हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्ने बताएको छ।
शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन अत्यावश्यक रहेको भन्दै सरकार सोही लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पौडेलले हालसम्म संघीय शिक्षा ऐन पारित नहुँदा विद्यालय तहमा देखिएका विकृति तथा विसंगति समाधानमा कठिनाइ भएको बताए।
उनका अनुसार ऐनको अभावमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विभिन्न संरचनागत समस्या जटिल बनेका छन्। ‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच शिक्षाको अधिकार बाँडिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा ऐन आवश्यक छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ऐन पारित गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइसकेको छ,’उनले भने।
सचिव पौडेलले ऐन लागू भएपछि विद्यालय शिक्षामा देखिएका शासकीय, गुणस्तरगत तथा शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताए।
पौडेलले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको बताउँदै लापरवाहीका आरोपहरू ‘प्रोपागान्डा’ मात्र भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार शिक्षकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइएकाले यस वर्ष ग्रेड सुधारको प्रतिशत बढेको र नतिजा छिटो प्रकाशन गर्न सफल भएको हो। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा समेत कुनै त्रुटि नदेखिएको र उत्तरपुस्तिका परीक्षण पूर्ण रूपमा इमानदारीपूर्वक सम्पन्न भएको उनले बताए।
त्यस्तै, सचिव पौडेलले विश्वविद्यालयहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालन भइरहेको बताए। खुला विश्वविद्यालयका स्थायी शिक्षकसम्बन्धी विषयमा भने मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उनले जानकारी दिए।
उनले नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा हाल करिब १,४०० विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए।
चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी कोटा बढाउने विषयमा पनि सरकार नीतिगत निर्णयको तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
सचिव पौडेलले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी अवसर नहुँदा धेरै नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
