हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रभाव देखिएको छ।
अध्यादेशपछि देशभरका विश्वविद्यालय, आयोग, परिषद् तथा शैक्षिक निकायहरूमा कार्यरत सयौं पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेतृत्व तहमा थप अस्थिरता देखिएको छ। सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति तथा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरी २३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यसले शिक्षक भर्ना, सेवा व्यवस्थापन तथा शैक्षिक प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।
उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यसअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्रा.डा.खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले बिहीबार छुट्टाछुट्टै रूपमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए।
त्यसैगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका २५ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६९ जना र पोखरा विश्वविद्यालयका ५० जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका २७ जना, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २६ जना तथा अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि हटाइएका छन्।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका २४ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसहित ८ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् भने राष्ट्रिय युवा परिषद् अन्तर्गत ३४ जना पदाधिकारीको पदसमेत गएको छ।
सरकारले रिक्त भएका सबै पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढाइने जनाएको छ।
