हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले मन्त्रालय राजनीतिक नियन्त्रणमा परेको दाबी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसम्मका नियुक्ति प्रक्रियामा एमालेको प्रभाव स्पष्ट देखिन थालेको बताएका छन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय एमालेको कब्जाजस्तै देखिएको छ। मन्त्रालय एमाले हेडक्वार्टरको कब्जामा छ।’ ती अधिकारीका अनुसार सबभन्दा कान्छो उमेरका भनिएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई एमालेको स्वार्थमा प्रयोग गराएको क्रमशः खुल्दै गएको हो। यसमा मन्त्रालयका सचिव र प्रवक्ता एवम् सहसचिवको भूमिका रहेको दाबी ती अधिकारीको छ।
मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको विशेष पहलमा मन्त्रालयमा तानिएका व्यक्ति हुन्। यसैगरी तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा मन्त्रालय छिराइएका शिवकुमार सापकोटा सहसचिव छन्।
सापकोटाको चरम एमाले पक्षीय गतिविधि देखेर तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट सरुवा गरेकी थिइन्। उनी ठूलो कसरतपछि फेरि मन्त्रालयको योजना महाशाखामा फर्किएका थिए। ती उच्च अधिकारीले भने, ‘यी दुई ओली पक्षीय कर्मचारीले अहिलेका मन्त्रीका सबै निर्णयमा प्रभाव पारिरहेका छन्।’
त्यसको प्रत्यक्ष असर त्रिविको कामु उपकुलपति नियुक्तिदेखि मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा एमाले समर्थकहरूको बलियो हुँदै गएको उपस्थितिले प्रमाणित गर्दै छ। त्रिविमा कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका सुशीलबहादुर अमात्यलगायतका पदाधिकारी एमाले समर्थकहरू नै छन्।
यसैगरी एमालेको संगठित कार्यकर्ता बालचन्द्र लुइटेललाई मन्त्रालयले पाठ्यक्रम निर्माण समितिको अध्यक्ष बनाएको छ। उनी विद्यार्थीकालदेखि एमाले भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुमा आबद्ध थिए।
लुइटेल सचिव पौडेलका एमफिल तहका शिक्षक पनि हुन्। मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो भन्दा बढी पौडेल र उनको एमालेभक्तिको सम्बन्ध छ। यही सम्बन्धका कारण लुइटेल काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका एकमात्र दाबेदार बनेका छन्।’
लुइटेलले भने कुनै पनि वैचारिक समूहमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘वैचारिक रूपमा मेरो कतै संलग्नता छैन। म प्राविधिक र व्यावसायिक मान्छे हुँ। म नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम निर्माण समितिको संयोजकका रूपमा पनि कार्यरत छु।’ उनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आफू एक्लो दाबेदार नरहेको बताए।
शिक्षामा एमालेको प्रभाव बढाउने गृहकार्यको समन्वयकारी भूमिकामा भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक खगेन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मोरङ घर भएका आचार्य एमाले भ्रातृसंगठन नेपाल प्राध्यापक संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन्। सोही संगठनका अध्यक्ष वेद केसीलाई केपी ओलीले पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। आचार्यलाई सघाउने टिममा केपी ओलीको बैठकसम्म सहज पहुँच भएको दाबी गर्ने मेघराज दंगाल र चन्द्रलाल पाण्डेयलगायत छन्।
ओलीसँग नाता रहेको बताउने दंगाल आठ वर्षअघि भोला थापाले रजिस्टार पदबाट राजीनामा गरेपछि रिक्त पदमा नियुक्त हुन दुर्गा प्रसाईमार्फत अथक प्रयास गरेका थिए। दंगाल अहिले काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलका पीएचडी सुपरभाइजर छन्। स्याङ्जाका पाण्डेय भने आफु शंकर पोख्रेल निकट भन्दै उक्त टोलीलाई पोख्रेलसम्म पहुँच पुर्याउन तल्लीन देखिन्छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीहरू एकै पटक हटाइएपछि आठवटा विश्वविद्यालयहरूका लागि छनोट प्रक्रिया जारी छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायतका तीन वटाको लागि छिट्टै दरखास्त आव्हान गर्ने तयारी सरकारको छ।
यसअघिका सरकारहरूले गरेका सबै नियुक्तिहरू खारेज गरेर पारदर्शी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाएर सबै पदपूर्ति गर्ने बताए पनि भित्र त्यस्तो पटक्कै देखिएको छैन।
पहिलो त, ऐन संशोधन गरेर उपकुलपति वा रजिस्ट्रार बन्नका लागि पीएचडी उपाधि प्राप्त भए पुग्ने र प्राध्यापक हुनु नपर्ने गरी योग्यता घटाएर दरखास्तको चाङ अग्लो पार्ने मनसाय देखिन्छ। यो प्रतिस्पर्धाको नाटक उच्चकोटीको प्राज्ञिक नेतृत्व छनोटभन्दा पदलोलुपहरूको मुसादौड हुने देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। एउटै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि ४०-५० जनाको आवेदन पर्नुको कारण त्यही हो।
