जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : सडकमा उठेको आवाज नीति र व्यवहारमा खोजिँदै

काठमाडौँ- एक वर्षअघि आजकै दिन काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन केही समयमै भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, बेरोजगारी र अवसरको असमानताविरुद्ध परिणत भएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते हिंसात्मक घटना भएपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झनामा सरकारले आज जेनजी सहिद दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ।

एक वर्षको अवधिमा जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र राज्यका संस्थागत सुधारका मुद्दा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्।

आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन परिणामलाई समेत धेरैले नयाँ पुस्ताको परिवर्तनको चाहनासँग जोडेर हेरेका छन्।

सरकारले सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ। ‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ अभियानअन्तर्गत नागरिक एपलाई थप विस्तार गर्दै विभिन्न सरकारी सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिने, सरकारी संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने विषय पनि सुधारको एजेन्डामा छन्।

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार पनि यसको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको पहुँच र डिजिटल माध्यममा नागरिक सहभागितालाई लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने बहससमेत बलियो बनेको छ।

आन्दोलनले उठाएका सबै प्रश्नको समाधान भइसकेको छैन। युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने चुनौती अझै कायमै छन्।