संक्रमणकालीन न्याय विधेयक : सरकारले माग्यो समय

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। यद्यपि यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउन सरकारले केही समय मागेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन्। छलफलका क्रममा विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवस वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या राख्ने सहमति भएको छ।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने सहमति भएको छ। पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था र अभियोजन गर्दा सजाय घटी गर्ने विषयमा छलफल गर्न समय चाहिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए। उनले यस विषयमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफलका लागि सोमबारसम्मको समय दिन आग्रह गरे।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले पीडितको न्यायका लागि छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए। उनले विधेयकमा स्वेच्छाचारी वा नियतबस रूपमा गरिएको व्यक्ति हत्या उल्लेख गरे पीडितलाई न्याय हुने जिकिर गरे। बर्तौलाले अभियोजन गर्दा सजाय घटी गर्ने विषयमा प्रतिशत तोकेर अघि बढ्न सकिने बताए।

समिति सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले योजनाबद्ध वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या शब्द राख्न सकिने सहमति हुन सक्ने बताए। द्वन्द्वका बेला मृत्यु भएर सेना प्रहरी परिवारलाई दिएको राहतका बिषयमा थप निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै समिति सदस्य रमेश लेखक सर्वोच्चको आदेश, पीडित मैत्रीलाई ध्यान दिएर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।