लुम्बिनी- प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास खर्च नै गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि विकासका काम धमाधम गर्ने भन्दै प्रतिबद्धता गरे पनि प्रदेश सरकारका निकाय बजेट कार्यान्वयनको गाडी कुदाउन असमर्थ देखिएका हुन्।
बजेट खर्च गर्न नसकेकै कारण प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति तीनै तहको सरकारको साझा रोग हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म विकास बजेट ६.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालुतर्फ १४.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
पुँजीगत र चालु गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल ९.८७ प्रतिशत अर्थात् कुल छुट्याइएको ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यस आधारमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कछुवा गतिमा छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट कार्यान्वयन नहुने तर असार मसान्तमा भने अर्बौँ रुकम खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना असारको ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च गरेको थियो भने असार २० गतेदेखि २० गतेसम्म ४ दिनमा ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको थियो। यो तथ्यांकले सरकार असारे विकासको बाटो त्याग्न असमर्थ रहेको पुष्टि हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट कार्यान्वयन सुरुबाटै हुने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर सरकार विस्तार र केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावमा परेका चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिन मात्रै होइन, बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्रभवकारी बनाउन सकेका छैनन्।
सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयन नतिजामा कम देखिए पनि अन्त्यसम्म लक्ष्यमा पुग्ने दाबी गरे। ‘पहिलो चौमासिकमा बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशतमा देखिँदैन। ठूला आयोजनाहरू टेन्डर भएका छन्। कतिपय सम्झौताको चरणमा छन्’, गृहमन्त्री पाण्डेयले भने, ‘असारे विकास रोक्ने गरी योजनासहित कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता पूरा गर्छौँ।’ उनले आर्थिक वर्षको सुरुका दिनमा सरकार, मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा समय गएको र चाडपर्वका कारण पनि असर देखिएको बताए। तर उनले असारमा ठूलो मात्रामा हुने बजेट कार्यान्वयनलाई यसपालि रोक्ने गरी काम हुने दाबी गरेका छन्।
लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयनमा सजिलो होस् भनेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय बनाइएको थियो। सरकारी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत नहुनुका पछाडि केही नीतिगत र केही नियतगत समस्या रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।
लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. तारानाथ उपाध्यायले नेपालमा कानुनी राज्य फितलो भएकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको बताए। ‘जुन देशमा विधिको शासन चल्दैन, त्यहाँ विकास खर्च नहुने, चालू खर्च बढ्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त नै हो’, प्राध्यापक डा. उपाध्यायले भने, ‘हाम्रो देशमा पछिल्ला दिनमा यसको मात्रा वृद्धि भइरहेको छ।’ उनका अनुसार बजेट निर्माण पनि राजनीतिक पहुँच र नागरिकको आवश्यकताअनुसार नहुँदा कार्यान्वयनमा रुचि नभएको हो।
यसका साथै समग्रतामा विकास खर्च नहुनुको पछाडि एकद्वार प्राणालीको अभाव, प्रक्रियागत झन्झटले सहयोगी भूमिका खेलेको उनको विश्लेषण छ। ‘बजेट कार्यान्वयन हुने बेलासम्म प्रक्रियागत झन्झटमै समय बिताउनुपर्छ। अर्कोतर्फ सन्तुलित रूपमा कुन क्षेत्रमा कति बजेट आवश्यक हो भन्ने सरकारको स्पष्ट नीति छैन’, प्राध्यापक डा. उपाध्यायले भने। राजनीतिक खिचातानी र अस्थिर सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। ‘प्रदेश सरकारको विकास बजेट र क्षेत्र तोकिनुपर्छ। साथै स्पष्ट औद्योगिक नीति बनाउनुपर्छ’, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता, बजेटको प्राथिमकताको मात्रै समस्या छैन। प्रदेश राजधानी दाङ उपत्यकामा गएपछि कर्मचारीको समेत अभाव छ।
कर्मचारी अभावसँगै समयमा ठेक्कापट्टा नहुने र सुरुमा काम गर्ने बानी नै नभएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली बताउँछन्।
भौतिककै सबैभन्दा कम खर्च
चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये २९.३८ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी ४ महिनामा ४.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले बताए। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी ११.८० प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १०.४० प्रतिशत, कृषि, तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ११.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.३६ प्रतिशत, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १२.३६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.५० प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशसभाले १७.१३ प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवा आयोगले १३.०१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
६ वर्षमा लुम्बिनीको बजेट खर्चको स्थिति
तीन तहकै सरकारमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या दीर्घरोग हो। प्रदेश संरचना बनेपछि पनि उस्तै देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत र चालुमा २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो। प्रदेश स्थापनाको वर्ष भएकाले कर्मचारी अभाव, मन्त्रालयको व्यवस्थापनले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। तर त्यसपछि पनि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत, चालुतर्फ ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियाे। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगततर्फ ७९ प्रतिशत, चालुतर्फ ६० प्रतिशत खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा पुँजीगततर्फ ५७.६४ प्रतिशत र चालुतर्फ ७३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च ८२ प्रतिशत, चालुतर्फ ६४ प्रतिशत र २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत र चालुतर्फ ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिए।
