हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति पदका लागि ३५ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुसार आवेदन आह्वान गरिएकोमा ३५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको हो।
आवेदन स्वीकृत हुनेमा अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका पूर्वउपकुलपति अच्युतप्रसाद वाग्ले पनि रहेका छन्। केयूबाट पदमुक्त गर्नका लागि अपनाईएको विधी नै कानुन त अमिल्दो भएकाले यसको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि केही ढिलाई भएको हो। नयाँ उपकुलपति नियुक्ति उचित ढंगले हुन सकेमा निवर्तमान उपकुलपति नै पुन: नियक्ति हुने यसमा संलग्नहरू बताउँछन्।
निवर्तमान उपकुलपतिसँगै सुबोध शर्मा, रोजी श्रेष्ठ, सागरराज शर्मा, कन्हैया झा, विकास नकर्मी, राजेन्द्र जोशी, शेषानन्द सञ्जेल, माधव लम्साल, विमप्रसाद श्रेष्ठ, एकराज ओझा, धिरज गिरी, राजेन्द्र ज्ञवाली र वेदमणि दाहाल पनि छन्। यस्तै बराज सिंह थापा, बालचन्द्र लुइँटेल, दयाराम पोखरेल, विवेक बराल, मनीष पोखरेल, रवीन्द्रप्रसाद कायस्थ, लोचन रिजाल, प्रचण्डमान प्रधान, हरिप्रसाद न्यौपाने, रिजनभक्त कायस्थ, ऋषिकेश पाण्डे, ध्रुवप्रसाद गौचन, जनार्दन लामिछाने, समिर खरेल, सञ्जयनाथ खनाल, बालकृष्ण वल, सुनिलकुमार जोशी, भुपाल गोविन्द श्रेष्ठ, रामकृष्ण रेग्मी, निरञ्जन पराजुली र रवीन्द्र विष्ट पनि उपकुलपति पदका आकांक्षी छन्।
कार्यविधिअनुसार आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता र कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणका आधारमा सिफारिस समितिले पहिलो चरणमा १० जनाको नाम छनोट गर्नेछ। त्यसपछि तीमध्ये तीन जनाको नाम उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ। यसअघि पनि उपकुलपति नियुक्ति गर्दा निकै समस्या भएकाले अध्ययन विज्ञता बुझाईमा स्पष्ट भएकै कारण वाग्ले चयन भएका थिए। उनी सञ्चार माध्यम मार्फत आम नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्ने विषय बुझाउने लेखक समेत भएकाले वामपन्थी विचार राख्नेहरुले उनलाई अर्को कित्तामा राख्ने गरे पनि प्रतिशपर्धामा खरो उत्रिएका व्यक्ति हुन्।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एक जनालाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री बालेनले त्यहाँको अवस्था र शिक्षामन्त्रालयमा केही कर्मचारी र केयूका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले गरेको चलखेललाई सुक्ष्म अध्ययन पनि गरिरहेकाले नियुक्ति न्यायसंगत हुनेमा अधिकांश ढुक्क छन्। अध्यापन भन्दा पनि राजनीतिमा बढी समय खर्चेकाहरुले पहिलेदेखि नै चलखेल गरिरहेका छन्।
यो पनि
