मुलुक बचाउने विकल्प

भदौ १० गते बिहान नेपाल-तिब्बत सिमानामा पर्ने लेन्दे खोलामाथिको हिमपहिरो खस्दा भोटेकोशी हुँदै आएको भीषण बाढीले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बिदुर, बट्टार, देवीघाट लगायतका नदीकिनारका बजारहरूलाई क्षणभरमै बगरमा परिणत गर्‍यो। ती बजारलगायत आसपासका क्षेत्रहरूमा ठूलो धनजनको क्षति भयो। त्यस्तै ३५ वटा पक्की पुल, ४५ वटा झोलुंगे पुल, ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक, आठवटा सञ्चालनमा रहेका र ६ वटा निर्माणाधीन गरी १४ वटा जलविद्युत परियोजना ध्वस्त भए। कति मानवीय क्षति भयो, कति पशुपक्षी बगे, कति बालीनाली नष्ट भयो भन्ने आंकलन हुन बाँकी छ। यो बाढीको प्रकोप त्रिशूली नदीको तटीय इलाकामा मात्र रहेको भए तापनि यसको विध्वंस अकल्पनीय भयो।

त्यहाँ खटिएका उद्धारकर्मीले गरेको उद्धार कार्य प्रशंसनीय छ। तर ती दृश्य भने हृदयविदारक छन्। धेरै जना पुरिएका छन्। भेटिएका लास क्षतविक्षत छन्। कैयौँको शरीरका अंग मात्र भेटिएका छन्। कति सुरुङभित्र च्यापिएर रहेका हुन सक्छन्। सीमित स्रोत र साधनबाट गरिएको व्यवस्थापन वन्दनीय छ।

तर यो विपद् व्यवस्थापनको भूराजनीतिक पाटो पनि सतहमा आयो। पश्चिमा शक्तिहरूले एसियाका उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन र भारतको ताकतलाई कमजोर पार्ने हेतुले डिजाइन गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि सामेल छ भन्ने बुझाइले यो विपद्को खोजी र उद्धार कार्य संवेदनशील बन्न पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो भनिन्छ। नेपाल भूरणनीतिक चपेटामा परेको बुझाइमा के कति सत्यता छ भन्ने कुरा त नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले जान्ने कुरा भयो। तर एमसीसी, एसपीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा नेपाल पनि सामेल भएपछि छिमेकी राष्ट्रहरूले शंका गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ।

यही प्रश्न राहत वितरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पनि दोहोरिन सक्छ। कसको, कति र कसरी सहायता लिने र त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिई कसरी पीडितको घर आँगनमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ। २०७२ सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणमा पनि यस्ता प्रश्न उठेकै हुन्। त्यसबेलाका पुनर्निर्माणमा संलग्न संस्थाहरूले सरकारलाई पीडितका घर पुनर्निर्माण गर्न प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिनु भन्दा घर बनाउन चाहिने निर्माण सामग्री थोरै मूल्यमा उपलब्ध गराइदिने, घर निर्माण गर्न घरधनीलाई उत्प्रेरणा गर्ने र प्राविधिक सहयोग चाहिए सरकारले उपलब्ध गराइदिने सुझाव दिएका थिए। त्यसरी नै दाताहरूलाई उनीहरूले कबुल गरेको सहायता रकम बराबरको निर्माण सामाग्री खरिद गरेर निर्माणस्थल नजिकैसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गर्ने पनि सुझाव थियो।

त्यसो गर्दा दाताहरुकै उद्योगधन्दाका सामाग्रीहरू उनीहरूकै ठेकेदारमार्फत आउने हुँदा दाताहरु पनि खुसी हुने नै भए। तर त्यसबेला एक-द्वार प्रणालीबाटै पैसा वितरण गर्ने भनियो। धेरै दाताले त्यस प्रणालीभित्र भ्रष्टाचारको गन्ध देखे र सहायता आफ्नै देशतिर फर्काए। त्यसैले अहिले पनि दाताहरूलाई उनीहरूले सहयोग गर्ने भनिएको रकमबाट भत्किएका स्कुल, पुल, बाटो निर्माणार्थ आवश्यक निर्माण सामग्रीहरू निश्चित ठाउँसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गर्दा फाइदाजनक हुनसक्छ।

