बालेन पनि ओलीकै बाटोमा छन् : जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौला [अन्तरवार्ता]

गत वर्ष आजकै दिन जेनजी विद्रोह भएको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका सामाजिक सञ्जाल  फुकुवा हुनुपर्नेसहितका मागलाई लिएर जेनजी युवा सडकमा उत्रिएका थिए। विद्रोहका कारण देशको राजनीतिक परिदृश्य फरक बन्न पुग्यो। शान्तिपूर्ण भनिएको विद्रोह एकाएक हिंसात्मक भयो भने देशका सांस्कृतिक धरोहरहरू जल्न पुगे। भदौ २३ मा संसद् भवन जल्यो, ७६ जना नवयुवक गोली प्रहारबाट मारिए भने २४ गते अधिकांश सरकारी र व्यक्ति सम्पत्तिमाथि प्रहार भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सेनाको हेलिकप्टरबाट भाग्नुपर्‍यो। त्यही विद्रोहमा सक्रिय सहभागी भएका जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौलासँग गरिएको कुराकानी :

जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्यो। तपाईँचाहिँ आन्दोलनमा कसरी जोडिनुभयो?

म जेनजी आन्दोलनको आयोजकचाहिँ होइन। तर आन्दोलनमा चाहिँ सुरुवातबाटै गएको हुँ। स्वतस्फुर्त रूपमा सडकमा जानुपर्छ भन्ने लागेर म २३ गते बिहानै माइतीघर पुगेकी थिएँ।

तपाईं के अपेक्षा राखेर आन्दोलनमा होमिनुभएको थियो?

सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य मुख्य एजेन्डा थियो। सरकार निर्माणमा हजुरबुबाहरूको चलिरहेको आलोपालो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने थियो। मुख्य: नेतृत्वमा परिवर्तन र अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण भन्ने एजेन्डा थियो। सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाउने भन्ने कुरा थियो। तर के लागेको थियो भने एक दिनको आन्दोलनले रिजल्ट आउँदैन, धेरै दिनको आन्दोलनपछि चाहिँ वार्ता होला भन्ने त्यस्तो विचार थियो

अनि आन्दोलन कहाँबाट बिथोलियो र एकाएक हिंसात्मक हुन पुग्यो?

११ बजे आन्दोलन सुरु भयो। त्यतिखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिएको थियो। हुन त मनोकांक्षा धेरैका धेरै थिए। एजेन्डा पनि थुप्रै थिए। म बबरमहलको पुलनेर पुगेकी थिएँ। त्यहाँसम्म आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। त्यसपछि आन्दोलन भड्किने स्तरमा पुग्यो। म पछाडिको लहरमा आन्दोलनमा थिए। अगाडि के भयो भन्ने ठ्याक्कै थाहा भएन।

कसरी बिग्रियो होला वातावरण?

पहिलो कुरा प्रहरीले पानीको फोहरा हान्न थालेपछि तितरबितर भएको मेरो अनुभव हो। मैले देखेको आन्दोलनचाहिँ त्यतिखेरसम्म त एउटा प्रदर्शन ठीक थियो। साथीहरूले एकदम क्रिएटिभ माध्यमहरूले आवाजहरू उठाइराख्नुभाथ्यो। प्रहरीले पानीको फोहरा र टियर ग्यास हालेपछि चाहिँ आन्दोलन तितरबितर भएको चाहिँ मैले थाहा पाएँ।

भदौ २३ मा संसद् भवन जल्यो। २४ मा फेरि देश जल्ला भन्ने लागेको थियो?

