिचयपत्र देखाएर कहीँ पनि सुविधा र छुट नदिने गरेको गुनासो आयोगमा आइरहेको बताए।
उनले आयोगले हालसम्म १ हजार ३२१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ जना व्यक्तिलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरेको बताए। सचिव अधिकारीले पीडितलाई सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको पनि बताए। उनले २०७७ चैत ६ गते गरेको सिफारिसमा विभिन्न ११ बुँदा समेटिएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए।
सचिव अधिकारीले परिपूरण सिफारिससँग सम्बन्धित कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई परिष्कृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी पूरा भइसकेपछि मात्रै आयोगले आफ्ना काम पूरा गर्न सक्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो आयोगमा पदाधिकारी पठाउन आवश्यक रहेको बताए।
सचिव अधिकारीले आयोग बन्दा सक्षम, उत्तरदायी र स्वतन्त्र आयोग बनाउन संसदीय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
