भ्रदगोल पूर्वाधार

विराटनगर : न औद्योगिक न व्यवस्थित

विवेक विवश रेग्मी ७ जेठ २०८० १०:२५
126
SHARES
विराटनगर : न औद्योगिक न व्यवस्थित विराटनगर सहर।

कुनै बेला औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा चिनिएको विराटनगरमा अहिले पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आउनेको संख्या बढ्दो छ। कोशी प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका र देशकै पुरानो सहर हो विराटगर।

औद्योगिक करिडोरसँगै यहाँ बस्ती विकास हुँदै आएको छ। तर विराटनगर क्षेत्र न सोचेअनुरूप औद्योगिक सहरको रूपमा विकसित हुन सक्यो, न व्यवस्थित बसोबास बस्यो।

उद्योग खोल्नु, उत्पादन हुनु र त्यो उत्पादनलाई सहरसँग जोड्नु विकासको एउटा ‘मोडल’ भए पनि विराटनगरका हकमा त्यो पूर्ण हुन सकेको छैन। अहिले पनि नेपालीहरू विकासको परिभाषामै अलमलिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

राज्यले विकासलाई बाटो बनाउनु, पुल बनाउनु, कंक्रिटका भवन निर्माण गर्नुका रूपमा परिभाषित गर्दा नागरिक अलमलिएको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका समाजशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहेका उपप्राध्यापक डा. चन्द्र उपाध्याय बताउँछन्।

‘विकासको परिभाषा नै त्रुटिपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘अबको विकास भनेको बहुआयामिक हुनुपर्छ। सञ्चार, बिजुली, बाटो र भवन बन्नुमात्रै विकास हुनु होइन।’

नीतिगत त्रुटि

विराटनगरको विकासका लागि आर्थिक आयाम बलियो हुनुपर्ने उपाध्यायको तर्क छ। ‘हाम्रा उद्योगबाट कति उत्पादन भयो र कतिले रोजगारी पाइरहेका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘वातावरणीय रूपमा दिगो विकास र व्यवस्थापन भएको छैन। पूर्वाधारको हिसाबमा मात्रै विकास भयो।’

औद्योगीकरण र सहरीकरण सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिने भए पनि विराटनगरमा न त व्यवस्थित बसोबास छ, न यसको औद्योगिक क्षेत्रकै रूपमा विकास भएको छ। औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कुरामा नीतिगत त्रुटि रहेको उपाध्यायको टिप्पणी छ।

‘ठूल्ठूला घर, बिल्डिङ बनेर वा भएरमात्रै सहर जीवन्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सहरलाई जीवन्त राख्न उत्पादनलाई पनि जोड्न आवश्यक छ। यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकले आर्थिक संकट भोगिरहेको कुरा आइरहेका छन्। अर्कोतिर अपेक्षित राजस्व उठेन भन्ने कुरा पनि छ। सरकारको नीति पनि स्पष्ट छैन, नीतिगत त्रुटि सच्याउन पर्ने देखिन्छ।’

दीर्घकालीन सोचको अभाव

विराटनगरको इतिहास तुलनात्मक रूपमा सहर नै भए पनि अरू सहरजसरी यसको विकास हुन नसकेको डा. उपाध्याय बताउँछन्। ‘अरू सहरले विकास गरेको देखिन्छ, तर यहाँ सोचेअनुरूप विकास भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विकास भनेको नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक, शास्त्रीय सबै किसिमको हुनुपर्छ। यहाँ अझैसम्म पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन्।’

पछिल्लो समय ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा आएको छ। तर विराटनगरमा जुन स्रोतबाट आम्दानी हुन्छ, त्यसै क्षेत्रमा लगानी नभएको उनको तर्क छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास, उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्न पनि राज्यबाट उचित लगानी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

पछिल्लो समय त मानवीय विकासका कुरा पनि उठिरहेका कारण हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने डा. उपाध्यायको सुझाव छ। ‘मानव विकास प्रतिवेदन जारी भएसँगै हिंसामुक्त समाजको कुरा पनि उठिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रणालीले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’

दीर्घकालीन सोच अभावका कारण विराटनगरलाई औद्योगिक सहरका रूपमा थप विकास गर्न नसकिएको र व्यवस्थित बसोबासको कमी भएको उनी बताउँछन्। ‘अबको ५० वर्षपछिको सहर कस्तो बनाउने भन्ने दीर्घकालीन सोचको अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्ययनअनुसन्धान आवश्यक छ। गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। सरकारको नीतिमा जनताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। जनताको सहयोगबिना कुनै समाजको विकास हुँदैन।’

पछिल्लो समय जनताले राज्य सत्ताको ‘बागडोर’ जिम्मा लगाएकाहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकाले सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेको उपाध्यायको विश्लेषण छ।

