हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरू। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा कार्यान्वयनमा आएका कानुनको परीक्षण गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो।
यसअघि कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको थिएन। नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अब भने कार्यान्वयनमा रहेका कानुनको अवस्था, सो कानुनप्रति आम नागरिकको चासो तथा कानुनबारे लक्षित वर्गमा जानकारी पुगे/नपुगेको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको हो।
कानुन कार्यान्वयन मापन अध्ययनका लागि छुट्टै समिति बनाउने अथवा सम्बन्धित समितिले क्षेत्राधिकार भित्रका कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने मस्यौदा समिति टुंगोमा पुगेको छैन।
छलफलमा मस्यौदा समितिका अधिकांश सदस्यले कानुन कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्षपछि त्यस्ता कानुन कार्यान्वयनको परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने विषयमा सहमति भए पनि समयावधिबारे भने मस्यौदाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भन्न नसकिने बताए। ‘सम्बन्धित क्षेत्रभित्र पर्ने कानुनहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित समितिले नै मापन गर्नुपर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यो छलफल अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित समिति नै कानुन मापनमा उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।’
विज्ञहरूले कानुन बने पनि कानुनबारे सर्वसाधरणलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनीहरूले लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तथा कतिपय कानुनहरू ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएका छन्। तर नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरिएको छैन।
