साढे तीन दशकअघि विश्व मानचित्रमा हाम्रो कूटनीतिक छवि अत्यन्त लोभलाग्दो थियो। विश्वको कुनै कुनामा समस्या आइपर्दा नेपाली कूटनीतिज्ञलाई सम्झिने गरिन्थ्यो। त्यो विश्वास र सम्मान कमाएको नेपालको कूटनीति आज स्पष्ट रूपमा ओरालो लागेको देखिन्छ। एक समय विश्व औपनिवेशिक दासतामा रहेका सयौँ मुलुकहरूबीच नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बचाएको थियो। यिनै कारणले अमेरिकाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिन्जर र लियो रोजजस्ता विदेशी विद्वान्ले नेपालको तत्कालीन कूटनीतिक कौशलको प्रशंसा गरेका छन्।
सन् २००० अघिसम्म नेपालको कूटनीति आशालाग्दै थियो। नेपालले सन् १९६९-७० र १९८८-१९८९ मा गरी दुई पटक राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रसंघका दोस्रो महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्ड विमान दुर्घटनामा परी निधन भएको विषयमा छानबिनका लागि गठित आयोगको अध्यक्षता गर्नु नेपालको ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि थियो। विगतमा छिमेकी वा कुनै मुलुकले नेपालप्रति शंका व्यक्त गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालका पक्षमा उभिन्थ्यो।
हाम्रा पुर्खाले चीनसँग सम्बन्ध राख्दा अमेरिकालाई काठमाडौँमा दूतावास खोल्ने स्वतन्त्रता दिँदै तत्कालिन हिन्दुस्तान (भारत)को एकल पकड तोड्ने साहस देखाएका थिए। भारत-चीनलाई समदुरीमा राख्दै नेपाल असंलग्न आन्दोलन र राष्ट्रसंघमा स्वतन्त्र निर्णय लिन्थ्यो। इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दा देखाएको साहस विश्व कूटनीतिमा बहस भयो। पुर्खाले बचाएको साख गिराउन औसतभन्दा कमजोर स्तरका नेताहरू सक्रिय देखिए। स्वार्थ र लोभमा परेर उनीहरूले कूटनीतिलाई उपहासको विषय बनाइरहेका छन्।
केही नेता र कर्मचारीका निहित स्वार्थले मुलुकलाई एकांगी दिशातर्फ धकेलिरहेको छ। नेपाल क्रमशः विदेशी प्रभावको चंगुलमा फस्दै गएको देखिन्छ। पछिल्ला केही नेतृत्वले कूटनीतिलाई निजी स्वार्थको विषय बनाएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। विश्वमा बदनामी कमाइरहेका मुलुकहरू हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू बन्न थालेका छन्। धर्म प्रचार, अतिवादी र मानव बेचबिखनमा संलग्न रहनेहरूले हाम्रो नेतृत्वलाई सहजै प्रभावमा पारिरहेको देखिन्छ। यो नेपालको कूटनीतिक हैसियत गुम्दै गएको उदाहरण हो।
दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व टुंग्याउन राष्ट्रसंघ, छिमेकी द्वय (भारत-चीन) र युरोपेली मुलुकले सहयोग गरे। तर २०७२ मा संविधान जारी हुँदा तिनैले खुला हृदयले स्वागत गरेनन्। शान्तिप्रक्रिया सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो नदेखाएको घटनाले नेपालको कूटनीति उदांगो बनायो। त्यतिबेलादेखि नराम्रोसँग खुम्चिएको कूटनीति अझै तंग्रिएको छैन।
एक समय भारतले यस क्षेत्रमा अमेरिकी गतिविधि न्यून गर्न चाहन्थ्यो। आज भारत र अमेरिका सहकार्यमा छन्, चीन सशंकित छ। नेपालमा रुस र पश्चिमी एसियाली शक्ति सक्रिय छन्। अमेरिका वा अन्य शक्ति राष्ट्रले नेपालका सन्दर्भमा कुनै निर्णय लिनुअघि नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना दूतावासको परामर्श लिने गरेको देखिन्छ। कैयाैँ मुलुकले हामीलाई दिल्लीको आँखाबाट हेर्छन्।
यति नै बेला नेपालमा नयाँ सोचसहितको सरकार बन्न लागेको छ। यसले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना र उद्योग क्षेत्रको विकास जस्ता घरेलु समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। त्यस्तै कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि संवेदनशील र सुझबुझपूर्ण तरिकाले अघि बढ्नु सरकारको अहम् दायित्व हो।
कूटनीतिक क्षेत्रमा आजको अवस्था आउनुको परिणाम राजनीतिक अस्थिरता, कोटा प्रथा, चाकडीमा आधारित नियुक्ति प्रणाली र अध्ययनअनुसन्धान अभाव हो। अध्ययन गर्नेहरू चाप्लुसी चाहँदैनन्। त्यही विचार पुर्याउन नसक्दा कूटनीतिक खस्किएको छ। यद्यपि २०२५-०२६ मा राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को अध्यक्षताजस्ता उपलब्धिले बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको सम्मान दिएको छ।