दोस्रो, उपकुलपतिको जिम्मेवारी उच्च सार्वजनिक छवि भएको, समुदाय र राज्यले सहजै चिन्ने प्राज्ञिक पहिचान बनाएको र नेतृत्व क्षमता प्रमाणित भएका उपलब्ध थोरै व्यक्तिहरूमध्येलाई दिनु सबभन्दा सम्मानजनक बाटो हो। यस्ता पदका लागि सार्वजनिक छवि बनेको व्यक्तित्वको एउटा व्यक्तिगत विवरण मागेर बढीमा एक घण्टाको कार्ययोजना सुने पुग्नेमा प्रतिस्पर्धाका नामम लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण अनि अन्तरवार्ताको लम्बेतान प्रक्रिया अपनाएर वास्तविक स्वाभिमानी प्राज्ञहरूलाई नियतबस निरुत्साहित गर्न खोजिएको ती अधिकारीको दाबी छ।
तेस्रो, मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको छनोट समितिमा पीएचडी गरेका, प्राज्ञिक अनुसन्धानको गहिराइ बुझेका र उपकुलपतिका उम्मेदवारभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता र प्राज्ञिक प्रशासनिक अनुभव भएका एक जना पनि सदस्य छैनन्। यसअघिका शिक्षामन्त्रीहरू सुमना श्रेष्ठ र विद्या भट्टराई यही कारणले आपूmहरूले छनोट समितिको नेतृत्व नगर्ने निर्णय लिएका थिए।
उच्चशिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्ने नारा दिएको सरकारले अरु दलले गरेका नियुक्ति हटाएर सत्तारुढ दलका समर्थकहरूलाई मात्र नियुक्ति दिने नियतले सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको छनोट गर्न मन्त्रीकै नेतृत्वको समिति चाहेको हो। प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले गहन क्षमताका प्राज्ञिकहरूलाई कति निष्पक्ष र वस्तुपरक मूल्यांकन गर्न सक्लान्? उनीहरूको नैतिकताले यसो गर्न कसरी दिएको छ?
समितिलाई सहयोग गर्न विज्ञहरूको उपसमिति बनाउने भनिएको छ। दोहोरो समिति आवश्यक नरहे पनि विज्ञ समिति बनाउने नाममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको तजबिजी क्रियाकलाप र प्राज्ञहरूलाई होच्याउने काम भइरहेको छ। उनीहरूको नोकरशाही शैलीको हैकमी व्यवहार उच्च प्राज्ञिक नेतृत्व छनोटको मर्यादासम्मत पटक्कै भइरहेको छैन। कतिपय विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री आफैँले स्वार्थ बाझिने गरी आफ्ना शिक्षकहरूलाई कृपा गर्ने मनसाय राखेको आरोप छ।
दुःखद् के हो भने पद पाउन मरिहत्ते गरिरहेका प्राज्ञहरू यस्तो अपमानपूर्ण, कर्मचारीतन्त्रले प्रभुत्व जमाएको र आफूभन्दा कम योग्यतकाहरूले मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियामा सामेल नहुने घोषणा गर्ने हैसियतसम्म राख्दैनन्। समग्र उच्चशिक्षाको प्राज्ञिक प्रतिष्ठाका लागि पनि यस्तो प्रक्रिया र अभ्यास दुवैमा आमूल सुधार हुनुपर्ने सर्त वा माग अघि सार्न सक्दैनन्। न्यूनतम आत्मसम्मान समेत नभएकाहरू नेतृत्वमा आएपछि त्यसबाट मुलुकको प्राज्ञिक उत्थानमा ठोस योगदान पुग्ला कि उनीहरू आकर्षक जागिरको सुविधाभागी मात्र होलान्? अनुमान लगाउन कठिन छैन।
शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन् : विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरौँ
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ऐनअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन, छनोट समितिको निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने मागसहित सुझाव सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ को धारा १४ (१) अनुसार विश्वविद्यालय सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमार्फत विगतमा यस प्रक्रियामा ऐनको मर्मविपरीत अभ्यास भएको दाबी गरेका हुन्।
उनका अनुसार सिफारिस समितिमा सभाका जुनसुकै तीन सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत चलखेलका कारण निष्पक्षता कमजोर भएको देखिएको छ। वाग्लेले इतिहासतर्फ संकेत गर्दै १९९१ देखि २००८ सम्म एउटै व्यक्तिको नाम सिफारिस हुने परम्परा रहेको र पछि पनि सिफारिस समिति राजनीतिक प्रभावमा सञ्चालन भएको आरोप लगाएका छन्।
उनले पछिल्ला वर्षमा गठन भएका समितिहरू विवादमा तानिएको उल्लेख गर्दै संयोजक र सदस्यबीच मतभेद तथा निर्णय प्रक्रियामा असंगति देखिएको बताएका छन्। आगामी मंगलबार बस्ने विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपति छनोटका लागि नयाँ समिति गठन हुने तयारी भइरहेका बेला उनले सुधारात्मक सुझाव अघि सारेका छन्।
उनका प्रमुख सुझावमा विवादित व्यक्तिहरूलाई समितिमा राख्न नहुने, शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता न्यून गर्ने, बहुमत सभासद्को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा प्राज्ञिक मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव समावेश छन्।
उनले समिति सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने र विज्ञ टोलीले छनोटका आधार तथा मूल्यांकन विधि तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वाग्लेले कुलपति र सहकुलपतिबाट प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन्।
