हिमाल प्रेस 
विष्णु खत्री
काठमाडौँ- विष्णु खत्री नेतृत्वको नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले वैशाख २ गते बुझाएको उक्त पत्रको बुँदा नम्बर २ मा गरिएको प्रस्तावप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो।
उक्त बुँदामा ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट जारी गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ।
यस विषयमा अध्यक्ष खत्रीले महासंघले सधैँ स्थायी शिक्षकको पेसागत मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।
उनले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत पुराना सम्झौताहरूलाई पुनः उठाएर राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र अपमानजनक ढंगले बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना देखिएको आरोप लगाए।
‘राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीको मुद्दा नसच्याए महासंघविरुद्ध जान बाध्य हुने छौं,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिए।
खत्रीले विगतका सम्झौताहरूलाई ‘मरेको विषय’ जस्तै भन्दै पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास उचित नभएको तर्क गरेका छन्।
उनका अनुसार २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने कुरा गर्ने महासंघले नै पुराना सम्झौता खोज्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको छ।
