हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३ मार्फत विद्यार्थी संख्या घटेका विद्यालयलाई स्थानीय तहले आपसमा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस नियमावलीमा विद्यालयको शैक्षिक, भौगोलिक र जनसांख्यिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी आवश्यक परे दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई एउटै विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
नियमावलीमा ‘स्थानीय तहले विद्यालय सार्न, तह वा कक्षा घटाउन तथा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गरी विद्यालय समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विद्यालय समायोजन वा एकीकरणका लागि आधारसमेत तोकेको छ। भनिएको छ, ‘अनुसूची-३ बमोजिमको पूर्वाधार कायम नरहेको, अधिकांश कक्षामा नियम ७७ बमोजिम विद्यार्थी संख्या नपुगेको, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले संयुक्त निवेदन दिएको, विद्यालयबीचको पैदल दूरी आधा घण्टाभन्दा कम भएको वा सडक पहुँचका कारण विद्यालय बस प्रयोग गर्दा आधा घण्टाभित्र पुग्न सकिने, विद्यालय क्षेत्रको घरधुरी संख्या घटेको, विद्यालय रहेको क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धि दर न्यून वा ऋणात्मक भएको, स्थानीय तहले आवश्यक ठानेको तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका अन्य आधारमा विद्यालय समायोजन वा एकीकरण गर्न सकिनेछ।’
समायोजन वा एकीकरणपछि शिक्षक तथा कर्मचारी स्वतः समायोजित विद्यालयमा सरुवा भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘समायोजन वा एकीकरण गर्दा दरबन्दीभन्दा बढी हुने शिक्षकलाई स्थानीय तहले सो विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र आवश्यकताअनुसार अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्नेछ। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित केन्द्रमा विवरण पठाई व्यवस्थापन गरिनेछ।’ नियमावलीमा उल्लेख छ।
विद्यालयको चलअचल सम्पत्ति, दायित्व र अभिलेख पनि समायोजन भएको विद्यालयमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः विघटन हुने, विद्यालयको सम्पत्ति, दायित्व र अभिलेख समायोजन वा एकीकरण भएको विद्यालयमा सर्ने तथा प्रधानाध्यापक शिक्षक पदमै रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
त्यस्तै, समायोजनपछि ‘साबिकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निरन्तरता पाउने, साबिककै प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारी सम्हाल्ने र विद्यालयको नाम कायम रहने तर तह वृद्धि भएमा नयाँ प्रधानाध्यापकको नियुक्ति यसै नियमावलीबमोजिम हुने’ व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नियमावलीले विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा समायोजन वा एकीकरण गर्न सकिने बाटो पनि खोलेको छ। ‘स्थानीय तहले न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू एक वर्षभित्र समायोजन वा एकीकरण गरिसक्नुपर्नेछ। समायोजन वा एकीकरण भएका विद्यालयलाई केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ। समायोजन भएका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको तलबभत्ता बाहेक अन्य सञ्चालन खर्च नपठाइने’ व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
