हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवासुविधाका विषय बजेटमा समेटिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको हो।
विद्यालय कर्मचारीहरू विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर खटिँदै आएका छन्। शिक्षकभन्दा बढी समय विद्यालयमा उपस्थित भएर प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काममा संलग्न रहने कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि न्यून तलब, असुरक्षित भविष्य र सेवासुविधाको अभाव झेल्दै आएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना जायज मागहरू सम्बोधन गराउन शिक्षा मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग पटकपटक भेटघाट र छलफल गरेको जनाएको छ। तर कुनै ठोस सम्बोधन नभएको परिषद्को गुनासो छ।
विद्यालय कर्मचारीलाई काम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने तर उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र सेवासुविधाप्रति राज्य संवेदनशील नबनेको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सरकारले श्रमिकप्रति गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारको संज्ञा दिइएको छ।
परिषद्ले बजेटमाथिको छलफल र पारित हुने प्रक्रियाभित्रै विद्यालय कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग पुनः जोडदार माग गरिएको छ। मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई साथमा लिएर चरणबद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि परिषद्ले दिएको छ।
विद्यालय कर्मचारीका मागप्रति सरकारले निरन्तर उदासीनता देखाए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने परिषद्को भनाइ छ।
