काठमाडौँ– सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने अभ्यास अघि बढाएपछि अब मन्त्रालयभित्रका संरचना पनि क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ। विकास खर्च विस्तार गर्नुपर्ने दबाबका बीच राज्य संरचनालाई चुस्त बनाउन भन्दै सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागेको बताइएको छ।
अन्य मन्त्रालयलाई जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सानो तर रणनीतिक कूटनीतिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ भइसकेको सुझाव विज्ञहरूको छ। पटकपटक बनेका समितिका सुझावमा पनि महाशाखा बलियो बनाउने र प्रभावकारी रूपमा महाशाखा सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख भएका छन्। त्यसतर्फ मन्त्रालय तयार देखिँदैन। मन्त्रालय दूतावास र कन्सुलेट खोल्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। हो, देश निकै धनी छ र विश्व राजनीतिमा सक्रिय हुने हो भने दूतावास खोल्नुपर्छ तर दुईपक्षीय व्यापार नभएका र कन्सुलर सेवा दिनु नपर्ने देशमा दूतावास र कन्सुलेट खोलेर राज्यको ढुकुटी किन रित्याउने?
दूतावासमा तलबभत्तासँगै इन्सुरेन्समा गएकाे रकमको हेक्का राख्नुपर्छ। बस्ने घर, खानालाई पैसा, इन्सुरेन्स र १८ वर्ष सम्मका दुई सन्तान पढाउने सुविधा हाम्रो जस्तो देशले उपलब्ध गराएको छ। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। यो स्तरको सुविधा दिएर पनि नेपाली दूतावासका अधिकारीले अपवादबाहेक उल्लेख गर्न लायक काम गरेकाे देखिएको छैन। त्यसमा पूर्ववर्ती सरकारको पनि दोष होला तर सबै दोष राजनीतिक नेतृत्वको मात्र हो त? यसका लागि पहिलो कदमका रूपमा विदेशस्थित दूतावासहरूको संख्या पुनरवलोकन गरी घटाउनुपर्नेछ। धेरै दूतावास सञ्चालन हुँदा राज्यको खर्च बढे पनि अपेक्षित कूटनीतिक वा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।
कति छन् परराष्ट्रमा विभाग र महाशाखा?
परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले दुईवटा विभाग र १५ वटा महाशाखा छन्। राहदानी र कन्सुलर गरी दुई विभाग सक्रिय छन्। ३१ वटा दूतावास, तीनवटा स्थायी नियोग र १० कन्सुलेट कार्यालय छन्। अधिकांश दूतावास आराम गर्ने थलो बनेको छ भने कतै दूतावासमा काम नभएका र केही व्यस्त दूतावासमा स्थानीय कर्मचारी नभएर काम गर्न असहज भएको अवस्था छ।
कैयौँ स्थानमा पोस्टिङ भए पनि जान नमानेर वा बहानामा ढिलाइ गरेर पनि समस्या पारेका हुन्छन्। यस्ता विषय राजनीतिक नेतृत्वले होइन सचिवबाट फत्ते हुनुपर्छ। परराष्ट्र सचिवहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्ने उनीहरू निकटकालाई राम्रो देशमा पठाउन लागिपरेका हुन्छन्। अनि बाहिर आएपछि ‘रुटिन तवर’ मा हुने कार्यक्रमहरू फत्ते गरेर हामीले यसो गर्यो र उसो गर्यो भनिरहेका देख्न सकिन्छ।
विभागमै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी देखिन्छ। विभागमा एकजना महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ। यसैगरी चारजना उपसचिव, १७ जना शाखा अधिकृत, तीनजना कम्प्युटर इन्जिनियर र २३ जना नायब सुब्बा गरी ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ। यो त एउटा विभागको मात्रै तथ्यांक हो। अर्को विभाग, महाशाखाहरू, स्थायी नियोग र कन्सुलेट कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारी संख्या र बजेटको हिसाब लामै हुन्छ।