यो त्रासदीपूर्ण घटनाले नेपाललाई आफ्नो जनजीविका, विकास र समग्र अस्तित्व रक्षाको विषयलाई पुनर्परिभाषित गर्न झक्झक्याएको छ। हाम्रा पुर्खाले भने झैँ भिरालोमा बस्ने र नदीतटका समथर जमिनमा खेती गर्ने परम्परालाई लत्याएर नदीतटका समथर जमिनमा बाटो बनाई त्यस वरिपरि बजार बसाउने प्रणाली घातकसिद्ध भयो। त्रिशूली नदीकिनाराका बजार सखाप भए। त्यहाँ बसेका मानिस बसाइँ सरेर आएका गाउँ बन्जर अवस्थामा छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था मुलुकभरि विद्यमान छ। भोलि हिमालयसँग जोडिएका अन्य नदीका तटीय क्षेत्रमा यस्तै बाढी आयो भने त्यसले अरू ठूलो धनजनको क्षति गराउनेछ। त्यसैले हामीले हिमालय क्षेत्रको बनावटअनुसार गाउँबस्तीमा बस्ने परम्परागत प्रणालीतर्फ फर्किनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म बाटो खन्ने, होटेल बनाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने विकासको ढाँचा पनि कामलाग्दो देखिएन। ठूला संरचनात्मक निर्माणले हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणलाई असर गर्‍यो होला। यस्ता कृयाकलापले त्यहाँ तापक्रम बडाउन मद्दत गर्‍यो होला अनि हिमनदीहरू पग्लिन थाले होलान्। यो प्रकृयाले हिमताल फुटन गई तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाश निम्त्यायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अझ यस्मा भूराजनीतिक संवेदनशीलता समेत मिसाएर हेर्ने हो भने नेपालपट्टिको उच्च हिमाली क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरूको ओइरो लाग्न थालेपछि चीनले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षा पूर्वाधार बढाए होलान्। अनि उच्च हिमाली क्षेत्रको तापक्रम बढ्यो होला। त्यसैले हामीले विश्वको बढ्दो तापक्रमलाई दोष दिएर मात्रै पुग्दैन। हाम्रै विकास सोच र रणनीतिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूका हरेक मोडमा जलविद्युत् योजना बनाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो क्षेत्रको भौगर्भिक संवेदनशीलतालाई हेरेर कतिवटासम्म बनाउने भन्ने राष्ट्रिय रणनीति बनाउन आवश्यक छ। साना जलविद्युत् योजना धेरै संख्यामा बनाउने कि ठूला जलभण्डार भएका थोरै परियोजना निर्माण गर्ने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, एक्काइसौँ शताब्दीमा सबैभन्दा अत्यावश्यक भनेको स्वच्छ खानेपानी हो। यसका लागि नेपालसँग ठूलो सम्भावना रहेको र भारतमा त्यसको ठूलो बजार रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले के उत्पादनमा जोड दिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।

विश्वको संवेदनशील उच्च पहाडी भूभाग भएको हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालले त्रिशूलीको बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्हरू धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। हिमालको हिमपहिरोलाई रोक्न पर्खाल लगाउन सकिँदैन। बरु मानव अतिक्रमण र प्राकृतिक दोहन कम गर्न सके त्यस्ता विपद्हरूको पुनरावृत्ति, गति र आयतन कम गर्न सकिएला। त्यस्तै नदीकिनारमा भौतिक संरचना र मानवबस्ती नबसाएमा भौतिक र मानवीय क्षति पनि कम हुनसक्छ।

