हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) मार्फत विद्यालयमा कक्षा थप्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि स्थानीय तहमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीमा यी व्यवस्था समेटिएका हुन्।
संशोधित नियमावलीअनुसार विद्यालयले कक्षा थप्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। स्थानीय तहले कक्षा थप गर्दा विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। कक्षा थप क्रमशः कक्षागत आधारमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा एक सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको अध्यक्षमा स्थानीय तहभित्रको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा स्थानीय तहले तोकेको प्रधानाध्यापक रहनेछन्।
समितिमा स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयका आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनोनीत गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई सदस्य, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने प्रमुख वा तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिका सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। समितिले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ भने त्यस्ता कार्यमा विद्यालयले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी संशोधित नियमावलीले स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रष्ट गरेको छ। स्थानीय तहले बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, श्रवणविहीन, दृष्टिविहीन, बहिरा लगायतका अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, भौगोलिक विकटता तथा दूरीका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्ता स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षाका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर एउटै प्रयोजनका लागि दोहोरो अनुदान दिन नपाइने प्रावधान पनि संशोधित नियमावलीमा राखिएको छ।
