काठमाडौँ- नेकपा एमालेमा सदस्य संख्या घटेको छ। पछिल्ला दिनमा पार्टी बैठक र अनौपचारिक फोरममा आधा सदस्यले नवीकरण नगरेको विषयमा छलफल हुन थालेको हो। एमालेले ८ लाख सदस्य रहेको बताउँदै आएको छ।
केही दिनअघि बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले सदस्यता नवीकरण नभएको र म्याद थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूकै आग्रहमा बैठकले नवीकरणको म्याद साउन १५ सम्मका लागि थपेको छ।
दसौँ महाधिवेशनमा देशकै बढी सदस्य संख्या भएको दल भएको दाबी गरेको एमालेले २०७९ को आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २७ लाख तीन हजार ९५७ मत ल्यायो। प्रत्यक्षमा पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेस समानुपातिकमा दोस्रोमा खुम्चिएको थियो। समानुपातिकमा कांग्रेसले २५ लाख ६४ हजार २८७ मत ल्याएको थियो।
निर्वाचनमा अपेक्षाकृत् नतिजा नआएपछि एमालेले पार्टी गतिविधिमा जीवन्तता दिइराख्न केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्यायो। तर कुनै कार्यक्रमले पनि सोचेजति नतिजा ल्याउन सकेन।
पार्टी सदस्यता बढाउने उद्देश्यले एमालेले ल्याएको पहिलो कार्यक्रम हो, ‘मिसन ग्रासरुट’ कार्यक्रम। चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नतिजा खस्किएपछि एमाले ‘मिसल ग्रासरुट’ कार्यक्रममार्फत गाउँगाउँ पुग्यो। कार्यकर्तासँग नेताको दूरी घटाउन कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित भयो। नेता गाउँ पुग्दा कार्यकर्तामाझ जम्न सकेनन्। लोकप्रिय भनिएको कार्यक्रम नै अलोकप्रिय बन्न पुगेको स्वयं नेताहरू स्वीकार्छन्।
‘हामीले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसैले कार्यक्रम सोचेजस्तो लोकप्रिय हुन सकेन। निर्वाचन सकिएलगत्तै भएर पनि हुन सक्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘अबका दिनका कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर रणनीति तय भइरहेको छ।’
एमालेको प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्को कार्यक्रम हो ‘मिसन युवा’। युवाको झुकाव नयाँ दलमा देखिएका बेला एमालेले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर त्यो कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै सेलायो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालबालिकासँग जोडिएर कार्यक्रम गरे। त्यसबाट पनि खासै प्रगति नदेखिएको नेताहरू बताउँछन्।
युवा जनशक्ति पुराना दलतर्फ लागेकाले एमालेको मत घटेको थियो। नयाँ दलमा लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) र पुराना दलमा जनतालाई विश्वास दिलाउने कुनै कार्यक्रम नरहेकाले युवा शक्ति यताउति लागेको जानकारहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘देशमा बस्ने स्थिति छैन। गाउँमा पनि बिचौलियाको राज चल्छ। यो सबै पुराना दलका कारण हो भन्ने जनतालाई लागेको छ।’ उनी पनि पपुलिस्ट र स्टनबाज नै भए पनि जनता नयाँतिर आकर्षित भएकोमा सहमत छन्।
एमालेको सदस्यता नवीकरण नहुनुको कारणबारे नेताहरूले आआफ्नै किसिमको विश्लेषण गर्दै आएका छन्। ‘सधैँ एकैखालको मत आउँदैन। एकै किसिमको सदस्यता हुन्थ्यो भने त नवीकरण नगर्दा हुन्थ्यो नि’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘अरू समयभन्दा अलि फरक गर्न खोज्दा खस्केको हो।’
वार्षिक नवीकरण
यसअघि एमालेमा पार्टी सदस्यता अधिवेशनमा मात्र खुल्थ्यो। कोही सदस्य बन्न चाहे निवेदन दिन सकिन्थ्यो। अधिवेशनमा मात्र पार्टी सदस्यता (पीएम) पाइन्थ्यो। यसपटक एमालेले केही फरक गर्न खोजेको छ।
‘हामीले वार्षिक रूपमा सदस्यता नवीकरण गर्न खोजेका हौँ। हाम्रा सदस्यहरूलाई अधिवेशनमै नवीकरण गरौँला भन्ने मनसाय हुन सक्छ’, स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल भन्छन्, ‘हामीले जे भएको हो त्यो लुकाएनौँ। तर सदस्यता घटेकै हो भन्न सकिन्न।’ ढकालले एमालेले नवीकरणमा मात्र नभई नयाँ सदस्यमा ध्यान दिएकाले फरक नपर्ने सुनाए।
पार्टी एकता र फुट
सदस्यता खस्कनुको अर्को कारण एमालेले पार्टी एकता र विभाजनलाई लिएको छ। एकता हुँदा माओवादीले संख्या देखाएको तर नाम नदेखाउँदा अपारदर्शी ढंगबाट दुवै पार्टीले सदस्य बढाएको बताएका छन्।
‘माओवादीले सदस्यता देखायो तर नाम देखाएन। हामीले पनि बढाउने क्रममा त्यसै गर्यौँ। त्यसो हुँदा बढेको देखियो। वास्तविकता अर्कै थियो,’ एमाले नेता भट्टराई भन्छन्, ‘एमाले पूववत् फर्किँदा पुरानो सदस्यताबारे चासो गरिएन। अहिले नवीकरण नहुँदा मात्र चर्चा भयो।’