नियोग प्रमुख बनाउन सिफारिस हुँदा केही पूर्व र बहालवाला वरिष्ठहरूले समेत नाक खुम्चाएका व्यक्ति लोकबहादुर थापाको सक्रियता र व्यक्तित्वले इकोसकमा नेपाल पहिलोपटक जुलाई ३१, २०२५ मा निर्वाचित भएको थियो। यद्यपि यसको प्रक्रिया पहिल्यै सुरु भएको थियो। यसमा नेपालले डेलिभरिङ बेटर (उत्कृष्ट कार्यसम्पादन) को नाराअन्तर्गत जलवायु, खाद्य सुरक्षाजस्ता मुद्दामा नेतृत्व दिइरहेको छ। थापाकै पहलमा आरोग्य दिवस पारित भएको छ। यस्ता कार्यका लागि एक्ला व्यक्ति पर्याप्त हुँदैनन्।
पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेर चित्रण गरेको यो भूगोललाई कूटनीतिले जोगाएको हो। अब नेपालको पहिचानलाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ जस्तो रक्षात्मक भाष्यबाट बाहिर निकालेर ‘रणनीतिक सक्रियता’ तर्फ डोर्याउनुपर्छ। प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेतृत्व (२०१७-१८) को उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल (एचएलटीएफ) ले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, छिमेक, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मित्र र खाडी तथा विश्व शक्तिसँग समदुरीको सम्बन्ध, सार्कको पुनरुत्थान, दूतावासहरूको रणनीतिक पुनर्संरचना र अनावश्यक महावाणिज्य दूतावास बन्द कूटनीतिक सुधारका प्रारम्भिक प्रयास हुन सक्छन्।
संस्थागत पुनर्संरचना : खत्री प्रतिवेदन कार्यान्वयन
एचएलटीएफले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज तयार पारेको छ। यस्ता प्रतिवेदन पहिला पनि नबनेका होइनन् तर ती दराजमा थन्क्याएर औचित्यहीन बनाइए। यद्यपि यो प्रतिवेदन पनि परराष्ट्र सचिवको दराजमा थन्किएकै छ। २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको खत्री कार्यदलको प्रतिवेदनले राजनीतिक भागबन्डा, संस्थागत कमजोरी र रणनीतिक अभाव उजागर गरेको छ। यसमा कर्मचारीको कमजोरीलाई पनि औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश छ- परराष्ट्र नीतिलाई ‘प्रतिक्रियात्मक’ र विगतदेखि बनेको ‘तरुल’ कूटनीतिक भाष्यबाट ‘रणनीतिक’ बनाउने। कर्मचारीतन्त्र स्वयं यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको पक्षमा देखिँदैन। प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि मेरिटमा आधारित भएर राजदूतदेखि कर्मचारी पठाउन जोड दिएको छ। यस्ता विषयमा परराष्ट्र अधिकारी आफ्नो असुरक्षा अनुभव गर्छन् र त्यसतर्फ जान चाहँदैनन्। नेपालको कूटनीतिक जडताको मुख्य कारण साँघुरो सोच र पोस्टिङमा आधारित कूटनीति हो।
प्रतिवेदनमा प्रशासनिक काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गरी कूटनीतिज्ञहरूलाई रणनीति र अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न भनिएको छ। कोटा प्रथा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड छ। संविधानअनुसार पनि एकपटकका लागि मात्र लागू हुनुपर्ने हो। अहिले पनि यो कमजोर व्यक्तिको प्रवेशको ढोका बनेको छ। कूटनीतिमा औसत होइन दक्ष र प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रवेश हुनुपर्छ। त्यहीअनुरूपको प्रवेशको ढाँचा बनाउन र प्रवेश गरिसकेकालाई अझ दक्ष बनाउनुपर्छ।
राजनीतिक तहबाट नियुक्त भएका हुन् या कर्मचारीबाट नियुक्ति लिएका राजदूतहरूले दूतावासलाई ‘आराम गर्ने थलो’ बनाएका घटना बारम्बार देखिएका छन्। कूटनीतिक क्षेत्रमा कमजोरी हुनुको एउटा कारण पनि यो पनि हो। केही विषय निकाल्नेबित्तिकै बजेट अभावको कुरा अघि सारिन्छ तर विदेशस्थित दूतावास र नियोगस्थित नेपाली कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा अन्य मुलुककैसरह छ। आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेको मुलुक समान नभए पनि हाम्रै जस्तो आर्थिक हैसियत भएका मुलुकको भन्दा हाम्रो सेवासुविधा माथि नै देखिन्छ। तर पनि कर्मचारीमा गुनासो धेरै छ। कार्यसम्पादनमा उनीहरूको अपेक्षित सक्रियता देखिँदैन।
