Himal Press
Dot NewsyNepal Media and Research Pvt Ltd.
१५ असोज २०८३, बिहीबार | Thu, 1 Oct 2026
Subscribe Himalpress
युनिकोड
राजनीति
दल
सरकार
संसद्
कूटनीति
रक्षा मामिला
अन्य
सुशासन
अदालत
समाज
अर्थतन्त्र
बैंक
पूर्वाधार
सेयर
कृषि
ऊर्जा
कर्पोरेट
अटो
उद्यम
बजार
अर्थवार्ता
वैदेशिक रोजगार
विचार-वार्ता
विचार
वार्ता
सम्पादकीय
खेलकुद
फुटबल
क्रिकेट
एनपीएल
अन्य
शिक्षा
सिकाइ
विद्यालय शिक्षा विशेष
कला
फिल्म
साहित्य
पुस्तक
रंगमञ्च
रचना
संगीत
प्रदेश-पालिका
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अन्य
समाचार
विश्व
स्वास्थ्य
विकेन्ड
विशेष
पर्यटन
इतिहासको पानाबाट
मल्टिमिडिया तस्बिर
मल्टिमिडिया भिडियो
निर्वाचन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन 2082
प्रतिनिधि /प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
भर्खरै
English
भर्खरै
रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त गल्छी-वेत्रावती सडकमा ट्रयाक खुल्यो
कपिलवस्तुमा दूध बोकेको ट्यांकर दुर्घटना, सहचालकको मृत्यु
क्रम्पटनको दसैँ लक्षित विशेष उत्सव योजना सार्वजनिक
चैतन्य पाठशालाको ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ बने क्रिकेटर किरण कुमार ठगुन्ना
कानुनी राज्यको उपहास गर्दै सरकार शक्तिको तुजुक देखाइरहेको छ : आङदेम्बे
शिक्षा विभागले सार्वजनिक गर्यो ७७ वटै जिल्लाको शिक्षक दरबन्दी तथ्यांक
राजनीति
दल
सरकार
संसद्
कूटनीति
रक्षा मामिला
अन्य
सुशासन
अदालत
समाज
अर्थतन्त्र
बैंक
पूर्वाधार
सेयर
कृषि
ऊर्जा
कर्पोरेट
अटो
उद्यम
बजार
अर्थवार्ता
वैदेशिक रोजगार
विचार-वार्ता
विचार
वार्ता
सम्पादकीय
खेलकुद
फुटबल
क्रिकेट
एनपीएल
अन्य
शिक्षा
सिकाइ
विद्यालय शिक्षा विशेष
कला
फिल्म
साहित्य
पुस्तक
रंगमञ्च
रचना
संगीत
प्रदेश-पालिका
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अन्य
समाचार
विश्व
स्वास्थ्य
विकेन्ड
विशेष
पर्यटन
इतिहासको पानाबाट
मल्टिमिडिया तस्बिर
मल्टिमिडिया भिडियो
निर्वाचन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन 2082
प्रतिनिधि /प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
द्वन्द्वपीडित
संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको सहभागिता माग्दै माइतीघरमा धर्ना
प्रधानमन्त्रीलाई ४० द्वन्द्वपीडित संस्थाको खुलापत्र
द्वन्द्वपीडितहरूको आरोप : समस्या हल गर्न सरकार संवेदनशील भएन
सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई उजुरी दिन आह्वान
अध्यक्ष थापाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडितले भने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग खारेज गरियोस्
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट न्याय सम्भव छैन’
बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई न्याय दिनेगरी काम गर्ने आयोगको प्रतिबद्धता
द्वन्द्वपीडितको कार्यक्रमबीचबाटै किन बाहिरिए डा.भट्टराई?
टीआरसी विधेयकमा द्वन्द्वपीडित विभाजित, अधिकारवादी भन्छन् : त्रुटि धेरै छन्
द्वन्द्वपीडितको गुनासो- सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्रलाई मान्यता दिइएन
सशस्त्र द्वन्द्वको २९ वर्ष : न्यायका लागि लडिरहने पीडितको प्रतिबद्धता
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न अपिल
‘हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएकाले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन्’
संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन माग
टीआरसी विधेयकका प्रावधान सच्याउन द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार संस्थाहरूको अपिल
हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएकाले न्याय पाएनौँ : द्वन्द्वपीडित
‘द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश उपर माओवादी अभिव्यक्ति आपत्तिजनक’
१९ वर्षदेखि बेपत्ता छोराको पर्खाइमा
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री देउवा
©
Nepali horoscope
©
Gold Price Nepal
©
Nepal Exchange Rates
©
Nepal weather forecast
खोज्नुहोस
खोज्नुहोस