टीआरसी विधेयकका प्रावधान सच्याउन द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार संस्थाहरूको अपिल

काठमाडौँ- सशस्त्र द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा मानवअधिकार संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकका त्रुटि सच्याउन अपिल गरेका छन्। विधेयकमा कतिपय व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि रहेको ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनलाई सच्याएर पारित गर्न पीडित समुदाय र अधिकारसँग सम्बन्धित ७९ संस्थाहरूले अपिल गरेका हुन्।

सकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन, २०७१ लाई तेस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक चैत ३ गते संसदमा दर्ता गरेको छ।

विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा पैँतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक वर्षबाट दुई वर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद ६ महिनाबाट एक वर्ष हुने गरी बढाइएको बाहेकका अन्य प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको पीडितहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सम्बोधन गरी जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहितालगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेमा यहाँहरूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’

विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित रहेको पीडित समुदायको ठम्याइ छ।

यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधसमेत क्षमायोग्य हुनेगरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तविपरीत रहेको अपिलमा उल्लेख छ।

आयोग पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा परिमार्जन, आयोगका सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हदम्याद र सजायसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्बद्ध कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

आयोगका सिफारिसको बाध्यकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चततालगायतका विषयको सम्बोधन नभएसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल अवस्थामा पुग्ने र शान्तिप्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिन सक्ने अपिलमा औँल्याइएको छ।

‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणालीअन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न यहाँहरुको इमानदर प्रयास होस्’, अपिलमा उल्लेख छ।
संशोधन विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्था, संशोधन एवं समावेश गरिनुपर्ने विषयलगायत सोको आधार, कारण र औचित्यसमेत पीडितहरूले पेस गरेका छन्।

यस्तो छ विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने कारण

१) विधेयकको दफा २(४) अन्तर्गत गरिएको ‘मानवअधिकार उल्लंघनको’ परिभाषामा संशोधन गरी निम्नानुसार परिभाषित गरियोस् :
‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन विपरित द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ :
(क) शरीर बन्धक बनाउने
(ख गैर कानुनी थुनामा राख्ने
(ग) कुटपिट गर्ने
(घ) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने
(ङ) घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने
(च) अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य कार्य

२) विधेयकको दफा २(५) अन्तर्गत गरिएको ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको’ परिभाषामा संसोधन गरी निम्नानुसार परिभाषित गरियोस् :
‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरित द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कार्य सम्झनुपर्छ :
(क) निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या
(ख) बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा
(ग) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य
(घ) यातना, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य
(ङ) मानवता विरुद्धको अपराध
(च) अपहरण तथा बालसेनाको प्रयोगलगायत युद्ध अपराध

३) विधेयकको दफा १८ अन्तगर्त २९(४) र (५) लाई निम्नानुसार संशोधन गरी त्यसपछि निम्नानुसार उपदफा थप गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरियोस् :

(४) उपदफा (३) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउन पर्नेछ।

(५) थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोगपत्र तयार गर्न उपदफा (१) मा तोकिएको समय अपर्याप्त भएमा वा मनासिव कारणको विद्यमानता भएमा अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले मनासिव समयभित्र थप अनुसन्धान गरी गराई अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन।

(६) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।

(७) यस दफा बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी हुने गरी माग दाबी लिन सक्नेछ।

(८) यस दफा बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पदबाट निलम्बन भएको मानिनेछ।

(९) यस ऐनअन्तर्गत अभियोजनका लागि आवश्यक पर्ने थप फौजदारी अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत रहनेगरी विशिष्टकृत अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित विशेष अनुसन्धान इकाईको स्थापना र सञ्चालनको आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ।

टीआरसीमा एमालेको पाँचबुँदे असहमति