लुम्बिनीमा सरकार विस्तारमा विलम्ब, कांग्रेस-माओवादीभित्रै असन्तुष्टि

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आठ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। तर अपुरो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सकस परेको छ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दी र माओवादीले सत्ता सहकार्यमा पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री रोकिएका हुन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य साना दललाई सरकारमा समेटेका छन्। प्रमुख साझेदार माओवादीले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरी बसेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले मन्त्री बनाउन सकस परेकाले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकेको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए। उनका अनुसार संस्थापन र संस्थापन इतरबाट मन्त्रीका लागि नाम धेरै आएकाले मुख्यमन्त्रीमा अलमल देखिएको हो। पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ जना गरी मन्त्री थप्नुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री बनेको चार महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएपछि कांग्रेस र माओवादीकै सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले मुख्यमन्त्रीकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको बताए। ‘सरकार बनेकै बेला पार्टीले तीन जनाको नाम पठायौँ। तीमध्ये एकजना मात्रै मन्त्री बन्नुभयो’, प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘अब पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरे सरकारबाटै बाहिरिनुपर्ने हुनसक्छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नदिने र मन्त्रीका लागि पठाइएको नाम मुख्यमन्त्रीले पढेर मात्रै बस्ने भए एक जना मन्त्री पनि पार्टीले फिर्ता बोलाउन बाध्य हुने चौधरीले चेतावनी दिए। उनले मन्त्रिपरिषद् अधुरो हुँदा पार्टीको सरकारमा कमजोर उपस्थिति रहेको र समग्रमा सरकारले काम गर्न नसक्ने बताए।

माओवादीले दाङका धनबहादुर मास्की, रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। मास्की अर्थमन्त्री बनेका छन्। पुनलाई कांग्रेसको एउटा समूहले अस्वीकार गरेको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसँग स्वतन्त्र उठेर रोल्पाबाट दीपेन्द्र उम्मेदवार बनेका थिए। दीपेन्द्रले चुनाव हराएकाले कुनै पनि हालतमा पुनलाई स्वीकार गर्न नसकिने पुन पक्षको अडान छ।

सांसद पुन निर्वाचनका बेला कांग्रेस-माओवादीसहित गठबन्धनबाहिरबाट उठेका थिए। निर्वाचन जितेपछि उनी माओवादी पार्टीका आएका हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री बनेका राजु खनाल दुवै संस्थापन समूहका हुन्। यहाँ इतर समूहले आफ्नो सहभागिता खोजिरहेको छ। इतर समूहबाट वीरबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक र भुवनेश्वर चौधरीमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री छन्।

एकातर्फ माओवादीले सिफारिस गरेका नाममा असहमति, अर्कोतर्फ कांग्रेसभित्रै आकांक्षी र गुटको लडाइँले लुम्बिनीमा सरकार विस्तार सकसपूर्ण बनेको हो। कांग्रेसका सचेक निमा गिरीले प्रदेशका शीर्ष नेताहरूको रुचि नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको बताइन्। उनले आकांक्षी धेरै हुनु स्वाभाविक भए पनि अब चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताइन्। ‘आकांक्षी धेरै हुन सक्छन् तर पार्टीले जसलाई सिफारिस गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ, त्यसमा कसैको विमति हुँदैन’, उनले भनिन्। उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशितालाई ख्याल गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीलाई सुझाएको बताइन्।

लुम्बिनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन्। यसअघि गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७ सम्म पुर्‍याइएको थियो। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या घटाएका थिए।

फेरि कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि मन्त्रालय थप भएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले छिट्टै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए। उनले आन्तरिक र केही प्राविधिक कारणले सरकमार विस्तार रोकिएको बताए। बजेट पारितलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना मुख्यमन्त्रीले बनाएका थिए। तर राजनीतिक र अन्य कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आलटाल गर्ने गरेको गुनासो सांसदहरूले गर्दै आएका छन्।

लुम्बिनीमा तीन मन्त्रालय खाली छन्। खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन्। साना दलले ४ मन्त्रालय पाइसकेकाले मन्त्रालय नबढाए कांग्रेस वा माओवादीले एक मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन्छ।

तर सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको छ। लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा विपक्षी दल हुन्।