नेपालका सन्दर्भमा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने कुरा अरु चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो। दुवैतिर विश्वशक्ति बन्न लम्कँदै गरेका ठूला राष्ट्रहरु भएकोले हिमालय पर्वतमाला पहाड मात्र नभएर दुवै छिमेकीहरूको महत्त्वाकांक्षाको संगमस्थल पनि हो। यो नेपालको सान र पहिचान दुवै हो। नेपालले दुवै छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूको महत्त्वाकांक्षालाई यही पर्वतमाला वरिपरि व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नेपालको सान्दर्भिकता बढ्नेछ। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाएर यस क्षेत्रका सबै मित्रराष्ट्रहरुको छलफल गर्ने साझा थलो बनाउने सोचले राजा वीरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भवन बनाएका थिए, जुन गत वर्ष ध्वस्त बनाइयो। त्यसैले यहाँको भूराजनीति बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने छिमेकीहरूको मौन असहयोग र असहमतिले हाम्रो बातो बस्छ।

हिमालय क्षेत्र भनेको यस वरिपरि बसोबास गर्ने करिब तीन अर्ब आवादीको सुन्दर हिमाल, स्वच्छ हावापानी र वातावरणको स्रोत पनि हो। यसको स्वच्छता र हरियाली जोगाउने कुरा नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ। स्वच्छ हिमालय रहेन भने नेपालको सान्दर्भिकता र अस्तित्व दुवै रहँदैन।

हाम्रो राजनीतिले यो संवेदनशील विषयलाई राम्ररी बुझ्न र आत्मसात गर्न सकेन। गत चार दशकको अस्थिर राजनीतिक चरित्रले हाम्रो उद्योगधन्दा, ग्रामीण अर्थतन्त्र, संस्थागत संरचना तथा सामर्थ्यलाई कमजोर बनायो। शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक खेलो-मेलोको चक्रव्युहले यहाँ राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार बढायो भने उनीहरूकै हुन्डीमा आश्रित नेतागण, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, अधिकारकर्मी, विश्लेषक, बद्धिजीवी तथा मिडियाकर्मीहरूको विश्वसनियता र नैतिक हैसियत माटोमा मिलायो।

त्यही राजनीतिक अस्थिरताका माझबाट जन्मिएको वर्तमान सरकारका सदस्यहरू तथा तिनीहरूलाई वैधानिकता दिने सांसदहरू गत वर्षको त्रासदीपूर्ण घटनामा संलग्न भएको शंकाको घेरामा छन्। तिनीहरूले कसरी सबैको विश्वास आर्जन गरेर आन्तरिक र बाह्य स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सक्लान् भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसरी नै अन्य राजनीतिक विकल्प नभएको वर्तमान अवस्थामा कथंकदाचित यो सरकार असफल भयो भने मुलुक कसले कसरी सम्हाल्छ होला अथवा कतै मुलुकले हैटी, सिरिया, लेबनान, अफगानिस्तानजस्ता मुलुकहरूको नियति त भोग्नुपर्ने होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठ्न सक्ने देखिन्छ।

गत वर्षको विध्वंसमा मुकदर्शक बनेको सेना एक्लैले अबको चुनौतीलाई हाँक्न सक्ने देखिँदैन। त्यसरी नै सम्पूर्ण नेपालीको सम्मानित राजसंस्थालाई पनि गत २० वर्षदेखि राजनीतिक शक्तिहरूले हुर्मत लिएको अवस्थामा अबको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सो संस्था पनि एक्लैले भरोसा दिन सक्दैन। त्यसैले अबको एकमात्र विकल्प भनेको सेना र राजसंस्था दुवै मिलेर अगाडि बढ्नु मात्र हुनसक्छ। चतुर राजनीतिज्ञ कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४६ सालको जनक्रान्तिपछि विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजुद तयार पारेको २०४७ सालको संविधान अबको एक मात्र व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ। त्यो संविधानले परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिहरूलाई फ्युजन गरेको थियो भने हिमाल पहाड र तराईको अन्तर्निर्भरतालाई सघाउ पुर्‍याउने खालको संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरेको थियो। हामीलाई जति नै नराम्रो लागे पनि मुलुकको अस्तित्व बचाउन अबको व्यावहारिक विकल्पमा जानैपर्छ।