हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) मार्फत सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापकले विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि, प्रशासनिक सुधार, वित्तीय अनुशासन तथा विद्यालय विकासका सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको भनाइमा यसले विद्यालयको नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ।
शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनले विद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिएको छ।
विद्यार्थी, शिक्षक, परीक्षा, आर्थिक विवरण तथा विद्यालयका अन्य अभिलेखलाई व्यवस्थित र आवश्यकतानुसार डिजिटल प्रणालीमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले विद्यालयको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुधारका लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढाएको छ।
संशोधित नियमावलीले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन, गुणस्तर सुधार तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले विद्यालय सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया परिमार्जन गरेको छ।
विद्यालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र नियामक निकायलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा समेटिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले विद्यालय प्रशासनका विभिन्न पक्षमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक प्रशासन, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी, स्थानीय तहको भूमिका तथा विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