२४ गते त एकदम आतंकित हुन्छ भन्ने शंका थियो। आफ्ना साथी, दाइदिदीहरू ढलेको सुन्दा आक्रोशत त थियो नै। फेरि त्यस बेला ‘देश त लुटेर खाए, अझ हाम्रा बच्चाहरू मार्ने’ भन्ने एउटा भाष्य सिर्जना भइसक्या थियो। त्यसैले केही विध्वंस लिएर आउँछ २४ गतेले भन्ने थियो। सरकारका तर्फबाट चाहिँ एउटा राज्यविहीनतासम्मकै अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्नेचाहिँ थिएन। किनभने भनौँ न प्रहरी कहीँ पनि नहुनु, आफ्नो हतियार नै चाहिँ छोडेर भाग्नु, सेनाले चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका संरचनालाई पनि नजोगाउनु, राज्यको तर्फबाट चाहिँ शून्यता हुन्छ भन्ने अपेक्षा थिएन। यता नागरिकहरूको रिस पोखिन्छ भन्ने त त्यो पक्कै थियो। सामान्य रूपमा हाम्रो आन्दोलनमा ढुंगा हान्छन्, टायर बालिन्छ, अब गाडीहरू जलाइन्छन् बाटोमा भन्ने सम्मको अपेक्षा थियो।

२४ गतेको घटना जुन घट्यो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईंले के गर्नुभयो?

म त एउटा हजारौँ मध्येको एउटा पात्र न थिएँ, मैले न कुनै नेतृत्वदायी भूमिकामा म थिएँ, एउटा सहभागी पात्र थिएँ। तर यस्ता प्रलयकारी विध्वंश कसरी रोक्ने भन्ने चाहिँ लागेको थियो।सबै संरचनाहरू जलिसके, मान्छेका प्राइभेट संरचनाहरू रहेनन्। नेताका मात्रै होइन व्यापारीको पनि हानी भयो। अब यसलाई कसरी र कसले रोक्ने भन्ने चाहिँ किनभने फेरि पनि अब राज्य छँदै थिएन, हामी एकदुई जना कसैले पनि रोक्न सक्ने अवस्था त थिएन। अब कसले नेतृत्व लिएर यसलाई विध्वंश रोक्ला भन्ने लागेको थियो।

आन्दोलनलाई विध्वंसमा परिणत गराउने को थिए होला? तपाईंलाई के लाग्छ, कसले डिजाइन गर्‍यो होला?

आन्दोलनमा धेरै तत्त्वहरू थिए। तर कुनै एउटा पक्षको डिजाइनमा सबै कुरा भयो भन्ने लाग्दैन। त्यसो भन्यो भने अतिरञ्जित हुन्छ। विभिन्न तत्त्व थिए र उनीहरूका आआफ्नै योजना थिए। कसैलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुथियो भने कसैको चाहिँ आन्दोलन हिंसात्मक हुनुपर्छ भन्ने धारणा थियो होला। केही नजलीकन परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने प्रकृतिका मानिसहरू पनि थिए।

तर हामीले बिर्सन नहुने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राज्यको कमजोरी हो। देशमा यत्रो ठूलो घटना हुँदैछ भन्ने सूचना नै नहुनु अचम्म लाग्दो छ। सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत, नापी कार्यालयलगायत यति धेरै संरचना जल्दासमेत राज्यलाई कुनै सूचना नहुनु गम्भीर प्रश्न हो।

एकदुई हजार मानिस आन्दोलनमा आउँछन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले पर्याप्त तयारी नगरेको जस्तो लाग्छ। भोलिपल्ट विध्वंस हुन्छ भन्ने थाहा थियो भने राज्यलाई कसरी थाहा भएन? हाम्रा गुप्तचर निकाय कहाँ थिए? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग कस्तो प्रकारको सूचना थियो? नेपाली सेनाले आफूले जिम्मेवारी लिएको र जोगाउनुपर्ने संरचना तथा संस्थाहरू किन जोगाउन सकेन?

