संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन माग

सुर्खेत– कर्णालीका द्वन्द्वपिडितहरू ०५१ सालदेखि बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तसँगै आफूहरूले पाउनुपर्ने न्यायको पर्खाइमा छन्।

लामो समयको द्वन्द्वकालमा हत्या, अपहरणसँगै युद्धसम्बन्धी अपराध र मानवताविपरीत कार्य भएका समयमा आमनागरिकसँगै विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट मारिएका वा बेपत्ता पारिएको आफ्न्तको न्यायको पर्खाइमा उनीहरू छन्।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। बाबु, छोरा, श्रीमानलगायत आफ्न्त फर्किने बाटो हेरेर बसेका जाजरकोटकी सुशीला परिवाले अहिलेनै फर्केर आउछन कि जस्तो लाग्ने गरेको छ।

‘बाबाको माया कस्तो हुन्छ भनेर अहिलेसम्म महसुस गर्न पाइनँ, बाबालाई द्वन्द्वका क्रममा मार्दा ४ महिनाकी थिए। एक्ली आमाले धेरै दु:ख गरेर स्नातक तहसम्म त पढेँ तर यहाँबाट माथि पढ्न सक्ने आर्थिक आम्दानी केही पनि छैन सरकारले १७ वर्षभन्दा माथिका युवा पढाउने व्यवस्था नगर्दा माथिल्लो तहको कक्षा लिन निकै गाह्रो छ,’ रुकुम पश्चिमकी सावित्रा खड्काले भनिन्।

सरकारले आफूहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमका नारामा मात्रै सीमित बनाएको द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो छ।

‘विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर खाना खुवाइन्छ, भत्ता दिइन्छ,’सुर्खेतकी रामकुमार थापाले भनिन्, ‘सरकारले कार्यक्रममा बोलाएर खाना खुवाएर, भत्ता दिएर भुलाउन खोजेको छ। न्याय दिनुभन्दा पनि सरकारले हाम्रो घाउ बल्झाउने काम गरिरहेको छ।’

मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सुर्खेतका संस्थापक अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेकी हुन्। एकल महिला समूह, दैलेखकी अध्यक्ष रत्ना रेग्मीले आफ्नो सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरिन्।

‘द्वन्द्वको समयमा मैले श्रीमान् गुमाएँ,’उनले भनिन्, ‘सरकारले हामी द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको उच्च शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अरू केही चाहिँदैन।’

इन्सेकले द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको अभिलेख सबै स्थानमा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित परिवारलाई नै भेटेर द्वन्द्वपीडितको विस्तृत विवरण संकलन गरेका इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अधिकृत परिकृत पौडेलले जानकारी दिए।

इन्सेकको अभिलेखअनुसार ०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्रद्वन्द्वको नाममा दुवै पक्षबाट गरी देशभर १३ हजार २ सय ४८ जनाको हत्या भएको थियो। जुन अहिले पनि इन्सेकका अभिलेखमा रहेको छ।

इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ हजार १४ जनाको नाम सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेकामध्ये २ हजार ४५६ जनाको नाम अझै प्रकाशनमा आएको छैन। कर्णाली प्रदेशबाट सरकारको अभिलेखमा ५ सय ५९ जना छुटेका र इन्सेकका अभिलेखमा ३ सय १९ जना नभएको इन्सेक सुर्खेतले जनाएको छ।

राज्यको अभिलेखमा नभएका र इन्सेकको अभिलेखमा नभएका द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले समवेश गर्नु आवश्यक रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अधिकृत पौडेलले बताए। उनले सबै खाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुनेगरी सक्रमणकालीन न्यायबाट छिटो टुंगो लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सरकार सबैको अभिभावक भएको कारण सबैलाई अपनत्वको हुने गरी न्याय र परिपुरणको व्यवस्था गरी संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।