नेपालको संविधान २०७२, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ। त्यसमा स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने वा लिन सक्ने करबारे उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा स्थानीय करअन्तर्गत घरबहाल कर लिने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ।
संविधानको सोही प्रावधानमा टेकेर तहहरूले आआफ्नो निर्देशिका बनाउँछन्। प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत घरबहाल कर निर्धारण गर्छन्।
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आर्थिक ऐन जारी गर्दै घरबहाल कर निर्धारण गरेको हो।
आर्थिक ऐनमा घरभाडामा लिने र दिनेबीच दुई पक्षीय सम्झौता गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाले सोहीअनुसार घरबहाल कर संकलन गर्दै आएको छ।
घरधनीले स्वघोषणाका आधारमा घरभाडामा दिएबापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम घरबहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ। तर स्वघोषणाले घरबहाल करको वास्तविक संकलनमा महानगरपालिकाकै अधिकारीहरू शंका गर्छन्।
महानगरपालिकाको राजस्व शाखाका उपनिर्देशक प्रवीण प्याकुरेलका अनुसार घरधनीको स्वघोषणाले वास्तविक घरबहाल कर संकलन हुन सक्दैन। ‘कतिपय घरधनीले घरभाडा बढी लिने तर सम्झौतामा कम रकम देखाउने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले गर्दा घरधनीको स्वघोषणाले वास्तविक घरबहाल कर संकलन हुँदैन।’
काठमाडौँ संघीय राजधानी भएकाले यहाँ विद्यार्थी तथा विभिन्न पेसाव्यवसायमा आबद्ध मानिसको बाक्लो बस्ती छ।
महानगरपालिकाले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा घरबहाल सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत घरबहाल लिँदा कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसले घरबहाल कर संकलनमा केही हदसम्म सहयोग गरेको देखिन्छ। शंका लागेको ठाउँमा सम्बन्धित वडा कार्यालयका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिले सोधपुछ र अनुगमन गर्ने उपनिर्देशक प्याकुरेल बताउँछन्।
पौनै दुई अर्ब संकलन
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा घरबहाल संकलनमा राम्रो प्रगति गरेको छ। महानगरको राजस्व कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको ८७.५८ प्रतिशत घरबहाल कर संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभरि दुई अर्ब रुपैयाँ घरबहाल कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको महानगरले वैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ। उक्त राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को सो अवधिमा महानगरपालिकाले १ अर्ब ४९ करोड १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घरबहाल कर संकलन गरेको थियो।
महानगरपालिका राजस्व शाखाका अनुसार हाल ९३ हजार ६ सय ६१ घरधनीले बहाल कर तिर्छन्।
समस्या न्यायिक समितिमा
प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र भएका विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था छ। परेका उजुरीको निरुपणका लागि आवश्यक पहल न्यायिक समितिले गर्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पर्ने दैनिक उजुरीमा घरबहालसम्बन्धी उजुरीको संख्या उल्लेख छ। न्यायिक समिति संयोजक एवं उपमेयर सुनिता डंगोल दैनिक पर्ने उजुरीमा दुई तिहाइभन्दा बढी घरबहालसम्बन्धी हुने बताउँछिन्। ‘समयमै भाडा नतिरेका, सम्झौताअनुसार भाडा नतिरेको, सम्झौता नटुंगिई बीचमै कोठा छाडेका आदि उजुरी दैनिक आउँछन्,’ डंगोल भन्छिन्, ‘दैनिक आउने उजुरीमा ७० प्रतिशत हाराहारी घरबहालसम्बन्धी हुन्छन्।’
न्यायिक समितिमा पर्ने उक्त किसिमका समस्याले पनि घरबहाल कर संकलनमा समस्या हुने राजस्व शाखाका उपनिर्देशक प्याकुरेलको भनाइ छ। ‘भाडा नतिर्दा, नियमित नहुँदा वा कोठा छाडेर जाँदा महानगरपालिकाले नियमित संकलन गर्नुपर्ने कर नियमित नहुनु पनि समस्या हो,’ उनी भन्छन्।
विवाद कायमै
घरबहाल करमा संघीय सरकारले पनि नजर राख्ने गरेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूको गुनासो छ। संविधानको अनुसूची ८ मा घरबहाल कर संकलन स्थानीय तहको एकल अधिकार रहेको उल्लेख छ। सोहीअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरबहाल कर आफैँले संकलन गर्न पाउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरेको थियो।
महानगरपालिकाले एकल रूपमा घरबहाल कर संकलन गर्न थालेपछि संघ सरकारसँग गत वर्ष नै विवाद भएको थियो। उक्त विवाद अझै समाधान हुन नसकेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूको गुनासो छ।
महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म घरबहाल कर तिर्न दर्ता गरिएका घरधनीको संख्या ९३ हजार ६ सय ६१ छ। उक्त तथ्यांक तीन वर्षअघिको हो। पछिल्लो समय नयाँ दर्ता भएर घरबहाल कर तिर्न नआएको महानगरका अधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘एकपटक घरबहाल कर तिरेपछि हाम्रोमा सूचीकृत हुन्छन्,’ उपनिर्देशक प्याकुरेल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय तीन वर्षअघि दर्ता भएपछि नयाँ सूचीकृत भएका छैनन्।’
