काठमाडौँ- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जोखिमयुक्त तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित हुन नदिन स्थानीय तहहरूलाई विशेष सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्राथमिकताअनुसार यस्ता बस्तीहरूको व्यवस्थापन र आवश्यक परे स्थानान्तरण कार्य अघि बढिरहेको जानकारी गराउँदै त्यसबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूको शिक्षामा निरन्तरता कायम राख्न जोड दिएको छ।
परिपत्रअनुसार प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक समन्वय गरी सहज वातावरण बनाउन स्थानीय तहलाई भनिएको छ। स्थानान्तरण, विद्यालय समायोजन र शिक्षण सिकाइको निरन्तरतासम्बन्धी प्रगति विवरण केन्द्रमा नियमित पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विशेषगरी कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै परीक्षा केन्द्रसम्म सुरक्षित आवतजावतका लागि आवश्यक यातायात तथा अन्य सहजीकरणको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, अव्यवस्थित बस्तीबाट प्रभावित विद्यालयहरूको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी दीगो रूपमा स्थानान्तरण गर्ने वा नजिकका उपयुक्त विद्यालयमा समायोजन गर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। यसका लागि विद्यालय,अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकाल द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा यी सबै कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी विद्यार्थीहरूको शिक्षामा निरन्तरता कायम राख्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या तथा सुझावहरू केन्द्रमा पठाउन समेत अनुरोध गरिएको छ।





