नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संवैधानिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख संवाहक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नेसम्मका हरेक ऐतिहासिक मोडमा कांग्रेसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर विडम्बना, मुलुकलाई लोकतान्त्रिक दिशातर्फ डोर्याउने यही दल आज आफ्नै आन्तरिक विवाद, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, गुटीय ध्रुवीकरण र संगठनात्मक संकटसँग जुधिरहेको छ।
विगतमा पटकपटक विभाजनको पीडा भोगेर पुनः एकीकृत हुन सफल भएको कांग्रेस अहिले फेरि अर्को गम्भीर मोडमा उभिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यसको आन्तरिक संकट एउटा दलको समस्या मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलनसँग समेत गाँसिएको विषय हो। त्यसैले कांग्रेसको इतिहास, वर्तमान चुनौती र सम्भावित समाधानलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
वि.सं. १९९० कै दशकदेखि नेपाली जनता राणा शासनविरुद्ध आन्दोलित भएको पाइन्छ। १९९७ सालमा चारजना युवालाई फाँसी दिएपछि जनता झनै आन्दोलित हुन पुगेका थिए। संगठित रूपमा पार्टीहरू गठन हुन क्रमा २००३ सालमा गठन भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर २००६ साल चैत २७ गते जन्मेको नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा आन्दोलन गरेर देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सफल भएको हो।
२०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाई मत प्राप्त गर्न सफल भएपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार बन्यो। उक्त सरकारले जनपक्षीय काम गर्न थालेपछि आत्तिएका परम्परावादीको लहलहैमा लागेर राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् र सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि नेपाली कांग्रेस पुनः आन्दोलित हुन पुग्यो। सोही क्रमम बीपीको मेलमिलापको नीतिपछि भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट २०३७ सालमा जनमतसंग्रह भयो। तर जनमत पञ्चायतकौ पक्षमा गएकाले आन्दोलन शिथिल हुन पुग्यो। पुनः आन्दोलित नेपाली कांग्रेस २०४२ सालमा सत्याग्रहमा सहभागी भयो। राज्यको दमन भए पनि कांग्रेसले आन्दोलन छाडेन ।
२०४६ सालमा कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको संयुक्त आन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः प्राप्ति भयो। २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त भयो। कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसको सरकारले केही आधारभूत सुधारका काम गरिरहेको समयमा आन्तरिक संघर्षका कारण संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्दा पहिलो दलबाट दोस्रो दलमा झर्नुपर्यो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गर्यो। ६ महिना पनि नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि २०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे। तर अदालतले २०५२ भदौ १२ मा संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापित गरिदियो। भदौ २६ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकाले मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिए। संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा २०५२ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री भए।
२०५३ फागुनमा देउवा सरकार पनि पतन भयो। सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वको संयुक्त सरकार पतन भएपछि २०५४ चैत ३० गते गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री भए।
२०५६ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएकाले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनको कार्यमा चित्त नबुझाएका कांग्रेसीजनले उनको विरोध गरि आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध २०५६ फागुन ४ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकाले भट्टराईले २०५६ चैत ३ गते राजीनामा दिए। चैत ५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री भए। होलेरी काण्डमा राजाले सेना परिचालन गर्ने अधिकार नदिएपछि राजीनामा दिएकाले संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि २०५८ साउन ११ गते उनी पुनः प्रधानमन्त्री भए।
मओवादी द्वन्द्वकालमा संकटकाल लगाउने विषयमा पार्टीभित्र विवाद भयो। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५९ जेठ ७ गते प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्पष्टीकरण सोधे। देउवाले २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे। पार्टीले सो प्रस्ताव फिर्ता गर्न भन्यो तर देउवाले अस्वीकार गरे। त्यही आरोपमा जेठ ९ गते शेरबहादुर देउवालाई पार्टीबाट निलम्बन गरियो र १२ गते तीन वर्षका लागि पार्टीबाटै निष्कासित गरियो। पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गरेपछि २५ प्रतिशत सदस्यले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता गरे तर सुनुवाइ नभएपछि देउवाले २०५९ असार २ गते आफूनिकट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाए। भेला महाधिवेशनमा परिणत भएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी गठन भयो। त्यस बेला निर्वाचन मिति तय भएको थियो तर माओवादी हिंसाका कारण निर्वाचन हुन सकेन। अन्ततोगत्वा २०६४ साल असोज ८ गते दुवै पार्टीका महाधिवेशन र महासमिति सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले पार्टी एकीकरण गर्यो।