आर्थिक र विकास कूटनीतिको एकीकरण कार्यदलको अर्को सिफारिस हो। यसका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा अर्थ मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सारेर सहकार्य गर्न सकिन्छ। यसले दातासँग नेपालको सर्तमा ‘बार्गेनिङ’ सजिलो बनाउँछ। वैदेशिक सहायता महाशाखा अर्थमा रहँदा अर्थ र परराष्ट्रको सहकार्य राम्रो हुन सकेको देखिँदैन। त्यसको स्थानान्तरणले दातासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ। दूतावासमा राजदूतले चाहेका व्यक्ति लैजान मिल्ने परिपाटी तय गर्नुपर्छ। नेपालमा कैयौँ विदेशी नियोग भएका राजदूत आफूअनुकूलको नियोग उपप्रमुख र राजनीतिक मामिला नियाल्ने व्यक्ति नियुक्त गर्छन्।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक सहायता र कूटनीति भिन्नभिन्न राख्नु नहुने र महाशाखा बलियो बनाउँदै दूतावास र नियोगको रणनीतिक व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ। कार्यदलमा बसेर काम गरेका डा. निश्चलनाथ पाण्डे उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुधारको पहलकदमी लिएमा धेरै सुधार हुने बताउँछन्। दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. पाण्डेका अनुसार नेपालको कूटनीतिमा तरतम्य नमिलेको विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ। त्यति पढ्ने जाँगर गरेर केही छलफल भएमा सुधार गर्न असहज नभएको उनको भनाइ छ।
विदेशका ४० भन्दा बढी ठाउँमा रहेका नेपाली ‘मिसन’ मध्ये रणनीतिक महत्त्व नभएका घटाएर स्रोत केन्द्रित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सिंगापुर र इजरायलको ढाँचा अपनाएर संख्या होइन प्रभावकारिता हेर्नुपर्छ। राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सेवा निवृत्तपछि तुरुन्त फर्काउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। दूतावास चाहिँदा खोल्ने र नचाहिँदा बन्द गर्ने प्रचलन संसारभर छ। डेनमार्कले नेपालमा दूतावास बन्द गर्यो भने क्यानडाले उसको कन्सुलेट कार्यालय बन्द गर्यो। हामीचाहिँ तिनै मुलुकमा दूतावास खोलेर बसेका छौँ।
दूतावास पासपोर्ट र कन्सुलर सेवाका लागि मात्रै होइन। यो त सरकार-सरकारबीच संवाद गराउने, उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने, दुईपक्षीय समझदारी र सहकार्य अगाडि बढाउने, लगानी भित्र्याउने, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्र हो। यस्ता विषयमा केही अपवादबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावासले एक छेउ पनि काम गरेको पाइँदैन।
अनुसन्धान एकाइ बलियो बनाउने, असफल कर्मचारी होइन विज्ञलाई जिम्मेवारी दिने र सेवा निवृत्त कूटनीतिज्ञलाई परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) मार्फत अध्ययनअनुसन्धानमा प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजदूतको प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण सुन्ने परिपाटी बसाल्दै दक्ष र सुसंगठित कूटनीति अपनाउनुपर्छ।
भूराजनीतिक मामिलामा ‘टेलर्ड डिप्लोमेसी’ (मुलुकअनुसार फरक रणनीति) अपनाउने, अनावश्यक भ्रमण रोक्ने र राष्ट्रसंघ भोटिङमा होस् या भ्रमणमा ‘उपहार’ प्रभाव रोक्न आचारसंहिता बनाउने र कडा निगरानी राख्नुपर्ने देखिन्छ। अबको सरकारले पुराना अध्ययन नियालेर वर्तमान अनुकूलको प्रतिवेदन तयार र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
कूटनीतिक अधिकारीलाई ब्याच प्रणालीमा ढाल्ने र नेपाली सेनामा झैँ विशेष कोर्स पूरा गरेर राम्रो अंकसहित उत्तीर्ण हुनेलाई सहसचिव स्तरमा लैजाने अन्यथा उपसचिवमा घर पठाउने गरी संरचना बनाउनुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म नेपालको कूटनीति ‘मेधावी’ बन्न सक्दैन। यसो भएमा युवा र योग्य व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलका नेता मन्त्री भएर त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्रको लोभमा फस्ने अनि उनीहरूको अकर्मण्यता र हस्तक्षेपको कुरा बाहिर आएपछि गर्नुको कुनै तुक हुँदैन।
छिमेकी तथा विश्वशक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध
नेपालको कूटनीति मुख्यतः भारत र चीनसँगको सन्तुलनमा निर्भर छ। यी दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालले ‘बफर जोन’ को संज्ञा पाएको छ। जसको कारण पश्चिमा शक्ति पनि उत्तिकै सक्रीय छ, यहाँ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ मोड दिन सक्छ। भारतसँग खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता र ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार छ।
भारतसँग रहेको सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) थाती राखेर अन्य सहकार्यमा जोड्दै त्यसलाई बिस्तारै आफू अनुकूलमा समाधान खोज्दा हुन्छ। संविधानमा चुच्चे नक्सा र नयाँ नोटमा यी क्षेत्र समावेश गर्दा भारतले विरोध गरेको देखिन्छ। यसलाई कूटनीतिमा पौँठेजोरी नखोजी मिलाएर समाधान गर्न अगुवाइ गर्नुपर्छ। भारतसँग कैयौँ जल परियोजनामा सम्झौता भए पनि काम अघि बढेको छैन। काम सुरु भएका पञ्चेसश्वरजस्ता परियोजना सुस्त छन्।
भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ। नयाँ सरकारले ‘समानता-आधारित’ सम्बन्ध बनाउँदै नेपालको उत्पादन भारत जाने वा भरतीय बजारमा सहज पहुँच वा जलविद्युत भारतलाई बेच्ने नीति लिएर अग्रसर हुँदै राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। जनतालाई करमाथि कर थोपरेर होइन अन्य मुलुकमा नेपालको व्यापार बढाएर मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। राजनीतिक परिवर्तन होस् या केही विषयमा कुरा हुनेबित्तिकै भारत वा चीन वा अन्य शक्ति रिसाउँछ भन्ने गलत भाष्य मत्थर गर्न आवश्यक छ।
चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। उसले यही परियोजनामार्फत मात्र सहयोग गर्छ भने त्यसमा नेपालको सर्त राखेर अघि बढ्न सकिन्छ। भ्रमणपिच्छे भएका सम्झौता चीनले कति र भारतले कति कार्यान्वयनमा ल्याए त्यो बहसमा ल्याउनुपर्ने विषय छ। पोखरा विमानस्थलजस्ता परियोजना त बने। तर सुरुमा कति बजेटमा बनाउने भनेका र अन्तिममा बढाएर कतिसम्म पुर्याए? त्यसको दोषी को? यहाँ त चीनबाट क्रस-बोर्डर रेल आइहाल्ने गफले कान पाकिसकेको थियो। तर सीमा नजिकको चीनकै सहरमा पनि सन् २०३० सम्म नि आइपुग्छ कि पुग्दैन। यस्ता गफमा नअलमिलन वर्तमान सरकारलाई सुझाव छ।
उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालतर्फ बाह्रै महिना चल्ने राम्रा सडक नभएको अवस्थामा रेलका कुरा गरेर हाम्रा नेताहरूले सपना देखाए। सपना देखाउनुपर्छ तर हुने कुरामा भन्ने हेक्का हुनुपर्छ। तत्काल गर्ने र दीर्घकालीन विषय छुट्ट्याउनुपर्छ। परिकल्पनाबाहिरका विषय पनि यहाँ आइरहेका हुन्छन् र पछि यथार्थ बन्छ। अनि हामीले भनेका थियौँ भनेर कुनै तुक हुन्न। नेपालले ‘प्रागमेटिक’ नीति अपनाएर आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ तर भारत र चीनसँग सन्तुलनभन्दा पनि समदुरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। पानी ढलो के छ र खुला सीमाको सहकार्य के हो भन्ने पनि हेक्का गर्नुपर्छ।
नेपालको अमेरिकासँग सन् १९४७ देखिको सम्बन्ध छ। अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत एक अर्ब डलरभन्दा बढी सहायता र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ता परियोजना सञ्चालिपत छन्। इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको विषय चिर्न सकिएको छैन।
बेलायतसँग गोरखा सैनिकको योगदानले विशेष सम्बन्ध छ। युरोपेली संघ (ईयू) र जापान हाम्रा दाता हुन्। उनीहरूबाट के कति कस्तो सहयोग लिने भनेरे हामीले तय गर्नुपर्छ। यी सम्बन्धलाई दैनिक सहायताभन्दा माथि उठाएर प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार र सुरक्षा सहयोगमा लैजानुपर्छ। नेपालतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमण बढाउनुपर्छ।
नेपालले डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी (विकास कूटनीति) मार्फत दुवै छिमेकीबाट लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। कूटनीति र विकासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वर एकै हुनुपर्छ। खपतका लागि कूटनीतिमा जे पाए त्यही बोल्न हुँदैन। यसले विश्वास घटाउँछ। नेपालमा रहेका कूटनीतिक संयन्त्रलाई सिंहदरबार, बालुवाटार र नेताको घर सहज पहुँच बनाउनु हुँदैन। त्यसले मुलुककाे महत्त्व घटाइरहेको हुन्छ।
क्षेत्रीय सहयोग पुनरुत्थान
सार्क, बीबीआईएन (बंगलादेश-भुटान-भारत-नेपाल पहल) र बिम्स्टेक (बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पहल) जस्ता फोरममा सक्रियता बढाउनुपर्छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र चिनियाँ परियोजना बीआरआईबीच सन्तुलन कायम गर्दै नागरिकलाई यथार्थ बुझाउन सक्नुपर्छ।
नेपाल सार्क मुलुकको राजधानी हो। तर नेपालले यसको सदुपयोग गर्न सकेन। विश्वमा यस क्षेत्रलाई दक्षिण एसिया र यहाँका बासिन्दा दक्षिण एसियाली भनेर चिनाएको सार्कले हो। हो, सार्कमा केही समस्या होलान् जुन स्थापनादेखि संशय थियो। तर यसलाई बन्धक बनाएर राख्न हुँदैन। राजनीतिक स्तरबाट अघि बढाउनुपर्छ। संस्थालाई चलायमान नबनाउने अनि संकटको बेला मात्र संस्थामार्फत जोडिने काम हुनु सुखद होइन।
