हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३ मार्फत विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत विशेष शिक्षकको दरबन्दीलाई राष्ट्रिय किताबखानामा विशेष दरबन्दीका रूपमा दर्ता गरी शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा त्यस्तो दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) स्वीकृत नियमावलीमा ‘विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत भएका शिक्षक दरबन्दी विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण हुनेछन्। उपनियम (१) बमोजिम कायम भएका दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा विशेष दरबन्दीका रूपमा दर्ता हुनेछन् र शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा त्यस्तो दरबन्दीमा पदपूर्ति हुनेछ। त्यस्ता दरबन्दी आवश्यकता अनुसार विशेष विद्यालय वा स्रोतकक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा वितरण गरिनेछ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरी सेवाबाट अलग भएका वा भइरहेका शिक्षकलाई एकमुष्ट सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निम्ति आधा महिनाको तलब, दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले प्रत्येक वर्षका निम्ति अन्तिम एक महिनाको तलब र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकले प्रत्येक वर्षका निम्ति अन्तिम डेढ महिनाको तलब बराबरको सुविधा पाउनेछन्। यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षकले सामान्य शिक्षकसरह सञ्चित बिदाबापतको रकम पाउने व्यवस्था हुनेछ।
सरकारले विशेष शिक्षामा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापनलाई नियमित बनाउनुका साथै लामो समय सेवा गरेका शिक्षकको सेवा सुविधालाई समेत कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
