काठमाडौँ- नेपालमा सामान्यतया १३ जुनमा मनसुन सुरु भई २ अक्टोबरमा सकिन्छ। अघिल्लो वर्ष नेपालमा २९ मे अर्थात् १५ दिनअगावै पूर्वी नेपालबाट मनसुन भित्रिएको थियो भने १० अक्टोबरमा बाहिरिएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष मनसुनको कुल अवधि १३५ दिन थियो। सरदर मनसुन अवधि एक सय १२ दिन रहे पनि अघिल्लो वर्ष २३ दिनभन्दा धेरै समयसम्म मनसुन कायम थियो। यस वर्ष भने मनसुनको समय छोटिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
जल तथा मौसमविज्ञान विभागले मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको अनुमान गरेको छ। प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ अनुसार यस वर्ष मनसुन अवधिमा कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेश प्रदेशका पूर्वी भूभाग र कोशी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुनेछ।
मनसुन अवधिमा देशभर सरदरभन्दा बढी हुने तापक्रम रहने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरपूर्वी भूभाग, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका उत्तरपूर्वी तथा दक्षिणी भूभाग, बागमती प्रदेशका पश्चिमी भूभाग, मधेश प्रदेशका पूर्वी तथा पश्चिमी भूभाग र कोशी प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी कोशी प्रदेशका मध्य भूभाग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी शान्ति महतले जानकारी दिइन्।
दुई लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष मनसुनजन्य विपत्बाट देशभर दुई लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको छ। प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ मा बाढीपहिरो, डुबान, भूक्षय, आकस्मिक बाढी र तातो हावाको लहरका कारण ती नागरिक उच्च जोखिम रहने उल्लेख छ। जसमध्ये एक हजारदेखि चार हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्नेछन्।
मनसुन अवधिमा देशैभर सरदरभन्दा कम वर्षा रहने सम्भावना विगतको तुलनामा कम छ। तापनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुन सक्ने भएकाले केही उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन भई नदीकिनाराका क्षेत्रमा बाढीपहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढीजस्ता मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अधिक हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
तराई भूभाग अत्यधिक गर्मी वा तातो हावा (लु) बाट समेत प्रभावित बन्ने सम्भावना रहेको छ। कार्ययोजना अनुसार यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान सन् २०१४, २०१६ र २०२२ का मनसुन मौसमसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ।
अघिल्लो वर्ष मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय मिलिमिटरसम्म वर्षा मापन गरिएको थियो। गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका केही स्थानमा दुई हजार मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको थियो। धेरैजसो भूभागमा सरदरभन्दा बढी पानी परेको थियो।
यस वर्ष कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसमविज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ। यद्यपि, तापक्रम वृद्धि, हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी तथा पहिरोको जोखिम भने उच्च रहने चेतावनी विभागको छ।
सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीमा जोखिम
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जोखिम हुने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनीमा ११ हजार आठ १४ घरपरिवारका ५१ हजार छ सय २६ जनाभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ।
कोशी प्रदेशमा आठ हजार आठ सय ६४ घरपरिवारका ३८ हजार सात सय ३६ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तराईका तीन जिल्ला झापा, सुनसरी, मोरङसहित भित्री मधेशमा पर्ने उदयपुर, पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु उच्च जोखिममा छन्।
गत वर्ष असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण इलामसहित विभिन्न जिल्लामा ठूलो क्षति पुगेको र इलामलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
मधेश प्रदेशमा आठ हजार ९२ घरपरिवारका ३५ हजार तीन सय ६१ जना नागरिक प्रभावित हुने अनुमान छ।
सुदूरपश्चिममा सात हजार ६ सय तीन घरपरिवारका ३३ हजार दुई सय २७ जना नागरिक प्रभावित हुने अनुमान छ।
बागमती प्रदेशमा सात हजार पाँच सय २८ घरपरिवारका ३२ हजार आठ सय ९७ जना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा चार हजार नौ सय ५२ परिवारका २१ हजार ६ सय ४१ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी कर्णालीमा तीन हजार १५ घरपरिवारका १३ हजार एक सय ७५ जना प्रभावित हुने अनुमान छ।
के छ सरकारको तयारी ?
सरकारले यस वर्षको मनसुन प्रतिकार्यका लागि गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक विभाग, जल तथा मौसमविज्ञान विभागलगायत निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
उद्धार, राहत, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आश्रयस्थल, खानेपानी तथा खाद्य सुरक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै क्लस्टर परिचालन गरिने योजना बनाइएको सूचना अधिकारी महतले बताइन्।
प्राधिकरणले ड्रोन, हेलिकोप्टर, रेस्क्यु बोट, एसएमएस अलर्ट प्रणाली तथा स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
१० वर्षमा तीन हजारको निधन
१० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मनसुनजन्य विपद्का कारण तीन हजार ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच सय दुईजना बेपत्ता भएका छन्। साथै चार हजार सात सय ६९ जना घाइते भएका थिए। सो अवधिमा ३३ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका थिए।
२०७३/०८२ मा सबैभन्दा धेरै पहिरोमा परी एक हजार चार सय ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चट्याङका कारण आठ सय पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी बाढीमा ६ सय ७८ र भारी वर्षाका कारण एक सय आठजनाको मृत्यु भएको थियो।
यो पनि
आधुनिक उद्धार उपकरणसहित विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीमा सेना