‘विदेशमा बस्नेहरूले अब देशमा किन पैसा पठाउने, अधिकांश युवा देश छाड्ने तयारी गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विकास सरकारको एकल प्रयासले मात्रै हुँदैन। अविश्वसनीयता, नीतिगत त्रुटि सच्याउनुपर्छ। सहरी विकासको कुरा होस् वा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज विकासको कुरा होस् सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।’

राज्यको विकास दुई किसिमबाट हुने उनको भनाइ छ। ‘एक करदाताले तिरेको करबाट हुने विकास, अर्को दातृ निकायको सहयोगबाट हुने विकास,’ उनी भन्छन्, ‘मैले बुझाएको करले मेरो सहरमा विकास हुँदैन भन्ने छ जनतामा। करको पैसा विकासमै खर्च हुने हो भनेर सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।’

कोशी प्रदेशमा खुला बजारका माध्यमले आयातित सामान पनि आउने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको डा. उपाध्याय बताउँछन्। ‘उद्योग र सहर सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने त होइन, तर निश्चित मापदण्डमा रहन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हाम्रो क्षेत्रमा यो किसिमको राजनीतिक विकास नै भएको छैन।’

ठूला नेता, विकासमा पछाडि

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नवीन रिजाल औद्योगिक सहरको कुरा उठिरहँदा विराटनगरमा जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको बताउँछन्।

‘विराटनगरको विकास जुन तरिकाले हुनुपर्ने थियो, त्यो किसिमले भएन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले विराटनगरको लागि बजेट नछुट्याउँदा सहर पनि फैलन पाएन। भित्री बस्ती घना भयो। अव्यवस्थित भयो।’

विराटनगरको मुख्य समस्या पानीको निकास र सफाइको कमी भएको उनी सुनाउँछन्। ‘पानीको निकास, सरसफाइ र महानगरमा यत्रतत्र छरिएका तार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सफा र सुन्दर विराटनगर निर्माण गर्न यी कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ।’

बिजुली र केबलका तार ‘अन्डरग्राउन्ड’ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यहाँका जनताले ‘डिजिटल विराटनगर’ चाहिरहेको रिजाल बताउँछन्। ‘घरै बसेर वा जहाँ भए पनि डिजिटल माध्यमबाट सानोतिनो काम गर्न सकियोस्,’ उनी भन्छन्, ‘विराटनगरले ठूला नेता त जन्मायो तर तिनले यो ठाउँलाई विकास दिन सकेनन्।’

विराटनगर औद्योगिक सहरका रूपमा चिनिए पनि आममानिसले रोजगारी पाउने किसिमको औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन सकेको छैन। ‘यो क्षेत्रबाट उद्योगी, व्यवसायीले राज्यलाई कर बुझाउँदा सत्ताले पनि यहाँका जनतालाई केही दिन सक्नुप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारी निरुत्साहनसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न आवश्यक छ।’

औद्योगिक सहरको चर्चा भइरहँदा विराटनगरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्य सत्ताबाट कन्जुस्याइँ भएको उनको टिप्पणी छ।

उद्योगअनुसार मापदण्ड

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर रुद्रनारायण मिश्र विराटनगरमा पहिलेको भन्दा बस्ती विकास बढे पनि सोचेजस्तो व्यवस्थित नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थित बसोबास गर्न जग्गाको वर्गीकरणका समस्या छन्, त्यसको समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

कहाँ बस्ती र कहाँ उद्योग राख्ने भन्ने कुरामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘बस्ती र सहर पहिले नै बस्छ, पछि हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पुरानो सहरलाई हटाउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले उद्योगको क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ।’

हरेक उद्योगको मापदण्ड हुने उनी बताउँछन्। ‘उद्योगको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन किसिमको उद्योग हो, त्यसअनुसार मापदण्ड हुन्छ। उद्योग बन्ने एरिया छुट्याउनुपर्छ।’

बढ्दो बसाइँ सराइ

कोशी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको विराटनगरमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयले यस क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने, देशसँग सीमा जोडिएको भारतको जोगबनी यही महानगरको सीमामा पर्ने र त्यस ठाउँबाट बजारीकरणका लागि पनि सहज हुने, आम मानिसलाई बेरोजगारी निरुत्साहन गर्न सरकारको भूमिका आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार विराटनगरमा २०६८ सालमा २ लाख १४ हजार ६ सय ६३ जनसंख्या थियो। २०७८ को तथ्यांकअनुसार भने विराटनगरको जनसंख्या बढेर २ लाख ४४ हजार ७ सय ५० पुगेको छ। खासगरी पहाडी जिल्लामा आवश्यकीय अस्पताल, गुणस्तरीय विद्यालय तथा क्याम्पस, रोजगारी अभाव, कृषि पेसामै निर्भर रहन सकस हुनुजस्ता विभिन्न कारणले पहाड छाडेर विराटनगरमा आउनेको संख्या बढ्दो छ।

बस्नलायक छैनन् सहर


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =