हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक, सीपमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने आवश्यकता औंल्याउँदै शिक्षा नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर घटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। संघीय संरचनामा शिक्षा व्यवस्थापन स्पष्ट नहुँदा देखिएका चुनौती, शिक्षक सशक्तीकरणको आवश्यकता तथा रोजगारमुखी शिक्षाको अभाव जस्ता विषयहरूलाई केन्द्रमा राख्दै व्यापक छलफल गरिएको छ।
प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (पान) द्वारा काठमाडौँस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा शनिबार आयोजित ‘राष्ट्रिय शिक्षा संवाद–२०८२’ मा शिक्षा क्षेत्रका विविध पक्षमा बहस, विचारविमर्श तथा नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। पानका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वशिक्षा सचिवहरू, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविज्ञ, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। करिब १२० जना सहभागीले शिक्षा नीति, यसको कार्यान्वयन, संघीय संरचनामा शिक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक तथा प्रिन्सिपलहरूको भूमिका तथा व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षाका विषयमा धारणा राखेका थिए।
अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई परिणाममुखी र समयानुकूल बनाउन सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
संवादमा सहभागी सांसदहरूले शिक्षा सुधारका विभिन्न पक्षमा धारणा राखेका थिए। धर्म केसीले शिक्षा प्रणालीलाई जीवनोपयोगी र सीपमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए भने ऐन महरले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। बलावती शर्माले सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणको आवश्यकता औंल्याइन् भने ताहिर अलीले शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। आर्यन राईले श्रमआधारित शिक्षामा जोड दिएका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत पहल भइरहेको र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको जानकारी दिए।
शिक्षा विज्ञ विद्यानाथ कोइरालाले नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै सैद्धान्तिक रहेको उल्लेख गर्दै व्यवहारिक तथा रोजगारमुखी शिक्षाको आवश्यकता औंल्याए। हरि लम्सालले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे भने पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले नीति निरन्तरताको अभावले शिक्षा प्रणालीमा अस्थिरता आएको बताए।
ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्यायले स्थानीय तहलाई अधिकारसँगै स्रोत र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले शिक्षक व्यवस्थापन, पेसागत विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षा, निजी तथा सार्वजनिक शिक्षाबीच सन्तुलन तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यो पनि
