हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्। बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहयोग पनि माग गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एनप्याब्सन, प्याब्सन, हिसानलगायत निजी विद्यालयसँग आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।
छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले सामना गरिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यवहारिक, दिगो र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र परामर्श गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउन आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको र सरकारको हालैको निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको उनले बताए।
छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि मन्त्री पोखरेलले दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता जनाए। उनले विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसरको स्वागत गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे।
उनीहरूले ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
