हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले राहत शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट जारी पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५२, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्य र योगदानकर्ताको संयुक्त सहभागितामा छुट्टै सामाजिक सुरक्षा प्याकेज सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस कार्यक्रमका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २०८३/०१/१५ मा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको पत्रमा जनाइएको छ।
शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व कटौतीपछि पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल, दिए यस्ता सुझाव
यस विषयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले निरन्तर पहल गर्दै आएको जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत राहत शिक्षकलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने व्यवस्थासहित बजेट विनियोजन भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संगठन सक्रिय रूपमा लागेको थियो।
उनले जिफोन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, महासचिव लक्ष्मण शर्मा, राहत आन्दोलनका नेता खेमराज अधिकारी तथा लाल बी. श्रेष्ठ लगायतको सहभागितामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सार्थक छलफल गरेको क्षण स्मरणीय रहेको बताए। उक्त भेट २०८२ साउन २२ गते भएको थियो।
