वातावरणीय विनाशको चपेटामा पोखरा

पोखराको रत्नचोकदेखि राष्ट्र बैंकचोक क्षेत्रको करिब आधा किलोमिटर दूरीमै १६ वटा चौपारी थिए। पछिल्लो समय पोखरा महानगरले सडक विस्तार र विभिन्न आयोजना नाममा वरपीपलसहितको ती चौपारी मास्न थाल्यो। अधिकांश मासिँदै गएपछि सर्वसाधारण चिन्तित बने। पोखरा सहरका विभिन्न ठाउँमा सुन्दरता र छहारी दिने यस्ता चौपारी मासिँदै गएपछि नागरिक समाजले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्‍यो।

चार वर्षअघि अदालतको आदेशले ती चौपारी काटिन त केही रोकियो तर विभिन्न बहानामा अझै पनि नासिँदै छन्। अध्येता विश्व सिग्देल विकासको बहानामा निर्ममतापूर्वक रूख ढालिने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रकृतिको मापदण्ड मिचेर बाटो र अरू संरचना बनाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछि चौतारीले मापदण्ड मिच्यो भनेर भन्छन्। मापदण्ड चौतारीले हैन, मान्छेले मिचेको हो।’

विगतमा हराभरा पोखरामा फोलिज लाइकेन (रूखको बोक्रा/ढुंगामा टाँसिएर रहने एक प्रकारको वनस्पति) पाइन्थ्यो। अहिले पाइँदैन। यो नपाइनुको अर्थ हो, वातावरण नराम्रो छ। यो लाइकेन जहाँ वातावरण राम्रो छ, त्यहाँ बस्न रुचाउँछ। त्यसैले यो नहुनु भनेको वातावरणीय असर भएको वातावरणविद् कल्याण पन्त बताउँछन्।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक पन्त भन्छन्, ‘पोखरामा पहिला धेरै पोखरी र चौतारी थिए। अहिले इकोसिस्टम नाश भयो। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिको ध्यान यतातिरभन्दा पनि विनाशतर्फ छ।’

पोखराको पर्यायवाची बनेको फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनि घट्दो छ। सहरबीच भएर बग्ने सेती नदीमाथिको दोहन रोकिएको छैन। अव्यवस्थित सहरीकरण मौलाएको छ।

नेपालका कैयौँ उपत्यका र अनेकौँ दर्शनीय स्थलमध्ये एक सुन्दर उपत्यका हो, पोखरा। प्रकृतिको छटाले भरिएको वरिपरि हरियाली पाखापखेरा, बीचमा तालतलैया, नदीनाला, गुफाको सहर हो। तर केही समयको अन्तरालमा पोखरा आउनेले पोखरा पहिलेजस्तो नभएको गुनासो गर्छन्। प्रकृतिको वरदान पाएको गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरालाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।

पोखरामा सरसफाइको अभियान चलाएका वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्की संयोजक रामबहादुर पौडेल यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि वडा स्तरमै काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। नागरिकलाई सचेत पार्दै फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सके पोखरालाई सुन्दर सहर बनाउन सकिने पौडेलको तर्क छ। उनकै पहलमा २ सय १२ सातासम्म पोखरा सरसफाइ अभियान सञ्चालन भयो। करिब चार वर्षसम्म सञ्चालित सो अभियान पोखरा महानगरका कुल ३३ वटा वडामै पुगेको थियो।

‘बृहत् सरसफाइ अभियानले विगतको तुलनामा मानिस केही सचेत त भएका छन्,’ नागरिक समाजका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, ‘तर दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि देखिने गरी काम गर्नुपर्छ।’

सुन्दर फेवाताल कुरूप बन्दै गएकोमा उनलाई चिन्ता छ। फेवाकै पानी खाएर हुर्किएका उनले तालको अस्तित्व मेट्न भूमाफिया सक्रिय भएको भन्दै सधैँ आवाज उठाउने गरेका छन्। स्थानीयबाट कहीँकतै गुनासो आयो कि उनी दौडेर पुगिहाल्छन्। तालको मापदण्ड मिचेर अनेकखालका संरचना बनाउन लागेको थाहा पाएपछि उनकै सक्रियतामा त्यस्ता क्रियाकलाप रोकिएका छन्।

पोखरा महानगरले यहाँको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे विज्ञसँग कहिल्यै पनि छलफल गरेको नपाइएको उनको आरोप छ। यतिसम्म कि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसक्दा पनि नजिकैको ल्यान्डफिल साइट हटाउन महानगरलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। अहिले त्यहाँ माटोले फोहोर पुरपार पारेर त्यस क्षेत्रमा चराको बढी आवातजावत रोक्न असफल प्रयास हुँदै छ। महानगरले पोखराको लामेआहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन।

पत्रकार कृष्णमणि बराल फेवाताल संकटमा पर्नुको प्रमुख कारण उचित ढल निकास अभावलाई बताउँछन्। वातावरण क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै बराल ताल छेउका मानिसले लुगा धोएको, भाँडा माझेको होस् वा अन्य फोहोरपानी सीधैँ मिसाउँदा ताल प्रदूषिषत हुँदै गएको बताउँछन्। तालको मुहान हर्पन खोलालगायत विभिन्न खहरे वर्षायाममा उर्लिने हुँदा ढुंगामाटो तालमा पुग्दा ताल पुरिँदै गएको उनको भनाइ छ।

जानेबुझेका मानिस नै तालको अस्तित्व नामेट पार्ने काममा उद्दत रहेको बरालको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, ‘फेवातालसहित यहाँ सबै ताल तथा सम्पदा संरक्षणमा सरकारको कडा नियम कानुन आवश्यक छ।’

क्षेत्रफलका आधारमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगर पोखरा (क्षेत्रफल ४६४ वर्ग किमि) मा यतिखेर देशका ६७ जिल्लाका मानिसको बसोबास रहेको महानगरको तथ्यांक छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार यहाँको जनसंख्या करिब ५ लाख ४० हजार पुगेको छ। १ लाख २० हजार घर बनिसकेका छन्। भवन संरचना निर्माणमा तोकिएको मापदण्ड पालना हुँदैन। अव्यवस्थित सहरीकरण मौलाउँदो छ। सहरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने महानगरको नीति छैन। विगतमा बनेका ऐन, कानुनको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैन।

वातावरणविद् पन्तका अनुसार पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा विज्ञको अभाव छ। उनी भन्छन्, ‘महानगरलाई सुझाव दिने मानिस छैनन्। महानगर पनि आफ्नै मान्छे भर्ती गर्दा विज्ञको खोजीमा ध्यान दिँदैन।’

महेन्द्रपुलदेखि केआईसी पुलसम्मको क्षेत्रलाई ‘भर्जिन ल्यान्ड’ मानिन्छ। त्यस क्षेत्रसहित सेती नदीको खोंचमा पाउने इको सिस्टम अद्वितीय खालको रहेकोले संरक्षण अनिवार्य हुनुपर्नेमा पन्तको जोड छ।

भौगोलिक रूपमा पनि फेवाको जलाधार क्षेत्र कमजोर धरातल रहेको उनको भनाइ छ। नेपालकै सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने सो ठाउँमा संरक्षणमा आयोजना सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अव्यस्थित रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु आफैँमा जोखिमपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्।

महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन दत्तचित्त छौँ : मोतीराज तिम्सिना, प्रवक्ता, पोखरा महानगरपालिका

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि साविकको ल्यान्डफिल साइट सार्नुपर्ने भयो। अहिले पोखरा ३२, लामेआहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल साइट छ। त्यहाँ दैनिक फोहोर जान्छ र दुर्गन्ध नहोस् भनी पुर्ने गरिन्छ। अझ व्यवस्थित गर्न पोखरा ३३, पुरिनटारमा फोहोरको प्रशोधन केन्द्र बन्दै छ। कुहिने खालका फोहोर अर्गानिक मलमा जाने र प्लास्टिकजन्य फोहोर इलेक्ट्रिक सिस्टममा जाने भन्ने छ। त्यस्तै सहरको समग्र ढल व्यवस्थापनका लागि भर्खरै महानगर प्रमुखज्यूले जापान भ्रमणमा जाइकासँग सम्झौता गरेर आउनुभएको छ।

यहाँको सुकुम्बासी समस्या सहरको कोर क्षेत्र तथा गाभिएका वडामा बढी भएकोले नियमकानुनअनुसार हटाएर एकै ठाउँमा राख्ने तयारी छ। यहाँका ताल संरक्षणमा सचेत छौँ। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। सहरी विकासका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहकार्य भइरहेको छ। हामी महानगरलाई कसरी सुन्दर, सफा र व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा दत्तचित्त छौँ।

बस्नलायक छैनन् सहर