आवरण

सुस्त खर्च, दीर्घरोगी विकास

मस्त केसी १० मंसिर २०८० १०:२३
20
SHARES
सुस्त खर्च, दीर्घरोगी विकास

बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना कहिल्यै पूरा नहुने दीर्घरोगीजस्तो बनेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिनामा सरकारले कुल बजेटको २०.३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा दैनिक खर्च र तलबभत्ताका लागि छुट्याइएको शीर्षकमा भएको छ।

साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा सरकारले २३.७६ प्रतिशत चालु खर्च गर्दा पुँजीगत खर्चको हिस्सा जम्मा ९.९४ प्रतिशत छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७२ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारी बजेटमा पुँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्था (स्वदेश/विदेशबाट लिएको ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी) गरी तीन किसिमका खर्च गर्ने क्षेत्र हुन्छन्।

यी खर्चका लागि सरकारले राजस्व, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र अनुदानबाट आम्दानी गर्छ। अधिकतम राजस्व संकलन र न्यूनतम चालु खर्चमा अत्यधिक पुँजीगत खर्च सबल सरकारी खर्च व्यवस्थाको मापन हो। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि हाम्रो अवस्था ठीक उल्टो छ। चालु आवको चार महिनामा सरकारले २ खर्ब ९७ अर्ब ७७ करोड आम्दानी गरेको छ भने ३ खर्ब ५५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मूलतः विकास निर्माणका लागि खर्च हुने पुँजीगत बजेटको यो हबिगत हाम्रो सरकारी खर्च प्रणाली र अर्थतन्त्रका लागि नौलो होइन। विकास लक्षित बजेट खर्च गर्न नसक्नुले मुलुकमा पूर्वाधारसहित विकास निर्माणको काम भइरहेको छैन भन्ने तथ्य खोज्न कतै जानु पर्दैन। जानकारहरू यसलाई राजनीति तथा विकास प्रशासनको अक्षमता र अकर्मण्यता भन्छन्।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘विकास निर्माणका लागि बजेटमै विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। यो राजनीतिक र प्रशासनिक अक्षमताको प्रमाण हो।’

उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक विकासमा पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्त्व र योगदान हुन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ।

समय छँदा मापदण्डमा रहेर खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका नाममा विकास बजेट खर्च गर्ने नेपालको दीर्घरोग बनेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असारमा मात्रै कुल विकास बजेटको १७ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

त्यसो त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास निर्माणको काम नियन्त्रण गर्न केही प्रयास भएका पनि छन्। संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। जसको कारण बजेट घोषणा र पारित गर्न पहिलेजस्तो अलमल हुँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा खर्चको अख्तियारी लिनुपर्नेजस्ता विगतका झन्झटिला प्रावधान अहिले छैनन्। तर पनि खर्चको गति सुस्त छ। पछिल्ला केही वर्ष असारमा मात्रै भएको खर्च नियाल्दा यी उपाय प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।

सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित बन्दै गएका छन्। रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। निजी क्षेत्र हतोत्साही छ।

अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सधैँ यसरी मुलुक अघि बढ्न सक्दैन। समयमै बजेट खर्च गर्ने र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण सघाउन सरकार र उच्च प्रशासनिक निकाय जुरुक्क उठ्नैपर्छ।’

किन हुँदैन खर्च?

विगतमा राजनीतिक दल र तिनका नेता विकास खर्च हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिन्थे। अहिले अवस्था फरक छ। राजनीतिक स्थिरता छ। संघीय संरचनाका तीनै तहमा जननिर्वाचित सरकार छन्। हिजो सिंहदरबारबाट मात्र हुने खर्च अहिले सात प्रादेशिकसँगै ७५३ वटा स्थानीय सरकारबाट भइरहेको छ। तर पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ। किन त?

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा सरकारले विगतका वर्षका अनुभवबाट पाठ सिकेर खर्च बढाउँदै लगेको बताउँछन्। ‘यो वर्ष अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयमा जोड दिइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थले सबैको साथमा विकास खर्च बढाउन पहल गरिरहेको छ। दुई महिनाजतिमा यसको परिणाम आउँछ।’

निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई मधेश सडक आयोजना (फास्ट ट्रयाक) को एक खण्ड। २०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास भएर काम अघि बढेको आयोजनाको गत महिनासम्म भौतिक प्रगति २७.१९ र वित्तीय प्रगति २९.३२ प्रतिशत छ। तस्बिर : रासस

जानकारहरू भने विकास खर्च हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो कारकतत्त्व राजनीतिलाई मान्छन्। अर्का अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा राजनीतिक नेतृत्व विकासप्रति संवेदनशील नभएका कारण मुलुकले यो अवस्था भोगिरहेको धारणा राख्छन्।

‘राजनीतिक नेतृत्व मात्रै विकास खर्चमा संवेदनशील भएर लाग्ने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुलुकमा जब राजनीति स्वच्छ र सुशासन हुँदैन तब कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुँदैन। खर्च नहुँदाको चिन्ता सिंहदरबारमा देखिए पनि अड्चन फुकाउने गहन प्रयास भएको छैन। यसको मुख्य दोष राजनीति हो।’

मुलुकमा विकास निर्माण हुन नसक्नुको अर्को अवरोध सरकारी कर्मचारीको गलत मनोवृत्ति हो। कतिपय कर्मचारीमा आफूलाई लाभ नहुने काम अघि नबढाउने प्रवृत्ति झाँगिएको जानकारहरूको भनाइ छ। धेरै कर्मचारी मुलुकको विकासभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने र जागिरको समय कटाउने भन्नेमा केन्द्रित छन्। आयोजनाका काम लम्ब्याएर अनुचित लाभ लिन खोज्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या कम छैन।

ठेकेदार र व्यापारीमा पनि समयमै र राम्रो आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा कम गुणस्तरको आयोजना बनाएर बढीभन्दा बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति छ। उनीहरू कसरी हुन्छ आयोजनाको समयावधि लम्ब्याएर बजेट थप्नतिर लागिपर्छन्। जसको मर्का मुलुकको विकास र पुँजीगत खर्चमा परिरहेको छ।

स्थानीय जनता र उपभोक्ता समितिका नाममा हुने राजनीति र पैसाको ‘बार्गेनिङ’ पनि विकास निर्माणको बाधक तत्त्व भएको अर्थविद् थापाको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘विकास आयोजना बन्ने क्षेत्रमा आसपासका सर्वसाधारण संगठित भएर पूरा हुनै नसक्ने माग राखेर काम अघि बढ्न नदिने प्रवृत्ति हामीले भोगेकै छौँ।’

प्रकाशित: १० मंसिर २०८० १०:२३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 6 =