टीआरसी विधेयक यथास्थितिमा पारित नगर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको अपिल

काठमाडौँ– अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने (टीआरसी) विधेयक यथास्थितिमा पारित नगर्न नेपाल सरकारलाई अपिल गरेका छन्। संशोधन विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने ती संस्थाहरूको भनाइ छ। त्यसैले द्वन्द्वपीडितहरूसँग परामर्श गर्न र विधेयकलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरुप बनाउन परिमार्जन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

‘विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन’, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत ५ गते संसद्‌मा पेस गरेको छ। संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगर्ने ती संस्थाहरूको ठहर छ।

प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यसले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ। विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन। बरु यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरुप बनाउन परिमार्जन गरिनुपर्छ’, ती संस्थाले भनेका छन्। यस अतिरिक्त विधेयकलाई संशोधन प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरूसँगको पर्याप्त परामर्शलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

‘यस विधेयकका मुख्य प्रावधान कतिपय अपराधका पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको देखिन्छ’, एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, ‘विस्तृत संशोधन नगरीकन हतारहतार संसद्‌बाट विधेयक पारित गरियो भने यस प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको समर्थन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट कानुनी विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने छैन।’

माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको पछिल्लो विधेयकले २०७९ साउनमा पीडित समूह, कानुन निर्माता वा मानवअधिकार विज्ञहरूले पहिचान गरेका प्रायः सबै समस्यालाई सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यति बेला संसदीय समितिले आवश्यक परिमार्जनका लागि आफ्नो काम थालनी गरेको थियो। तर मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनका लागि भनेर संसद् विघटन हुन पुगेकाले उक्त प्रस्तावसंसदमा मतदानको लागि प्रस्तुत हुन सकेनन्।

दस वर्षसम्म चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वमा माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बल दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधसरह हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवीय कानुनको उल्लंघन गरेका थिए। द्वन्द्व अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्नका’ लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो। तर त्यसयता सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पालैपालो नेतृत्व गरेका प्रत्येक सरकारहरूले सत्य र न्यायको प्रयासलाई अवरुद्ध गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विधेयकका केही पक्षहरू सुधारको आधार पनि हुन सक्ने विश्वास ती संस्थाहरूको छ। यद्यपि अहिलेकै प्रावधान राखेर पारित गरिएमा  विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध सरहको ज्यादतीहरूमा जिम्मेवार सन्दिग्ध धेरै व्यक्तिहरूलाई जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसबाट दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्य र न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वका धेरै पीडित र उत्तरजीविहरूलाई नेपाली न्याय प्रणालीले उपेक्षा गर्न जारी राखिरहनेछ।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) लाई स्थापना गर्ने २०७१ सालको कानुनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुन १४ गते उक्त कानुनले गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुन सक्ने कारण जनाई बदर गरिदिएको थियो।

पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा द्वन्द्वको समयमा भएका आरोपित अपराधलाई सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगले अनुसन्धान गरेपछि ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का घटनालाई विशेष अदालतमा अभियोजनको लागि पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषामा जबरजस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना र क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक कसैको हत्या गरेको भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार आममाफी दिन नमिल्ने धेरै अपराधहरूलाई समावेश नगरेको विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ।

विधेयकमा अहिले रहेका प्रावधानले हत्या, बलात्कारसरह नहुने यौन हिंसा, कुटपिट र अंगभंग, अपहरण, आगजनी, जबर्जस्ती विस्थापन, गैरकानुनी हिरासत र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन विरुद्ध हुने कुनै पनि अमानवीय कार्य मा माफी दिनेछ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फलस्वरूप, मानवताविरुद्धको अपराध वा युद्ध अपराधसरह हुने केही निश्चित गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवीय कानुनको उल्लंघन र सरकारी सुरक्षा बलद्वारा भएका स्वेच्छाचारी हत्याका पीडकहरूले अभियोजनबाट माफी पाउनेछन्।’