सन् १९८७ देखि काठमाडौँमा सार्कको सचिवालय छ। यो क्षेत्रीय सहकार्यको प्रतीक हो। यसको नेतृत्व राजनीतिक स्तरको हैसियतवाला हुनुपर्छ। त्यो भनेको सार्कका महासचिव पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री स्तरका व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि मात्रै सार्कलाई आसियानको हैसियतमा अघि बढाउन सकिन्छ। अहिले त अधिकार नभर होला सार्क सचिवालयको हैसियत हुलाक अड्डाको भन्दा माथी छैन।
पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन हुन सक्दैन भने पाकिस्तानलाई सहमत गराएर नेपाल वा अन्य मुलुकमा भए पनि सार्क शिखर सम्मेलन गर्न सक्छु। यसको सचिवालय सञ्चालनमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। सानो सोच राखेर कर्मचारीतन्त्रबाट चल्ने भए दूतावास पर्याप्त थिए। यसलाई दूतावासभन्दा माथिल्लो हैसियतको संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएयता सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। भारत-पाकिस्तान तनावले संगठन निष्क्रिय छ। भारत र पाकिस्तानबीच तनाव हुँदा सार्कको जन्म भएको हो। यतिबेला सार्कको व्यापार मात्र पाँच प्रतिशत मात्र छ। नेपालले यसलाई ‘क्षेत्रीय पर्यटन’ वा ‘जलवायु सहयोग’ का रूपमा बजारीकरण गर्न सकेको छैन। हजारभन्दा बढी प्रतिबद्धता र सम्झौता छन्, तर प्रगति शून्य छ। नेपालले ट्रयाक-२ डिप्लोमेसी (नागरिक तह र विज्ञहरूको तहको कूटनीति) अपनाएर सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ।
डिजिटल प्लेटफर्म वेबिनारमार्फत जलवायु र आप्रवासन मुद्दामा केन्द्रित गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। सार्क अघि नबढाए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिडको समयमा यसलाई वेबिनारमार्फत भए पनि चलायमान बनाएका थिए। उनले यसलाई पुरै बेवास्ता गरेको त्यसबाट पनि देखिन्छ। यसैले नेपालले आफ्ना तर्फबाट प्रयास गरे सार्क अघि बढ्ने देखिन्छ। सफल भए सार्क क्षेत्रीय पावरहाउस बन्न सक्छ। यसमा भारतलाई नेपालले सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ।
अनि न सानो र कमजोर राष्ट्रले पनि कूटनीतिक कौशल अपनाउन सक्छ भन्ने सन्देश जानेछ। भारतीयहरू त्यति अबुझ छैनन्। नेपालको कूटनीतिक च्यानलबाट भनेका कुरालाई राम्रै सुन्छन्। नेपालको नेतृत्वले कुरा राख्न हिचकिचाएका कारण समस्या आएको हो। अनि मुलुको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितका कुरा गर्ने नेपाली नेताको सोचले यस्ता समस्या आएका हुन्। सार्कमा बजेट कटौती भएको छैन। प्रोग्रामिङ कमिटी बैठक भइरहेकै छ। यसैले यसलाई एकपटक ‘सर्भिसिङ’ गरेर पुन: ‘स्टार्ट’ गर्दै अघि बढाएमा सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।
सार्कको विकल्प बिमस्टेक हाेइन भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। बिमस्टेक सार्क र आसियानको पुल हो भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ। भारतले ‘माइनस’ पाकिस्तान नीति लिएको भनेर व्याख्या गरिएको देखिन्छ जुन सत्य होइन। त्यसो गर्नु थियो त सार्कबाट पाकिस्तानलाई बाहिर राखेर अघि बढ्न नि सक्छ तर त्यसो गरेको देखिँदैन। सहमतिमा नै अघि बढ्ने सोच सबैमा छ तर त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्ने नेताको खाँचो छ।
दूतावासको पुनर्संरचना गर्दै स्मार्ट कूटनीति
नेपालले १ सय ८३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ। मुलुकसँग पर्याप्त रकम हुँदा र व्यापार पनि त्यहीअनुरूपको बढ्दै गएमा सम्बन्ध भएको सबै मुलुकमा दूतावास स्थापना गर्न सकिन्छ। तर मुलुकले आफ्नो घाँटी हेरी निल्नुपर्छ।
यतिबेला नेपालका आवासीय नियोगहरू ४४ पुगिसकेका छन्। ३१ मित्र मुलुकमा दूतावास (भारत, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, यूएई, कुवेत, कतार, बहराइन, ओमान, साउदी अरब, मलेसिया, जापान, इजिप्ट, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, अमेरिका, बेलायत, रुस, जर्मनी, फ्रान्स, डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र इजरायल), तीन स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) अनि १० कन्सुलेट जनरल ( चीन भित्र- ल्हासा, हङकङ, गोन्जाओ र चेन्दु। अमेरिकाभित्र- न्युयोर्क, सान फ्रान्सिस्को र टेक्सास। भारतमा कोलकत्ता। यूएईमा दुबई र साउदीमा जेद्दा ) कार्यरत छन्।