वास्तविकतातर्फ हेर्दा, अस्तिसम्म मलाई यति लाग्थ्यो कि नेपालको सुस्ता सीमा र कालापानी-लिपुलेकको सीमा सेनाले होइन, जनताले जोगाएका छन्। तर भदौ २४ गतेपछि हाम्रो राज्यका आधारभूत पिलरहरू नै छैनन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ।

हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी हेर्दा त हामीलाई अरू कुनै देशले आएर अहिलेसम्म अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने हो। ‘ब्यालेन्स अफ पावर’ र जियोपोलिटिक्सले मात्रै नेपाल सार्वभौम देशका रूपमा रहिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। नभए रहँदैनथ्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी कहाँ छ र कहाँनिर सुधार आवश्यक छ भन्ने प्रश्न झनै महत्त्वपूर्ण छ।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बन्यो। अन्तरिम सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा फर्कायो। विशेष गरी अहिले जेन्जीकै प्रतिनिधिको सरकार छ। नयाँ सरकार बनेपछि केही परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ?

मलाई त चुनावअघि पनि नयाँ कुरा हुन्छ भन्ने सोच थिएन। अर्को कुरा, यो नयाँ सरकार अथवा जेनजीको सरकार पनि होइन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले तीन वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा हेरेका हौँ। महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने महानगरपालिका काठमाडौँ नै हो भन्ने मेरो बुझाइ थियो।

उहाँप्रति आमजनताको अपेक्षा थियो, तर मलाई थिएन। हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको काठमाडौँका पूर्वअसफल मेयर हो, जसले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरी राजीनामा दिएर पदको लोभमा अर्कैतिर लाग्नुभयो। त्यसैले उहाँबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थिएन।

अर्को कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेनजी आन्दोलनका बेला जेल तोडेर भागेका कैदी हुन्। सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको व्यक्ति, जो जेनजी आन्दोलनपछि छुटे। यो र पहिलाको दण्डहीनतामा के भिन्नता छ? उहाँको मुद्दा सुनुवाइ भएर कारबाही भएको होइन।

त्यसैले सत्तामा वा सरकारमा हुने व्यक्तिहरूले कानुनका लुपहोल प्रयोग गरेर आफूलाई जोगाउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन। कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोइ त? मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन बनेको छ भन्छन्, खोइ त्यो प्रतिवेदन?

केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रमा घात पुग्ने काम गर्नुभएको थियो। त्यही काम बालेनले पनि दोहोर्‍याउँदैछन्। अध्यादेशमार्फत देश चलाउने, अदालतका नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मूल्यमान्यतामा आघात पुग्ने खालका काम गर्न बालेन ओलीजस्तै देखिनुभएको छ। जेजे केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो, त्यो यो सरकारले पनि त्यही गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको शैली सुध्रिएन भन्नुभएको हो?

प्रधानमन्त्री संसद् र जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुने हो। संसद्को मानमर्यादा राख्न नसक्ने, प्रश्नको उत्तर दिन पनि संसद्सामु उपस्थित हुन नसक्ने, राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न नसक्ने, आफूले बुझाउनुपर्ने मासिक रिपोर्टसमेत बुझाउन नसक्ने- यी सबै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको छ। यस्ता कामबाट म सशंकित छु। सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन गर्दाखेरि एकदमै सैन्य ढंगले विस्थापन गरेको मैले देखेँ। यो सरकारले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संस्था र मूल्यमान्यताप्रति सम्मान गर्दैन कि भन्ने लाग्छ।

अख्तियारको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर ‘शिवपुरीमा थुन्दिउँला’ भन्ने, बस्ती भत्काउन सेना परिचालन गर्ने, केही द्वन्द्व भइहाल्यो भने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन नगरी सीधै सेना परिचालन गर्ने, प्रधानमन्त्री संसद्‌मा केही पनि नबोल्ने तर आर्मीको हेडक्वार्टरमा गएर भाषण दिने- यसबाट नेपाली सेना र अहिलेको सरकारबीचको एउटा ‘अनहेल्दी एलायन्स’ हो कि जस्तो लाग्छ।