हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै बिहीबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन्।
धर्नामा बसेका पीडितहरूले दुई दशकदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियालाई राज्यले अझै पनि पीडितमैत्री ढंगले टुंग्याउने चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा संसदीय समितिले पीडितसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको र सरकारले उनीहरूको मागप्रति सुनुवाइ नगरेको बताए।
पीडितका अनुसार आफूहरूको आवाज बेवास्ता गरिएकै कारण ‘नसुन्ने राज्य र नभेटिने सरकार’ विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको हो। द्वन्द्वपीडितहरूले ‘पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना न्यायसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय पीडितका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने’ भन्दै सरकारसँग संवाद र सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले पीडित समुदायसँग पर्याप्त संवाद र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि मात्रै विश्वसनीय प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
