हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पछिल्लो एक दशक नेपालको अर्थतन्त्र अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य घटनाका कारण आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ। यस्ता कारणहरूमा २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी, गत भदौको जेनजी आन्दोलन र पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्व प्रमुख हुन्।
विश्व बैंकको गत महिना प्रकाशित नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षको ४.६ प्रतिशतबाट २.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। २०८२/८३ को दोस्रो चौमासिकमा वृद्धि दर ३.४ प्रतिशतमा स्थिर रह्यो। यसको एउटा मुख्य कारण जेनजी आन्दोलन हो। आन्दोलनका क्रममा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै १.३ प्रतिशत क्षति भएको थियो।
अर्थतन्त्रका संरचनागत कमजोरी, बाह्य निर्भरता, उत्पादकत्व अभाव, कार्यान्वयनको कमजोरी र राजस्व प्रशासनको चरम लापरबाही अर्थतन्त्र वृद्धिका बाधक हुन्। गरिबी न्यूनीकरणमा केही प्रगति र समष्टिगत आर्थिक स्थिरताको आंशिक सफलता भए पनि आधार कमजोर छ। रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता (जीडीपीको २८.२ प्रतिशत), परम्परागत कृषि, कमजोर औद्योगिक संरचना र निर्यात अभावले दीर्घकालीन समावेशी विकासमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। सरकारले भने वास्तविक गरिबी २०८६ सम्म १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
ठ्याक्कै यही सन्दर्भमा नेपाल नोभेम्बर २४, २०२६ मा अल्पविकसित देश (एलडीसी) सूचीबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिने तयारीमा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहुलियत (जस्तै- भन्सार/कोटा छुट, युरोपियन संघको ‘हतियारबाहेक सबै’) को क्रमिक अन्त्य, प्रतिस्पर्धात्मक दबाब र नयाँ संरचनात्मक सुधार पनि ल्याएको छ।
नेपाल प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को मापदण्ड पूरा नगरी मानव सम्पत्ति सूचक (एचएआई- ७७.५८) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक (ईभीआई – २८.९६) को आधारमा अल्पविकसित देशको सूचीबाट बाहिरिन लागेको हो। यसले आर्थिक संवेदनशीलता थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। विश्व बैंक र अर्थ नीति विज्ञहरूले यो संक्रमणकाललाई संरचनागत दबाब परीक्षण भनेका छन्।
रेमिट्यान्सले उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनाइरहेको छ। पूर्वाधार विकासमा ढिलासुस्ती, निजी लगानी अभाव र युवा बेरोजगारी (२०.८२ प्रतिशत) ले अर्थतन्त्रलाई दबाब दिइरहेको छ। यी कमजोरी सुधारिएनन् भने अल्पविकसित देशको सूचीबाट बाहिरिने उपलब्धि सतही मात्र रहनेछ।
परनिर्भरता, भूराजनीतिक जोखिम र वित्तीय विश्वसनीयताको संकट
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष बाह्य निर्भरता हो। पश्चिम एसियाका १२ देशमा बसोबास गरिरहेका झन्डै १७.३ लाख नेपाली कामदारबाट आउने रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य आधार बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २८.६ प्रतिशत रह्यो जुन विश्व औसत (५.१३ प्रतिशत) भन्दा पाँच गुणा बढी हो। दैनिक दुई हजार तीन सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, तर
चालु वर्षको पहिलो आठ महिनामा रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशत बढेर झन्डै साढे १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले २०२६ को पहिलो छ महिनामा रेमिट्यान्सलाई जीडीपीको १६.६ प्रतिशत बनाएको छ। तर यो निर्भरता कति खतरनाक छ भन्ने पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वले स्पष्ट पारेको छ। द्वन्द्वले श्रम आप्रवासन अवरुद्ध गर्दा रेमिट्यान्स घट्ने, विदेशी मुद्रा दबाब बढ्ने, आयात महँगो हुने र उपभोग घट्ने जोखिम कायमै छ।
द्वन्द्व लम्बिएमा आर्थिक वृद्धि थप सुस्त हुने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ। रेमिट्यान्सले घरेलु उपभोग र सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाए पनि उत्पादन क्षेत्रलाई असन्तुलित आर्थिक प्रभाव (डच डिजिज) को सिकार बनाएको छ जसले निर्यात र औद्योगिकीकरण रोकेको छ। अर्थतन्त्रमा डच डिजिज भनेको कुनै एक क्षेत्रको अत्यधिक विकासले अन्य उत्पादक क्षेत्रहरू (जस्तै- कृषि, उद्योग) हरू कमजोर बन्ने प्रवृत्ति हो। आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सले गरिबी घटाए पनि दीर्घकालीन विकासको आधार तयार पार्न सकेन।’
नेपाल फेब्रुअरी २०२५ देखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र सहकारी र घरजग्गा कारोबार जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण र कानुनी कार्यान्वयनमा भएका कमजोरीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता घटाएको छ। एक वर्षमा विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार र रेमिट्यान्समा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ।
