हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन माग गरेका छन्।
बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा किन विद्यार्थी कम भए भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै ती विद्यालयका शौचालय, प्रयोगशालालगायत पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे।
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपुग हुने भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकका लागि तोकिएको सुविधा बढाउन आग्रह गरे।
सांसद रमेशकुमार मल्लले भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालय भवन, विद्यालय शौचालय आदिमा बजेट नदेखिएको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच तालमेल नभएको टिप्पणी गरे।
यस्तै सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको टिप्पणी गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत अघि सारे। उनले उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपाली विद्यार्थीहरू विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेकोले थप लगानीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा अझ सुदृढ हुने धारणा राखे।
सांसद कार्कीले दुर्गम जिल्लाहरूमा बढ्दो बसाइँसराइका कारण विद्यालय समायोजन तथा गाभ्ने नीतिले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू शिक्षा पहुँचबाट टाढा हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराए। उनले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर अन्य विश्वविद्यालयमा सीमितता अपनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे।
उनले ‘समता शिक्षा कर ’ को व्यवस्था निजी विद्यालयमा अध्ययनरत अभिभावकहरूमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने भएकाले यो सान्दर्भिक नभएको बताए। राहत, करार, गुरुकुल, मदरसा तथा गुम्बामा कार्यरत शिक्षकहरूको सम्मान, सुविधा र भत्तामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे। न्यून पारिश्रमिकका कारण उनीहरूको मनोबल मात्र नभई मानव अधिकारमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले भने, ‘ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक १२ हजार, विद्यालय सहयोगीको १० हजार, लेखा सहायकको १५ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। यो बजेटले हाम्रो डिग्निटी र शिक्षकको मानव अधिकार समेत उल्लंघन गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कमजोर बजेटमा प्रस्तुत गर्नु नेपालको संविधान, मानव अधिकार, मानव अधिकारविरुद्ध छ।’
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदका साथै युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ।