यसरी एकीकृत पार्टीले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने र संविधानसभाको बैठकमा नेतृत्व गरेर २०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो। सोही संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए। संसद्मा नेकपाको झन्डै दुईतिहाईको सरकार पनि टिक्न सकेन। सरकार परिवर्तनका खेल चलिरहे। नेपाली कांग्रेस कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षमा रहन गयो।
नेपाली कांग्रेसले २०१० सालमा मातृका कोइराला र बीपी कोइरालाबीचमा भएको संघर्ष, २०५९ मा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच भएको सत्ता संघर्षका कारण दुईदुई पटक विभाजनको पीडा भोगिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण पुनः एकतामा खलल पुग्दा पछिल्ला वर्षमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व र सत्ता कसरी हत्याउने मुख्य विषय कमजोरीको कारण बनेको छ। आफ्ना पक्षका सक्रिय सदस्य बढाएर नेतृत्व हत्याउने दाउमा नेपाली कांग्रेसको विधान उल्लंघनका कारण पनि कार्यकर्तामा असन्तोष बढेको पाइन्छ। भ्रातृ संगठनहरू क्रियाशील हुन नसक्दा ग्रासरुटमा कांग्रेसको नेतृत्व विकास हुन सकेको छैन।
आमजनतामा कांग्रेसले गरेका सकारात्मक कामको सन्देश पुग्न सकेको छैन। देशमा विगत ३० वर्षमा केही पनि भएको छैन भन्ने भाष्य खडा गरेर असन्तुष्ट पक्षले व्यापक जनअसन्तोष बढाइएको छ।
संस्थापनका सातबुँदे र असन्तुष्ट पक्षका तीनबुँदे प्रस्तावको समायोजन गरी नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको खतराबाट बचाउन सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई जनता र समाजसँग जोड्नैपर्छ। अन्यथा नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका कमजोर हुने निश्चित छ।
नेपाली कांग्रेसले २०८२ मंसिरभित्रमा नियमित महाधिवेशन गर्न पर्नेमा नेतृत्व उदासीन बन्दा पुनः पार्टीमा संकट आयो। सक्रिय सदस्यताको विवाद समाधान हुन नसक्दा नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुन नसक्ने भयो। असन्तुष्ट पक्षले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता गरायो। तर तत्कालीन नेतृत्वले निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेर विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावमा नजरअन्दाज गर्यो। असन्तुष्ट पक्षले २०८२ पुस २७, २८ र २९ गते विशेष महाधिवेशन गरेर वर्तमान नेतृत्वलाई विस्थापित गरी गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्यो। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिएकाले उनकै नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा गयो तर आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेन। भर्खर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुइतिहाई मत प्राप्त गरी सरकारसमेत बनायो। नेपाली कांग्रेस झिनो संख्यामा दोस्रो स्थानमा सीमित बन्न पुग्यो।
गनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले विद्युतीय माध्यमबाट क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने नीतिका विरुद्ध तत्कालीन नेतृत्वले असन्तुष्टि देखाउँदै समानान्तर भेलाको अभ्यास गरेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको देखिन्छ। उनीहरूको माग तत्कालीन केन्द्रीय समिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समिति एकीकृत गरी संयुक्त समिति बनाउने माग रहेको देखिन्छ। संस्थापन पक्षले पार्टी विधानअनुसार मिल्दैन भनिरहेको पाइन्छ। दुवै पक्षबाट समानान्तर भेलाहरूको आयोजना गरेको देख्दा पार्टी तेस्रो पटक विभाजनको स्थितिमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नेपाली कांग्रेसले अहिले बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति आत्मसात् गर्ने बेला आएको छ। बीपीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ‘एक मुठी माटो हातमा लिएर विचार गर, समाधानको बाटो भेटिन्छ’ भन्ने सन्देश दिएका थिए। त्यही भावनाअनुसार कठोर अडान र आन्तरिक टकरावलाई त्यागेर संवाद, सहमति र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
पार्टीभित्र संस्थागत सुधारप्रति विश्वास जगाउने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र वैध बनाउने तथा लामो समयदेखि योगदान गरेका नेताहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको काँधमा छ। त्यससँगै अनुभवी नेतृत्वको मार्गदर्शन र युवा पुस्ताको ऊर्जाबीच सन्तुलन कायम गर्दै संगठनलाई गतिशील बनाउनुपर्छ।
लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको सदस्यता नवीकरणको विषयलाई पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले टुंग्याउन सबै पक्ष गम्भीर बन्न आवश्यक छ। अन्यथा पार्टीभित्रको विश्वासको संकट अझ गहिरिँदै जानेछ, कार्यकर्तामा निराशा बढ्नेछ र अन्ततः संगठन औपचारिक विभाजनको जोखिमतर्फ धकेलिने सम्भावना बलियो बन्दै जानेछ।
यसले नेपाली कांग्रेसलाई त क्षति गर्छ नै देशमा लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर बन्न जान्छन्। यसको प्रभाव अन्य दलमा पनि पर्न सक्छ। एक प्रकारले राजनीतिक शून्यता सिर्जना भई आन्तरिक शक्तिको गलत प्रयोग तथा बाह्य शक्तिले अस्थिरता पैदा गर्ने भुराजनीतिक खेल खेल्ने मौका मिल्दछ। संस्थापनका सातबुँदे र असन्तुष्ट पक्षका तीनबुँदे प्रस्तावको समायोजन गरी नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको खतराबाट बचाउन सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई जनता र समाजसँग जोड्नैपर्छ। अन्यथा नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका कमजोर हुने निश्चित छ।
