टीआरसीमा एमालेको पाँचबुँदे असहमति

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोग  ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका प्रावधानमा असहमति राखेको छ। एमाले नेता रघुजी पन्त टीआरसीमा आफूहरूको मुख्यतः पाँच वटा विषयमा चासो रहेको बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा एमालेका तर्फबाट नेता पन्तले आफुहरुको असहमति कहाँ कहाँ हो भनी राखेका थिए।

विशेष अदालत गठन प्रक्रिया

प्रस्तावित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने र त्यस्तो अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरु सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट तोक्ने उल्लेख छ। एमालेले अदालत गठन प्रक्रियामै असहमति जनाएको छ । ‘संविधान अनुरुप उच्च अदालत गठन प्रक्रिया अनुरुप गरिनुपर्छ’ एमाले सांसद पन्तले संसदमा भनेका छन्।

नकारात्मक सूची (भेटिङ)

एमाले सांसद पन्त भन्छन्, ‘प्रस्तावित विधेयकमा भेटिङको व्यवस्था हटाइएको छ। यो पनि अनुपयुक्त छ।’ मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कुनै पनि विशेष अवसर वा लाभबाट निरुत्साहित गर्न भेटिङको अवधारणा कार्यान्वयन गरिन्छ।

आयोगको समयमीमा

एमालेले दुवै आयोगको समयसीमा दुई वर्ष तोकेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यको टुंगो लगाउने सरकारको चाहना रहेको बताइन्। विधेयकमा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ।

तर यतिका वर्षमा नटुंगिएको काम दुई वर्षमा हुन्छ भन्ने प्रश्न एमालेले उठाएको छ। एमालेको प्रश्न छ, ‘६० हजार उजुरी छ। आठ वर्षमा कति उजुरी फस्र्योट गर्न सक्यौँ? दुई वर्षमा ६० हजार उजुरीको छानबिन हुन्छ?’

दुवै आयोगको कार्यकाल दुई वर्ष राखेर टालटुल पारेर सिद्धियो भन्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका गर्दै एमाले सांसद पन्तले भने, ‘सत्य अन्वेषण गर्नुपर्‍यो, यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्‍यो, परिपूरण गर्नेहरुलाई दिनुपर्‍यो। क्षतिपूर्ति दिनेलाई दिनुपर्‍यो। दण्डित गर्नेहलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो।’

सरोकारवालाहरूको चासो

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वका पीडितहरुले प्रस्तावित विधेयकप्रति प्रश्न उठाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयक एक पक्षीय भएको बताएको छ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारवादी व्यक्ति, संघरसंस्था र स्वयम पीडितहरुको समेत यस विधेयकका विभिन्न बुँदाहरूप्रति सार्वजनिक रुपमा असहमति देखा परेको छ’, सांसद पन्तले भने, ‘सुरक्षाका सयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्यहरु पनि यो विधेयक एकपक्षीय र असन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन्।’

प्रस्तावित विधेयक पारित भयो भने कसैमाथि पनि मुद्दा चल्दैन भनी कतिपय मानव अधिकारकर्मीले भनेको उनले सुनाए। उनले भने, ‘विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय देखिन्छ। विद्रोही पक्षलाई मात्रै जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने र अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्न सक्ने आधार जस्ताको तस्तै पास भएमा यो आधार खडा गर्छ।’

 राजनीतिक इच्छाशक्ति

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ। बरु सरकार नै दिगो समाधानका लागि तयार भएकोमा उसको आशंका छ।

‘यो विधेयक साँचो समाधान, दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि हो कि टालटुल गरेर झारा टार्नको लागि मात्रै हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ’, पन्त भन्छन्, ‘साँच्चै समाधान गर्ने ढंगले यो विधेयकलाई संशोधन गर्न सकेनौं भने थप द्वन्द्वको सिर्जना गर्नसक्छ। थप असन्तुष्टिको सिर्जना गर्न सक्छ।’  आफूहरुले संक्रमणकालीन न्यायको विवाद सधैँका लागि समाधान चाहेको उनले बताए। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने उनको राय छ। ‘यति समयसम्म यो समस्या किन समाधान भएन? समाधान नहुनुको कारण के? मलाई लाग्छ- समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु हो’, पन्त भन्छन्, ‘निश्चित मानिसलाई जोगाउन खोज्ने चाहना हो।’

दुई सुझाव

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन चाहेको हो भने त्यसका लागि दुई वटा कार्य गर्न सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सुझाव छ। एउटा – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पर्याप्त सहयोग पाओस्।

‘विगतमा आयोगका बसेका पदाधिकारीहरुले ‘सरकारले सहयोग गरेन’ भनेर भनेका छन्। भविष्यमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने के आधार छ?’ पन्तको प्रश्न छ।

अर्को – द्वन्द्वकालीन न्यायका विषयमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शन नभुल्न एमालेको सुझाव छ। पन्त भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा माफी हुँदैन है भनेर गरेको फैसलाविरुद्ध पनि (कतिपय प्रावधान) छ। त्यस्ता नजिरविरुद्धका प्रावधान ख्न मिल्छ?’ प्रस्तावित विधेयक सबैलाई स्वीकार्य बनाउन नसकिए दिगो समाधान दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हतारमा काम नगरौँ।’

सरकारले २५ फागुनमा विधेयक दर्ता गराएको थियो। प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्ताव पारित भएसंगै त्यसको ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका बीचमा २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनलगायतका विषयमा सम्बोधन भइसकेको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन।

१६ बुँदे सुझावसहित द्वन्द्वपीडितले भने, टीआरसी विधेयकका प्रावधान सच्याऔँ

टीआरसी विधेयक यथास्थितिमा पारित नगर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको अपिल

‘पीडितमैत्री नरहेको’ टीआरसी विधेयक टुंग्याउने हतारमा सरकार