स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर प्रभाव बढाउने संरचना बनाउने हो भने यी महाशाखा चाहिँदैनन्। यो ढाँचाले मन्त्रालय बलियो बनाउँछ। मिसनलाई लक्षित बनाउँछ र जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाउँछ। राजनीतिक महाशाखा तय गर्दा भूराजनीतिलाई ध्यानमा राखेर नेपालका लागि उपयुक्त र यथावत् सुदृढ ढाँचामा प्रत्येक महाशाखालाई बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
परराष्ट्रमा यति बेला रहेका महाशाखाहरूमा युरोप महाशाखा, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा, आर्थिक कूटनीति महाशाखा, श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा, सार्वजनिक कूटनीति महाशाखा, नीति योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा, सामान्य प्रशासन महाशाखा, दक्षिण एसिया महाशाखा, उत्तरपूर्व एसिया महाशाखा, दक्षिणपूर्व एसिया तथा प्रशान्त महाशाखा, मध्यएसिया,पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा, शिष्टाचार महाशाखा, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत संघसंस्था महाशाखा र क्षेत्रीय संगठन महाशाखा छन्।
युरोप र अमेरिका महाशाखा किन छुट्टै राख्ने?
अमेरिकासँग रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध उच्च स्तरको छ। युरोपेली संघसँग व्यापार, जलवायु परिवर्तन र विकास सहायताजस्ता नीतिगत जटिलता छन्। साथै युरोपमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दै छ। आप्रवासन, वैदेशिक रोजगारी र व्यापार प्राथमिकता भिन्नभिन्न छन्। नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै युरोपमा थप दूतावास खोल्ने होइन, भएका दूतावास गाभ्न आवश्यक छ। क्यानडालाई अमेरिकाबाटै वर्षमा दुई पटक उच्चस्तरीय टोली पठाएर हेर्न सकिन्छ। यसबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च बचाउँछ।
यसैगरी खाडी राष्ट्रमा ओमान, बहराइन र कुवेतमा नेपाली दूतावास चाहिँदैन। त्यहाँ त यूएई र साउदीबाट हेर्न सकिन्छ। यूएई र साउदीमा लाखौँ नेपाली कामदार छन् भने ओमान, बहराइन र कुवेत सबै जोड्दा पनि लाख पुग्दैन। दुई पक्षीय रूपमा पनि ती देशहरूको दूतावास नेपालमा छैन। जुन देशको दूतावास नेपालमा छैन त्यहाँ नेपालको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने छैन। ती देशले नेपालका लागि खर्च नगर्ने तर हामीले उनीहरूकहाँ खर्च किन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर परराष्ट्रले मात्र होइन राजनीतिक र विज्ञ टोलीले दिन सक्नुपर्छ।
सरकारले विगत १५ वर्षमा १९ नयाँ मिसन थपेको छ। नेपालका विभिन्न देशमा गरी ४४ मिसन छन्। त्यसका लागि वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको हुन्छ। २० भन्दा बढी मिसन पूर्णतः अप्रभावकारी छन्। अमेरिकामा एउटा दूतावास, न्युयोर्कमा स्थायी मिसन र एक कन्सुलेट जनरल हुँदा पनि डल्लास र सान फ्रान्सिस्कोमा थप दुई कन्सुलेट जनरलको कार्यालय खोलिएका छन्। नेपालीलाई सेवा दिन भन्दै कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्न नियोग खोलिएका हुन्। यी पाँच मिसनको वार्षिक खर्च एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ तर नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार दुई प्रतिशत पनि छैन।
ब्राजिलमा रहेको दूतावासको वार्षिक खर्च करिब सात करोड छ भने पछिल्लो वर्ष ब्राजिलमा नेपाली निर्यात तीन करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र छ। दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्कलगायतमा पुनः विचार गर्न पर्ने अवस्था छ। अस्ट्रिया (भियना) मा राष्ट्रसंघीय नियोगको औचित्य नएको त्यहाँ काम गरेर आएकाले नै बताएका छन्।
चीनमा रहेका दुई महावाणिज्य दूतावास, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा खुलेको महावाणिज्य दूतावासको काम देखिएको छैन। अबुधाबीबाट राजदूत गाडीमा ओहोरदोहोर हुने सहरमा महावाणिज्य दूतावास राखेर देशले के लाभ लिन खोजेको हो भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अस्पष्ट छ।
कोलकाता र ल्हासाबाहेक लहडमा खोलिएका आठ कन्सुलेटमा उपसचिव स्तरका अधिकारी पठाउँदा पर्याप्त छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय बिमादेखि घरको भाडा बचत हुनेछ। उपस्थित हुनका लागि ऋणमा लिएको पैसाले मिसन चलाउन आवश्यक हुँदैन। देश धनी भएमा सबै देशमा दूतावास खोले पनि केही छैन। नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै मिसन संख्या घटाएर खर्च घटाउनु र प्रभाव बढाउनु उपयुक्त छ। यसले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बचत गर्न सक्छ जुन विकास कार्यमा लगाउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ?
विश्वका साना तथा विकासशील देशहरू जस्तै- नर्वे, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, भियतनाम, बंगलादेश र भारतले क्षेत्रीय तथा विषयगत मोडल मिसाएर कम खर्चमा प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी देशहरूले छिमेकी प्राथमिकता, श्रम गन्तव्य, बहुपक्षीय मञ्च र डिजिटल उपकरणलाई केन्द्रमा राखेका छन्। नेपालका लागि यी अभ्यास उपयुक्त छन् किनभने नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा लगानी खोज्नुपर्ने अवस्था छ।
न्युजिल्यान्डले सानो अर्थतन्त्र भए पनि मिसन संख्या घटाएर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको ढाँचा अपनाएको छ। यसले खर्च बचाएर प्रभाव बढाएको छ। निकै धनी देश हो सिंगापुर। यो देश सानो भए पनि गैरआवासीय दूत र विशेषज्ञ टोली प्रयोग गरेर कूटनीति चलाउँछ जसले बजेटको ठूलो बचत गर्छ।
नर्वेले साना देशका रूपमा छिमेकी तथा बहुपक्षीय मञ्चमा मात्र केन्द्रित भएर काम गर्छ र वार्षिक खर्चलाई न्यूनतम राख्छ। भारतले अमेरिका र क्यानडा एकै डिभिजन र युरोप छुट्टै राखेर स्रोतको कुशल उपयोग गरेको छ।
भियतनामले पनि दक्षिणपूर्व एसिया र युरोप छुट्टै महाशाखा राखेर आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पूर्ण डिजिटल गरेर भर्चुअल बैठक, लाइभ सत्र र सामाजिक सञ्जालबाट कूटनीति सञ्चालन गर्दै खर्च घटाइएको छ। सिंगापुरले डिजिटल कूटनीतिमार्फत लगानीकर्तासम्म पुग्छ। फिलिपिन्स र बंगलादेशले श्रम कूटनीतिलाई पूर्ण संस्थागत बनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा साना विकासशील देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मुख्य आधार बनाएर बहुपक्षीय कूटनीति गर्छन् जसले छुट्टै दूतावास खोल्ने खर्च बचाउँछ। नेपालका लागि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट विशेषज्ञ ल्याउने, सन्धि वार्ता क्षमता बढाउने र डिजिटल प्लेटफर्मबाट भर्चुअल वार्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले वार्षिक लाखौँ खर्च कटौती गर्छ। यी सबै अभ्यास नेपालको सीमित बजेटमा उपयुक्त छन्। अहिले रहेका महाशाखा व्यावहारिकभन्दा पनि सहसचिव धेरै भएर व्यवस्थापनका लागि तय गरेको देखिन्छ जुन आवश्यक छैन।
