अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौँ- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको विषयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणअनुसार शिक्षकले उक्त सुविधा पाउने सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा शैक्षिक अभियन्ता रमेशबाबु भट्टराईसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाएका हुन्।
भेटपछि अध्यक्ष भट्टराईले अर्थमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै भने,‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाबाट छुटाइएको विषयमा मैले माननीय अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएँ। त्यसक्रममा उहाँले बजेट भाषणबमोजिम नै शिक्षकले १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पाउने सुनिश्चित गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो।’

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नं. ९ मा बजेट वक्तव्यको बुँदा ६१ (ज) अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, संसद सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नाम समावेश नभएपछि शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ।
यसै विषयमा अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी ध्यानाकर्षण गराइएपछि बजेट भाषणअनुसार शिक्षकलाई पनि १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने संकेत दिएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए।


