बस्नलायक छैनन् सहर

सहरी योजनाबिना बनेका पूर्वाधार, खुला ठाउँको अभाव, अव्यवस्थित आवास, सुविधामा असमान पहुँचलगायतले हाम्रा सहर बस्नलायक छैनन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ६६.८ प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई सहरी क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का बेला मुलुकभर ५८ वटा नगरपालिका थिए। त्यसअनुसार कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशतमात्रै सहरी जनसंख्या थियो। ८२.९३ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण वा भनौँ तत्कालीन गाविसमा बस्थ्यो।

एक दशकमै नेपालमा सहरीकरणको गतिसँगै सहरी जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। तर अहिलेका अधिकांश नगरपालिकामा आधारभूत सुविधा छैन। बाटो र बत्ती नपुगेका अनकन्टार गाउँ, भीरपाखालाई समेत नगरपालिकामा समेटिएको छ। नगरपालिका बनाउने आर्थिक आधार, उत्पादन, बजारीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मापदण्डको त कुरै छोडौँ, तथ्यांक कार्यालयले जसरी अहिलेका सबै नगरपालिकालाई सहरी क्षेत्र मान्ने हो भने २०६८ सालको जनगणनामा सहरी जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत हुन आउँछ।

वस्तु, सेवासुविधा र अवसरको आकांक्षाले मानिस सहरमा बस्न चाहन्छन्। यस्तो चाहना बसाइँ सर्नेहरूको अपेक्षा, आवश्यकता, उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, गतिलो शिक्षा र स्वास्थ्य, गुणस्तरीय जीवनशैलीजस्ता विकासको न्यूनतम अवस्थासँग जोडिन्छ।

यस्तै न्यूनतम आवश्यकताको खोजीका कारण बसाइँ सर्नेको लर्कोले सहरी इलाका दिनहुँ भरिँदै छन्। यही कारण सहर र गाउँबीच जनसंख्याको चाप आकाशपातालको फरक छ। देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा ८ लाख ४६ हजार जनसंख्याको बसोबास छ। जबकि मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको जनसंख्या ३९८ मात्रै छ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार सरदरमा नेपालको जनघनत्व १९८ वर्गकिलोमिटर छ। तर जिल्लाअनुसार हेर्दा काठमाडौँको ५ हजार १०० छ भने मनाङको तीन जनाप्रति वर्गकिलोमिटर जनघनत्व छ। यसरी बसाइको असमानता त छँदै छ, यसले सेवासुविधाको उपभोगलाई पनि असमान बनाएको छ। यसमा मुलुकले लिएको गलत विकास नीति र राजनीतिक प्राथमिकता मुख्य जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. पीताम्बर शर्मा भद्रगोल विकासका गतिविधिलाई राजनीतिले निश्चित क्षेत्रमात्रै केन्द्रित गर्नुले यो अवस्था आएको बताउँछन्। ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आधारभूत आवश्यकताको पहुँच विस्तार हुनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यहाँ पहुँचवालाको तजबिजमा विकासका गतिविधि अगाडि बढे। यसले समग्र मुलुकमै समस्या देखियो।’

अधिकार खुम्च्याउने सहर

पूर्वदेखि पश्चिमको तराईमा मात्रै होइन, मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाटोको पहुँच पुगेसँगै नयाँनयाँ सहरको विकास हुन थालेका छन्। नयाँ संविधानसँगै अभ्यासमा आएको प्रदेश संरचनाले थप सहर विकास गरेको छ। गाउँपालिकामै प्रदेशका राजधानीसमेत बसेका छन्।

सरसर्ती हेर्दा विकेन्द्रितजस्तो देखिए पनि हाम्रो संघीयताको मोडलले प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्रमा भीड बनाउनेबाहेक अरू काम गरेको छैन। यसले उपत्यकाबाहिरका उदीयमान सहरमा समेत भद्रगोल अवस्था ल्याउन लागेको छ।

पुरानामात्रै होइन नयाँ सहरी क्षेत्रमा समेत सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक यातायातलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ। मुलुककै राजधानी काठमाडौँ सडक सुरक्षाको हिसाबले शून्यसरह छ। हरेक वर्ष प्रदूषणको आंकडामा शीर्ष स्थानमै हुन्छ। फुटपाथ र जेब्राक्रसिङमै नागरिकलाई हरेक कदममा जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ।

विश्व बैंकका अनुसार स्थायी वा अस्थायी बसाइँ सराइ गरी आएकामध्ये ७७ प्रतिशतको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवासुविधामा पहुँच छैन। भद्रगोल आवास, सडकका खाल्डाखुल्डी, हिलो, धूलो, फोहोरमैला, प्रदूषण, सवारीसाधनको चाप, सार्वजनिक सवारीको असुविधा, पानी अभाव, खोलानालामा ढलको बहाव अधिकांश सहरका परिचय हुन्। विडम्बना! भर्खरै बन्दै मोफसलका सहरले पनि पुराना र ठूला सहरका यस्तै अव्यवस्थित शैली पछ्याइरहेको जस्तो देखिन्छ।

राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासलगायत गुणस्तरीय जीवनशैलीको आकांक्षासहित सहर पसेकाहरूको अवस्था आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुन सकेको छैन।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार मध्यमस्तरको खानेपानी पाउने जनसंख्या देशभरिमा एक चौथाइमात्रै छ। सहरी इलाकामा त प्रतिव्यक्तिलाई आवश्यकताभन्दा एक तिहाइ पनि पानी आपूर्ति भएको छैन।

यसरी सहरी बासिन्दा आधारभूत अधिकार नै खुम्च्याएर बस्न बाध्य छन्। सहरी विकासका जानकार किशोर थापा नेपालका कुनै पनि सहरले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको बताउँछन्। ‘ठूला घर, धेरै गाडी र ठेलमठेल जनसंख्या हुँदैमा सहर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा सहरले नागरिकको सेवासुविधा र अधिकार ५० प्रतिशत पनि पूरा गर्न सकेको छैनन्।’

भद्रगोल पूर्वाधार

अव्यवस्थित सहरीकरण समग्र नेपालको परिचयजस्तै भएको छ। योजनाबिना बसाएका बस्ती, जथाभाबी प्लटिङ, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ बनाइएको बाटो, जेलिएका टेलिफोन, इन्टरनेटका तार समग्र सहरका साझा समस्या हुन्।

अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, ढल, सामुदायिक भवन, खेलकुद मैदान, पार्कजस्ता सहरी पूर्वाधार कुनै पनि सहरमा छैनन्। काठमाडौँजस्ता ठूला सहरमा समेत आपत्कालीन अवस्थाका सवारीसाधनसमेत छिर्न सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौँका धेरै गल्लीमा एम्बुलेन्स, दमकल र प्रहरी भ्यान पुग्न सक्दैनन्।

जानकारहरू यस्ता आधारभूत सेवाको योजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा विकास गरेर सहरीकरण गरिनुपर्नेमा कुनै पनि सहरमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्। थापा भन्छन्, ‘पहिलो कुरा आधारभूत आवश्यकताको पहुँच नै छैन, भएका पूर्वाधारको अवस्था र गुणस्तर पनि खस्किँदो छ।’

अर्थशास्त्री शर्मा नेपालका सहर व्यवस्थित योजनाबिना नै विस्तार भएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन्। ‘सरकारी नीति र योजनाबिनै बनेकाले देशका सबै सहरमा आवश्यक सहरी विशेषता छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जसलाई जस्तो मन लाग्यो त्यसरी बनाउँदै जाँदा हाम्रा सहर भद्रगोल व्यवस्थाका पर्याय बन्न पुगेका छन्।’ अस्थिर र अस्पष्ट सहरी विकास नीति यसका मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ।

सहर भद्रगोल भएका कारण हरेक वर्ष बजेटमा ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्याटेलाइट सिटी’ जस्ता व्यवस्थित सहरीकरणको योजनाबारे समेटिन्छ। तर स्पष्ट खाका, लगानीको स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता नहुँदा योजनामै सीमित हुन पुग्छन्। त्यसका साथै बनाउने भनिएका सहरको आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि नहुँदा पनि कार्यान्वयन अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन।

शर्मा स्रोतसाधनको उपलब्धता, आर्थिक आधार, औचित्य तथा आवश्यकताबिना नेताको तजबिजमा घोषणा हुँदैमा सहर स्थापना नहुने बताउँछन्। ‘घोषणा गर्दैमा कुनै स्थान सहरमा रूपान्तरण हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि आर्थिक आधारको केन्द्र, सुविधाको पहुँच, उत्पादन, बजारीकरण सबै कुरा मिल्नुपर्छ।’

पर्याप्त योजनाबिना विकसित नयाँ सहरले भोलिको चुनौती सामना गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहमा शासकीय अधिकारका धेरै अख्तियारी पुगेकाले प्रत्येक जिल्लामा नगरक्षेत्र स्थापना हुँदैछन्। नयाँ बन्दै गरेका यस्ता सहरलाई गुरुयोजना बनाएर बेलैमा आधुनिक सहरका रूपमा विकास गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। थापा भन्छन्, ‘विगतमा हामीले गल्ती गरिसक्यौँ, कम्तीमा अहिले बन्दै गरेका नगरले सहरको इज्जत राखिदिए हुन्थ्यो।’

विराटनगर : न औद्योगिक न व्यवस्थित

वातावरणीय विनाशको चपेटामा पोखरा

बुटवल : बजारै पुरिने खतरा

पूर्वाधार अभाव झेल्दै धनगढी