संरचनागत असन्तुलन कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या संरचनागत असन्तुलन हो। ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति कृषिमा निर्भर छ, तर सो क्षेत्रको जीडीपी योगदान २५.२ प्रतिशत मात्र छ। दशकअघि यस्तो योगदान ३०.३ प्रतिशत थियो। उत्पादकत्व अत्यन्त कम छ भने परम्परागत खेती, सिँचाइ अभाव, बजार पहुँच कमी र जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई बोझ बनाएका छन्।
चालु वर्षमा कृषि वृद्धि १.५८-१.६३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। उद्योग क्षेत्र झन् कमजोर छ। उत्पादनले जीडीपीको करिब ५.७ प्रतिशत योगदान दिन्छ, जुन दशकौँदेखि स्थिर छ। समग्र उद्योगको हिस्सा १२.८ प्रतिशतमा झरेको छ। दशकअघि यस क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत थियो। प्रविधि अभाव, उच्च उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थमा आयात निर्भरता र लगानी वातावरणको कमजोरीले औद्योगिक विस्तार हुन सकेको छैन।
जलविद्युत् जस्ता केही क्षेत्रमा प्रगति भए पनि समग्र औद्योगिकीकरण सुस्त छ। अर्थविज्ञहरूले यसलाई ‘प्रिमेच्योर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन’ भनेका छन्। यो भनेको कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष छलाङ मारे पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्था हो।
सेवा क्षेत्रले जीडीपीको ६२ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ, तर यो रेमिट्यान्स-आधारित उपभोग, व्यापार, घरजग्गा र साधारण वित्तीय सेवामा केन्द्रित छ।
उच्च सम्भावनाका क्षेत्र (सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा सेवा) अझै प्रारम्भिक चरणमा छन्। यसरी खण्डित रूपमा भइरहेको विकासले दीर्घकालीन रोजगारी दिइरहेको छैन।
लगानी, राजस्व, सार्वजनिक वित्तको कमजोरी
लगानी र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। कुल लगानी-जीडीपी अनुपात घट्दो छ। निजी लगानी सुस्त हुँदा युवा बेरोजगारी उच्च छ। उच्च युवा बेरोजगारी (२०.८२ प्रतिशत) ले सामाजिक अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ। राजस्व परिचालन कमजोर छ। चालु वर्षको आठ महिनामा लक्ष्यको ८२.६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन (७६५.१० अर्ब रुपैयाँ)। कर प्रणाली अझै आयात र उपभोगमा निर्भर छ, जसले बाह्य प्रभावहरूको जोखिम बढाउँछ।
सबैभन्दा गम्भीर समस्या राजस्व प्रशासनको कमजोरी हो। भन्सार राजस्व कुल कर राजस्वको करिब ४१ प्रतिशत छ। अनौपचारिक साठगाँठ, न्यून बिजकीकरण, तस्करी र कर्मचारीको चरम लापरबाहीले ठूलो राजस्व चुहावट भइरहेको छ। उदाहरणका लागि राजविराज भन्सारले चालु आवको असोजसम्म लक्ष्यको १८.५१ प्रतिशत मात्र संकलन गर्यो। वीरगन्ज जस्ता प्रमुख नाकामा अर्बौँको राजस्व चुहावट भइरहेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार न्यून बिजकीकरण र गलत वर्गीकरणले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुहावट हुँदै आएको छ। कर्मचारीहरूको कमाउ धन्दा, अनौपचारिक साठगाँठ, बजार अनुगमन अभाव र जोखिममा आधारित निरीक्षणको कमीले देशको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्दा भियतनाम र रुवान्डाले भन्सारमा आधुनिकीकरण (पूर्ण स्वचालन, जोखिम वर्गीकरण, विद्युतीय बिल प्रणाली) मार्फत राजस्व बढाएका छन्। बंगलादेशले नेसनल बोर्ड रेभेन्यू (एनबीआर) सुधारमा विद्युतीय रूपान्तरण, ट्रस्टेड ट्रेडर प्रोग्राम र अन्तर-निकाय समन्वय अपनाएर कर-कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात बढाएको छ।
अब के गर्ने?
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ लाई बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ। भूमि अधिग्रहण र वन कटान प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ। भन्सारमा पूर्ण स्वचालन, जोखिममा आधारित निरीक्षण, भन्सारपछिको लेखापरीक्षण र ‘ट्रस्टेड ट्रेडर’ कार्यक्रम लागू गर्नैपर्छ। सेटिङ र तस्करीविरुद्ध कडा कारबाही, कर्मचारीलाई डिजिटल प्रशिक्षण र पारदर्शी अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक छ।
राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउन कर प्रणाली सुधार गर्नैपर्छ। निर्यातलाई कर छुट, आयकर प्रशासन सरल र छली नियन्त्रण कडा बनानुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत स्पष्टता र जोखिम बाँडफाँडको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि ‘कृषि मूल्य शृंखला’ कार्यक्रममा थप बजेट व्यवस्थापन गरी आधुनिक सिँचाइ, बिउ, यन्त्र, बजार पूर्वाधार र जैविक निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार सेवा केन्द्र स्थापना गरी विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ। आईटी र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै ‘डिजिटल नेपाल’ लाई ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
छोटो अवधिमा एफएटीएफ सुधार, रेमिट्यान्स पुनःसमायोजन र बजेट कार्यान्वयन सुधार, मध्यम अवधिमा कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक नीति र डिजिटल अर्थतन्त्र दीर्घकालमा निर्यात विविधीकरण, सीप विकास र दिगो लगानी वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। राजस्व प्रशासनको लापरबाही र कमाउ धन्दा अन्त्य गरेर पारदर्शिता कायम गरेमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सुनौलो थालनी हुनेछ।