विधेयकका प्रावधानहरूले गम्भीर मानवअधिकार समस्या खडा गरेको भन्दै  ती संस्थाले नेपाल सरकारलाई सजग गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार विधेयकले प्रमाण संकलन गर्ने विशेष अनुसन्धान एकाइको स्थापना गर्दैन। मानवअधिकार उल्ल‌ंघनमा विशेषज्ञता भएका अनुसन्धान एकाइहरूले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डबमोजिम शीघ्र, पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको र पीडितहरूले प्रभावकारी उपचारमा पहुँच हासिल गरेको सुनिश्चित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूलाई ती अपराध घट्दाको समयमा राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधका रूपमा परिभाषित भए पनि वा नभए पनि अभियोजनको प्रावधान रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सुसंगत हुने गरी विधेयकले फौजदारी कानुनको गैरपश्चातदर्शिताको सिद्धान्तमा बारेमा स्पष्ट नगरेको  ती संस्थाले जनाएका छन्।

‘यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता केही गम्भीर अपराधहरूमा प्रमाण  छन् भने ती अपराधहरू घटित हुँदा राष्ट्रिय कानुनमा तिनलाई अपराध मानिएको वा नमानिएको जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अभियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विधेयकले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न कुनचाहिँ प्रचलित कानुनको प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्न सकेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ  सन् २०१८ मा प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले यसका प्रावधानलाई पश्चतादर्शी प्रभावका साथ प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको स्मरण ती संस्थाले गराएका छन्। साथै अपराध संहितामा यातना, बलात्कार, र जबर्जस्ती बेपत्ताको अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था रहेको  जनाइएकाे छ।

विधेयकले सरकारलाई विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र प्रक्रियाबाट नभई ‘न्याय परिषद्को परामर्शमा’ नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छ।

‘फेरि एकपटक नेपालका राजनीतिक नेताहरूले गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानुन बनाउन खोजिरहेका छन्’, ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘१६ वर्षभन्दा बढीको प्रयास र यस खाले रणनीतिबाट भएको असफलताबाट उनीहरूले के स्पष्ट बुझ्नुपर्छ भने विश्वसनीय र वैध न्याय प्रक्रियाले मात्रै शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा हुन्छ।’ स‌ंक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले ६० हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरे पनि एउटामा पनि छानबिन पूरा गर्न भने सकेका छैनन्।

द्वन्द्वकालीन अपराधका लागि जवाफदेहितासम्बन्धी नेपालको कानुनमा रहेको आममाफीको प्रावधानका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू पूरा गर्दैन भन्ने व्याख्या गर्दै सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘प्राविधिक नोट’ प्रकाशित गरेको थियो। सोही कारण संयुक्त राष्ट्रस‌ंघले उक्त प्रक्रियालाई समर्थन गरेको छैन। त्यसले गर्दा विदेशी सरकारहरूले सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगसँग सहकार्य गरेका छैनन्। सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिचान गरेका गम्भीर समस्यालाई नयाँ संशोधन विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन।

‘पीडितले पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाएको देख्ने अवसर पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका कूटनीतिक साझेदारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने प्रक्रियाले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र मान्यता प्राप्त गर्ने कुरा स्पष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधमा न्याय प्रदान गर्नका लागि जोड दिनुपर्दछ’, मानवअधिकार ती संस्थाले भनेका छन्।

द्वन्द्वकालीन उल्लंघनका घटनामा न्याय प्रदान गर्नमा भएको लामो ढिलाइले नेपालमा दण्डहीनता कायम गर्न र कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउन मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याका घटनामा परेका १४० भन्दा बढी पीडित र परिवारका सदस्यहरूले नियमित अदालत प्रणालीमार्फत न्याय मागेका छन् तर द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायअनुसार नै टुंग्याउनुपर्ने पटक पटक गठन भएका सरकारहरूले तर्क गरेका कारण उक्त मुद्दाहरूको प्रगति अवरुद्ध भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चैत १ गते ४२ वटा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वपीडित र उनीहरूको न्यायको अधिकारमा धोका भएको भन्दै उक्त विधेयकको भर्त्सना गरेका थिए।

‘नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार ज्यादतीका पीडितहरूले सत्य, परिपूरण र न्यायका लागि धेरै लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन्’, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार र संसद्‌मा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आग्रह उनको छ। उनले भनिन्, ‘ पीडितको आवश्यकता पूरा गर्ने र आधारभूत कानुनी मापदण्डको सम्मान गर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गराउनुपर्छ।’

‘पीडितमैत्री नरहेको’ टीआरसी विधेयक टुंग्याउने हतारमा सरकार