पार्टी विभाजन भएकाले पनि मत घटेको एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ। माधव नेपाल विभाजित हुँदा एकदेखि डेढ लाख मत घटेको आकलन एमालेको छ।
गोजी सदस्यता
एमाले नेताहरूका अनुसार यसअघि एकै व्यक्तिले धेरैभन्दा धेरैको सदस्यता नवीकरण गर्न सक्थ्यो। पैसा र पहुँच भएका कुनै व्यक्तिले ‘गोजीमा भए जत्ति रकम दिएर’ अधिकांशको नवीकरण गर्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन।
सदस्यता नवीकरणका लागि स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको एमाले नेता ढकाल बताउँछन्। ‘कम्युुनिस्ट पार्टीको सदस्यता कहाँ सजिलै पाइन्छ र? हामीले पछिल्लो समय कडा गरेका छौँ। सदस्यता घटेर केही हुन्न। पार्टीभित्र झुकाव भएको हुनुपर्यो’, ढकाल भन्छन्।
यसका लागि नयाँ उपाय के लाउने भन्ने विषयमा एमालेमा बहस भइरहेको छ। हालसम्म अनलाइन माध्यमबाट सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने प्रावधान एमालेमा छैन।
नयाँ पार्टीका कारण सदस्यता घटेको स्वीकारोक्ति
निर्वाचनमा एमालेले बहुमत प्राप्त गर्ने आकलन गरेको थियो। तर बहुमत होइन दोस्रो ठूलो दलमा खुम्चिनुपर्यो। एमालेले समानुपातिकमा ५० लाख मत ल्याएर ५० सिट जित्ने आकलन गरेको थियो। तर मत ३३ लाखमा खुम्चियो।
मत घट्नुको एउटा कारण नयाँ दल उदाउनु पनि रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। चुनावताका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘सहरिया मध्यम वर्गीय’ मत नआएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफ्ना पुराना मतदाता कांग्रेस÷माओवादीतर्फ नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ लागेको एमालेको ठहर छ।
‘हामीले स्वीकार्नुपर्छ। युवा मतदाता हामीले प्रभावित पार्न नसकेकै हौँ। यसका लागि अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन्। एमालेको अबको मिसन आउँदो निर्वाचनसम्ममा १५ लाख मत पुर्याउने हो।
एमालेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यहरूको नवीकरण कार्य केन्द्रीय कमिटीले तोकेको अन्तिम मिति असार मसान्तभित्रै सम्पन्न भइसकेको बताएका छन्।
एमालेले नवौँ महाधिवेशनमा २ लाख ५६ हजार ७७२ सदस्य मात्र रहेको र त्यसपछि सदस्यता उल्लेखनीय रूपमा थपिँदै गएको दाबी गरेको छ।
कति घट्यो त सदस्यता?
एमालेको सचिवालय बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले प्रस्तुत गरेको विवरणमा ५० प्रतिशतले संगठित सदस्यता नवीकरण नगरेको उल्लेख छ। जसमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट मधेश प्रदेशमा रिपोर्टिङ भएको थियो। मधेशमा ३० प्रतिशतले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका थिए।
त्यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३५ देखि ४० प्रतिशत, कोशी र बागमतीमा ५० प्रतिशत, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६० देखि ६५ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन्। एमाले संगठन विभागको बुधबार बसेको बैठकमा समेत नवीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो।
नवीकरण नहुँदा भूमिका परिवर्तन
पार्टी सक्रियता बढाउन एमालेले नेताको भूमिकासमेत परिवर्तन गरेको छ। सचिवालय बैठकले उपाध्यक्षहरूलाई विभागको नेतृत्व र केन्द्रीय सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ।
योजना तथा नीतिसम्बन्धी विभागको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गर्नेछन् भने पूर्वाधार र विकास निर्माणसम्बन्धी विभागको नेतृत्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी विभागको नेतृत्व रामबहादुर थापा बादल र सामाजिक विकाससम्बन्धी विभागको नेतृत्व अष्टलक्ष्मी शाक्यले गर्नेछन्।
मानव स्रोतसम्बन्धी विभागको नेतृत्व उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभागको नेतृत्व सुवास नेम्वाङ र संगठन प्रशिक्षण र प्रचारसम्बन्धी विभागको नेतृत्व उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई तोकिएको छ।
केन्द्रीय सचिवहरुलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकिएको छ। कोशी प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी सचिव रघुवीर महासेठ, मधेशको योगेश भट्टराई, गण्डकीको गोकर्ण विष्ट र लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी सचिव पद्मा अर्याललाई दिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा सचिव छविलाल विश्वकर्मा तोकिएका छन्। बागमती प्रदेशको विशेष कामहरूको संयोजन भने केन्द्रीय कार्यालयले नै गर्ने गरी दिएको छ। नतिजामुखी कामका लागि भूमिका परिवर्तन गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