यी नियोगमा वार्षिक खर्च पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको कुल बजेट करिब आठ अर्ब रुपैयाँ छ। बजेटको प्रमुख हिस्सा दूतावासमा हुने खर्चमा सकिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भाडा र मर्मतमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। नेपाली उत्पादन निर्यातमा भने पहल छैन। उदाहरणका लागि ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावासको खर्च करिब साढे करोड रुपैयाँ छ। त्यो देशमा निर्यात साढे तीन करोड रुपैयाँको हुन्छ। म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासको खर्च चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। त्यहाँ नेपालबाट निर्यात दुई करोड रुपैयाँको मात्रै हुँदै आएको छ।
अमेरिकामा खोलिएका वाणिज्य दूतावासहरू सबै दरबन्दी कायम गर्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको कर्मचारी खुसी पार्ने नीति र अन्य युरोपेली तथा जापानमा म्यानपावरको काम गर्ने शैली मात्र हो। विगत १५ वर्षमा १५ नयाँ मिसन थपिए। खर्च बढ्दै ६ अर्ब नाघ्यो। तर यसको उपादेयताबारे कतै बहस भएको छैन। पाँच हजार नेपाली भएको मुलुकमा दूतावास खोल्न सक्ने जस्ता नीति परराष्ट्रका अधिकारीले लिएका छन्।
परराष्ट्रका सहसचिवहरू अध्ययनशील छन्। बेलाबेलामा उनीहरू राम्राराम्रा लेख पनि लेख्छन्। लेखेका कुरा आफैँले कति लागू गरे त्यो लेख्नेले नै कत्तिको महसुस गरेका होलान्। लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि कसैलाई लेख्न लगाएर प्रकाशित गरे कि भन्ने शंका उठ्छ। काम गराइ र लेखको तारतम्य नमिलेपछि त्यहाँ केही गडबढी पक्का छ।
नागरिकको थोपाथोपा परिश्रमबाट जम्मा भएको करलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। कहाँ दूतावास खोल्ने र किन खोल्ने भन्ने अध्ययन गरेर मात्र दूतावासलाई स्थायित्व दिन आवश्यक छ। हाल कूटनीतिमा लगानी पर्याप्त छैन; लगानी यसै उडेको छ। थोरै तर अब्बल ढंगको दूतावास राख्ने, फ्लाइङ (घुमन्ते) राजदूत राख्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रका महाशाखाहरू बलियो बनाउने, रणनीतिक महत्त्व नभएका दूतावास तत्काल बन्द गर्ने तथा डिजिटल कूटनीति अपनाउने जस्ता कार्य तत्काल सुरु हुनुपर्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ। पासपोर्टको काम गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ। परराष्ट्रले कूटनीतिक पासपोर्ट मात्र आफ्नो अधीनमा राखे भइहाल्छ। पासपोर्टमा पटकैपिच्छ फर्म भर्ने कार्य बन्द गर्दै पुरानो पासपोर्टको पेज वा समय सकिएपछि नयाँ दिँदा उचित हुन्छ। आवश्यक परेमा तस्बिर फेर्न सकिन्छ। जसले गर्दा अनावश्यक घुम्ती टोली चाहिन्न। अहिले परराष्ट्रले यस्ता काममा घुम्ती टोली खटाएर कर्मचारीलाई भ्रमण मात्रै गराइरहेको छ।
स्मार्ट कूटनीतिको मार्गचित्र
नेपालको कूटनीतिक पुनर्जागरण तीन स्तम्भमा निर्भर छ। पहिलो, मेरिटमा आधारित नेतृत्व; दोस्रो, रणनीतिमा केन्द्रित; र तेस्रो, आर्थिक प्राथमिकता। इकोसक अध्यक्षता र सार्कको अध्यक्षता जस्ता अवसर सदुपयोग गर्दै ‘तरुल’ बाट ‘रणनीतिक शक्ति’ बन्न नेपाल आफैँ कस्सिनुपर्छ। नेपाल बनाउने नेपालीले हो। यहाँ रहेका अन्य मुलुकका राजदूत हुन् या मित्र मुलुक कोही अरूले बनाउँदैन। अन्य मुलुकले नेपालबाट आफ्नो हित खोज्ने हो, त्यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यसमा स्पष्ट भएपछि अन्य काम भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधारमा निर्भर गर्छ। यसबाट स्पष्ट भएपछि तत्काल गर्नु पर्ने कामहरू यस्ता छन्।
दूतावास पुनर्संरचना : अप्रभावी नियोग (ब्राजिल, म्यानमार, क्यानडा, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका, कुवेत, ओमान, बहराइन र अस्ट्रियाका नियोगलगायत) बन्द गरी संख्या २०-२५ मा सीमित गर्नुपर्छ। पासपोर्ट बनाउनकै लागि दूतावास र महावाणिज्य दूतावास खोल्ने होइन। त्यस्तो कामको जिम्मा गैरआवासीय नेपाली संघलाई दिन सकिन्छ।
