‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन विलम्ब नगरौँ’

काठमाडौँ- विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन ‘हामी गर्छौँ र हामीले गर्नुपर्छ’ भन्ने अभियानका साथ काम गर्न सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री, द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सबैका काम नेपाली सन्दर्भअनुसार नै हुनुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदामा भएका कमीकमजोरी सच्याएमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

‘हामी दिगो शान्तिको बाटोमा छौँ। त्यसको आधार न्याय हो। न्यायलाई इन्कार गरे शान्ति सम्भव हुँदैन’, उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विलम्ब गर्न हुँदैन।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरे।

‘मुखले हुन्छ भनेर आलटाल गरेर मात्र भएन। अब प्रधानमन्त्रीसहित सबै राजनीतिक दलले विशेष ध्यान दिनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘कि न्याय दिँदैनौँ भन्नुपर्‍यो, होइन भने टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्‍यो।’

आईसीजेमा आबद्ध विज्ञ डा. मन्दिरा शर्माले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्वदेशी नै हुनुपर्ने बताइन्। उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका सबै मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई न्यायको कठघरामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइन्।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायबारे विगत १६ वर्षदेखि छलफल मात्रै भइरहेको बताए। उनले अब चाँडै यो विषय टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा पनि गरे।
‘सबै छलफल अब एउटै कानुन बनेर आउँछ। त्यसैले लम्बिएको हो’, उनले भने, ‘हामी गर्न सक्छौँ। हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो विधेयक हामीले नै आधार बनाउनुपर्छ’ भन्ने विधि लागू गर्नुपर्छ।’

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का महासचिव सान्टियागो ए क्यान्टनले सबै देशको संक्रमणकालीन न्याय, नागरिक समाजको अवस्था फरक रहेको बताए। उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफ्नै देशको परिवेशअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए।

यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी कानुनी स्वतन्त्रता, न्याय प्रक्रियामा पारदर्शिता र नागरिक समाजसँगको स्थायी परामर्श महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। उनले अर्जेन्टिनामा संक्रमणकालीन न्यायको अनुभव पनि सुनाएका थिए। अर्जेन्टिनामा संक्रमणकालीन न्याय चार दशकमा टुंगोमा पुगेको थियो।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरोकारवाला र द्वन्द्वपीडितको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। कार्यक्रम एड्भोकेसी फोरम नेपाल र आईसीजेको संयुक्त आयोजनामा भएको हो।

२०६३ सालमा तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको बृहत् शान्तिसम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने उल्लेख छ। सम्झौता भएको १७ वर्ष हुन लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग (टीआरसी) विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयकमा रहेका कैयौँ प्रावधान पीडितमैत्री नभएको गुनासो द्वन्द्वपीडितको छ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी : सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई समाजमा पुनर्मिलन गराइन्छ