द्वन्द्वपीडितको गुनासो : जसको सरकार आए पनि न्याय पाएनौँ

सुर्खेत- सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा आफूहरूका माग र आवाज समेटिनुपर्ने बताएका छन्। दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र हिंसा सकिएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि आफूहरूले न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

नेपाल पुनर्स्थापकीय न्याय मञ्चको सहकार्य र महिलाका लागि मानवअधिकार कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतमा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आफूहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

एकल महिला समूह सुर्खेत जिल्लाकी अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। कम्तीमा द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको उच्चशिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

एकल महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी उपाध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएका कारण पीडितले लामो समयसम्म न्याय नपाएको बताइन्। ‘गैरद्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिएकाले वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले एकल महिला र द्वन्द्व प्रभावितको समस्या समाधान गर्न सबै दलले साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई रोजगारी र निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘द्वन्द्व प्रभावित र परिवारका कम्तीमा एक सदस्यका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले पीडित र राज्यलाई एक ठाउँमा राखेर कानुन निर्माण गुर्नपर्नेमा जोड दिए। पीडितलाई न्याय दिलाउन परिपूरण हक र संस्थागत सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले प्रभावितलाई सहज हुने खालको कानुन निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले तीनै तहका सरकारलाई कानुनअनुसार परिपूरण, न्याय र मेलमिलाप गरी न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन सुझाव दिए। द्वन्द्वपीडितलाई पनि संगठित भएर आवाज उठाउन तिवारीले आग्रह गरे।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्वपीडित, परिवारका सदस्य र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अपांगता भएका पीडितलाई यातायात र अन्य सेवामा विशेष सुविधा र छुटको व्यवस्था गरियोस्।’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका नायब सुब्बा कमल सापकोटाले कानुनले पहिचान गरेका द्वन्द्वपीडितलाई विभिन्न खालको सेवासुविधा दिइरहेको जानकारी दिए।