त्यताबाट वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गरेर मुलुकभित्र कूटनीतिक अध्ययनअनुसन्धान, परराष्ट्रको महाशाखा बलियो बनाउने र आर्थिक कूटनीतिमा लगानी गर्दा राम्रो हुनेछ। मुलुक धनी हुँदै गएमा र सामारिक शक्ति राष्ट्र हुने अवस्थामा विश्वभर दूतावास खोल्दा पनि हुन्छ। दूतावास खोलेर गज्जबको कूटनीति हुने भए कतारसँग नेपालले राष्ट्रसंघमा हार व्यहोर्न पर्दैन थियो।
खाडी मुलुकमा खुलेका दुतावासले खै त नेपाली कामदारका लागि अन्य मुलुककाे सरह सेवासुविधा पुर्याउन सकेका? खै श्रम सम्झौता गरेर नेपाली पठाउन सकेको? कूटनीतिक रणानीति अब्बल भएको भए खाडीमा नेपाली कामदारको पारिश्रमिक सबैभन्दा कम हुँदैन थियो। छिमेकबाट कुनै समस्या आउँदा नेता आफैँ गएर समाधान गर्नुपर्ने थिएन।
रणनीतिक महत्त्व र व्यापार बढी भएका देशमा मात्र नेपाली दूतावास चाहिन्छ। अमेरिका र चीनमा रहेका अतिरिक्त कन्सुलेट जनरलको कार्यालय चाहिन्नन्। त्यहाँ कर्मचारी प्रभावहीन र औपचारिकतामा सीमित देखिन्छन्। उनीहरूको काम गफ गर्नु र घुम्नु मात्रै हो। हुन त उनीहरूको काम त्यहाँ रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्न र पासपोर्ट बनाउन भनिएको छ। तर कन्सुलेटले गर्ने काम त्यो भन्दा भिन्न हो।
पासपोर्टको काम त सामान्य सुधार गरे कुरियरमार्फत हुनेछ। अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पुर्याएमा बनाएर पठाउने काम कुरियरबाट हुन्छ। नेपालले सामान्य काममा पनि सुधार नगरेर पासपोर्टको समस्या पर्यो भन्दै दूतावास र महावाणिज्य दूतावास खोलेको छ। यस्ता काम जुन शोभनीय छैनन् र सुन्दासमेत असहज लाग्ने खालका छन्।
मेरिटमा आधारित नियुक्ति : परराष्ट्र मन्त्रालय भन्दा बाहिरबाट र परराष्ट्रबाट राजदूत पठाउँदा वा अन्य पदमा पठाउँदा मेरिट (योग्य र सक्षम) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा वार्षिक कम्तीमा दुई महिना अनुसन्धान प्रशिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ। अनि न कूटनीतिज्ञहरू तयार हुन्छन्। जसरी नेपाली सेनामा कर्नेल हुन स्टाफ कलेज र जर्नेल हुन वार कलेज पास गर्नुपर्छ। यसरी तालिम लिएका सैनिक अधिकृतहरू निकै खारिएका हुन्छन्।
सोही कारण परराष्ट्रमा पनि अधिकृत भएपछि एक वर्ष प्रशिक्षण र सहसचिव हुन एक वर्ष कूटनीतिक कोर्स पूरा गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ। यस्ता प्रशिक्षण स्टाफ कलेज जाउलाखेलले दिने गरेको बजेट पचाउने वा बिरालो बाँध्ने प्रशिक्षणभन्दा भिन्न हुनुपर्छ। अनि विज्ञ तयार हुन्छन्। उनीहरूलाई करिअर कूटनीतिज्ञ भनेर जहाँ पनि पठाउन सकिन्छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) लाई बलियो नबनाई हुँदैन।
लोकसेवा पास गरेको अधिकृतले एकवर्षे कूटनीतिक कोर्स पूरा गर्नुपर्ने र त्यसमा कम्तीमा ‘ए’ ल्याउनेले मात्रै परराष्ट्र सेवामा काम गर्न पाइने बनाइएमा विज्ञको खाँचो हुन्न। अन्यथा कामचलाउ शैलीमा अहिलेको झैँ चलिरहन्छ। केही बाहेकले आराम गर्ने थलो बनाउँछन्। बाहिरबाट पठाउँदा पनि विज्ञलाई छान्ने, एकवर्षे कार्यादेश दिने र अनि मूल्यांकन गरेर कार्यावधि थप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि सचिव र महाशाखाले मात्र गरेर हुँदैन। एउटा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ।
आर्थिक कूटनीति : अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता महाशाखा परराष्ट्र मातहतमा ल्याउनुपर्छ। नेपालले खोलेका कन्सुलेटका अधिकृतलाई यसमा विभिन्न शाखा बनाएर काम लगाउन सकिन्छ। अनिमात्र आर्थिक र विकास कूटनीति गफबाट माथि उठाउने प्रयास हुनेन्छ। अन्यथा गफ र कर्मचारी बीच द्वन्द्व मात्र हुनेछ। दूतावासमा पनि आवश्यकताअनुसार अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पठाउन सकिन्छ। जस्तै : भिसाको कामका लागि गृहबाट र आर्थिक अभिलेखका लागि अर्थबाट नै कर्मचारी पठाउनुपर्छ। प्रशासनिक कार्य मन्त्रालयबाट नियाल्दा हुन्छ।
