हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३ मार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी नियुक्ति भएको कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षक ले मात्र एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। तर प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षकका हकमा यो तीन वर्षे अवधि लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
‘स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएको शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ। तर उपनियम (११) मा उल्लेखित प्राथमिकतामा पर्ने स्थायी शिक्षकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।’ नियमावलीमा उल्लेख छ।
संशोधनले सरुवा गर्दा तह र विषय मिल्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकलाई सोही तहका रिक्त पदमा र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्न सकिनेछ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक सरुवा भएर अन्यत्र गएमा वा अवकाश, राजीनामा वा मृत्युका कारण पद रिक्त भएमा विद्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले रिक्त पदमा सिधै विज्ञापन नगरी पहिले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
स्थानीय तहले विद्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका शिक्षकमध्ये बढी दरबन्दी भएका विद्यालयबाट कम दरबन्दी भएका विद्यालयमा सरुवा गरी रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ।
त्यसरी पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा मात्र शिक्षक सेवा आयोगमा विज्ञापनका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवाको सूचना विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सरुवाका लागि निवेदन दिँदा हाल कार्यरत विद्यालयको सहमति, शैक्षिक योग्यता, तालिम, नियुक्तिपत्र, सेवा विवरणलगायतका कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।
सरुवाका लागि एकभन्दा बढी निवेदन परेमा प्राथमिकताका आधार समेत तोकिएको छ। नियमावलीअनुसार शैक्षिक योग्यता, तालिम, स्थायी सेवा अवधि, हालको पदमा बिताएको समय, महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व, श्रीमान्-श्रीमतीमध्ये एक जना अर्को स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको अवस्था, साना बालबालिकाको हेरचाह तथा गोलाप्रथासमेतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।
त्यस्तै, पारस्परिक (म्युचुअल) सरुवा को व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। तह, श्रेणी र विषय मिल्ने दुई शिक्षकले आपसी सहमतिमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
यद्यपि केही अवस्थामा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दरबन्दी नमिलेको विद्यालय, तीन वर्ष सेवा पूरा नभएको शिक्षक (प्राथमिकतामा नपर्ने), रिक्त पद खुला नभएको अवस्था, सरुवा गर्दा महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था तथा पारस्परिक सरुवाको पाँच वर्ष पूरा नभएको अवस्था मा सरुवा गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएका शिक्षकको दरबन्दीसमेत सँगै सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