क्षेत्रीय सक्रियता : सार्कमा नेपाललाई जलस्रोत निर्यात गर्ने केन्द्र तथा जलवायु र पर्यटनका बजारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। बिमस्टेकमा समेत सक्रिय भई त्यसलाई सार्क र आसियानबीचको पुलका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। बिमस्टेक सार्कको विकल्प नभई सार्क र आसियानलाई जोड्ने संयन्त्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र नेताहरूले बेलाबेलामा उल्लेख गर्ने भारत-चीनबीच नेपाललाई एक ‘वाइब्रन्ट ब्रिज’ बनाउने लक्ष्यअनुसार उत्तरदक्षिण बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जाल तयार गर्नुपर्छ। यसको उदाहरणका रूपमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग (निजगढ) लिन सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा साना सडक विस्तार गरिरहनुभन्दा सुरुङमार्ग निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
डिजिटल र विज्ञता : दूतावासमा डिजिटल लेखापरीक्षण लागू गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सबै दूतावासमा राजस्व कार्डमार्फत लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्ड वा क्यूआर सेवामार्फत भुक्तानी अनिवार्य बनाइनुपर्छ। अन्य माध्यमबाट राजस्व लिन नपाइने व्यवस्था गरिए दूतावासमा अनियमितता घट्नेछ। दूतावासबाट हुने खर्चसमेत डिजिटल भुक्तानीमार्फत गर्न थालिए फजुल खर्च नियन्त्रण हुनेछ।
निवृत्त कूटनीतिज्ञहरूको विज्ञता उपयोग गर्न उनीहरूलाई अध्ययनअनुसन्धानसम्बन्धी काम दिन सकिन्छ। कतिपय निवृत्तहरू नियुक्तिको आशामा रहेका हुन्छन्। उनीहरूसँग सम्बन्धित देशको भाषामा निपुणता र वास्तविक विशेषज्ञता छ भने त्यसलाई ध्यानमा राखी स्पष्ट कार्यादेशसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ अन्यथा यो समय र स्रोतको मात्र दुरुपयोग हुनेछ। योगदान दिन सक्ने भए त उनीहरूले सेवामै रहँदै देखाइसकेका हुन्थे। ३०-३५ वर्ष सेवामा रहँदा उल्लेखनीय काम नगरेकाहरू बाहिरिएपछि अनेक गफ र उपदेश दिन थालेका देखिन्छन्- प्रशासनिक सुधारदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका विषयमा।’
रास्वपाले संसद्को लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा त्यसपछिको दललाई समावेश गराउँदै आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दा विश्व समुदायमा सकारात्मक सन्देश जानेछ। यसले सुधारका काममा पनि सहजता ल्याउने देखिन्छ। सांसदहरूको कूटनीतिक मर्यादा निर्धारण गरी विदेशी राजदूतहरूलाई मर्यादित दायराभित्र राख्ने काम पनि सरकारकै हो। उनीहरूलाई अनावश्यक महत्त्व नदिई संस्थागत मर्यादामा राख्नुपर्छ।
अवैतनिक दूत आवश्यक देखिए मात्र राख्नुपर्छ। स्वार्थमा आधारित कतिपय अवैतनिक दूतहरूले मुलुकको छवि धुमिल बनाएका छन्। कुनै पनि निर्णय लिँदा संसदीय समितिमा खुला बहस गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता झल्काउँछ। हामीले छिमेकी भारतऔचीन, राष्ट्रसंघीय निकाय (जेनेभा, न्युयोर्क), पाँच शक्तिशाली मुलुक तथा खाडी देशहरू (साउदी अरब, कतार, यूएई) र एकदुई रणनीतिक मुलुकबाहेक अन्य दूतावासबारे पुनर्विचार गर्न सक्छौँ।
विदेशीले नेपालमा दूतावास खोलेपछि मात्र नेपालले पनि उनीहरूको देशमा खोल्ने नीति अपनाउनुपर्छ। नेपालले मात्र खोलेका स्थान बन्द गरिदिए हुन्छ। २०३० सम्म नेपाललाई ‘स्मार्ट कूटनीति’ बनाउन यो पाटोमा मात्र घोत्लिए पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले ‘तरुल’ को अस्तित्व रक्षा होइन, ‘रणनीतिक’ सक्रियताले समृद्धि र सार्वभौमिकता जोगाउने समय आएको छ।
विश्वमा उदार लोकतन्त्रको खडेरी परिरहेका बेला नेपालले आफूलाई त्यसमा दृढ रूपमा उभ्याएर अघि बढेमा द्वन्द्व समाधानको सन्देश विश्वभर अध्ययनको विषय बन्न सक्छ। साथै, पर्यटन क्षेत्रको उन्नतिले मुलुकको विकासमा कायापलट ल्याउन सक्छ। मुलुकमा शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्दै पर्यटकमैत्री नीति अपनाइए पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै सेवानिवृत्त जीवन बिताउन नेपाल आउनेको पनि कमी हुने छैन।
नेपाली युवाहरूले हाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हासिल गरेको तीव्र प्रगति र नेपालमा विस्तार हुँदै गएको होटल उद्योगले मुलुकको विकास टाढा नभएको सन्देश दिइरहेको छ। हामीले जलस्रोतमा लगानी र त्यसको व्यापार, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि यहाँको कृषिलाई निर्वाहमुखी होइन, व्यावसायिक बनाइनुपर्छ।
यी विषयलाई केन्द्रमा राखी कूटनीतिक पैरवी गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो विकास प्रक्रिया अघि बढ्नेछ; अन्यथा हामी गफमै सीमित हुनेछौँ। शुभकामना!