अनिवार्य कूटनीतिक प्रशिक्षण
युरोपेली देशहरू र भारतले कूटनीतिमा सेवा गर्नेहरूलाई कडाइका साथ प्रशिक्षण दिन्छन्। नेपालमा सेवा पास गरेपछि एकवर्षे अनिवार्य कूटनीतिक अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कूटनीतिक अध्ययनमा उच्च श्रेणीमा पास नभएसम्म पोस्टिङ दिनै हुँदैन। त्यस्ता कर्मचारीलाई नेपालमै राखेर काम गराउनुपर्छ। अनिमात्रै कर्मचारीले आफ्नो क्षमता बढाउँछ र गल्ती कम गर्छन्। यसैगरी कूटनीतिमा भाषाको पनि विशेष महत्त्व छ। चीन र जापानले क्षेत्रअनुसार भाषा अनिवार्य गर्छन्। नेपालमा पनि क्षेत्रीय महाशाखाअनुसार भाषा (चिनियाँ, जापानी, अरबी आदि) अनिवार्य गराउनुपर्छ। डिजिटल भाषा प्रशिक्षण प्लेटफर्म प्रयोग गरेर खर्च घटाउन सकिन्छ।
कन्सुलर र राहदानी सुधार
राहदानी विभाग गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिए हुन्छ। राहदानी केही देशले मात्र परराष्ट्रबाट जारी हुन्छ अन्यथा गृह वा आन्तरिक मामिलाकै जिम्मेवारी हो। यहाँ पनि गृहले जारी गरेको नागरिकताको आधार र राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा राहदानी जारी हुने हुनाले त्यो गृहकै जिम्मामा छोडिदिए हुन्छ।
आखिर जिल्लामा त गृह प्रशासनले नै सबै काम गरेका हुन्छन्। त्यसैले राहदानी गृहमा लैजाँदा राम्रो हुने देखिन्छ। कूटनीतिक राहदानी मात्र परराष्ट्रको कन्सुलर विभागबाट जारी गर्दा एक विभागको झन्झट कम हुनेछ। कन्सुलर सेवालाई बलियो र पूर्ण त डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। यसले सेवा प्रवाह छिटो र पारदर्शी बनाउँछ। त्यहीँबाट कूटनीतिक राहदानी बाँड्ने योजना तय गर्न आवश्यक छ।
मूल्यांकन र उत्तरदायित्व समस्या
परराष्ट्रका उच्च अधिकृतलाई आन्तरिक मूल्यांकनमा सयमा सय नै अंक दिने संस्कृति बढेको छ। प्रत्येक कर्मचारीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेर डिजिटल ड्यासबोर्डबाट अनुगमन गर्नुपर्छ। बेलायत र अस्ट्रेलियाले कूटनीतिक कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छन् जसले उत्तरदायित्व बढाउँछ। निकै गोप्य राखेर त्यहीअनुरुपको अंगले आन्तरिक मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको आर्थिक अवस्था, डिजिटल कूटनीतिको सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यान दिई एउटा स्पष्ट, व्यावहारिक र ढाँचा बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सानो तर रणनीतिक कूटनीति क्षेत्रीय महाशाखा बनाउन सकिन्छ। विषयगत महाशाखा गाभेर एउटा बनाउन सकिन्छ भने मिसन संख्या घटाएर प्रभाव बढाउनुपर्छ। डिजिटल कूटनीति प्रयोग गरेर सस्तो लागतमा डायस्पोरा समन्वय, छवि व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धन बढाउने नीति अपनाउनुपर्छ।
यो ढाँचाले नेपाललाई ठूलो संरचनाको बोझ नदिई सही संरचना बनाएर प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ। मन्त्रालयको महाशाखा बलियो बनाएर, मिसन लक्षित बनाएर, डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर र जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाएर कूटनीति विश्वस्तरको बन्न सक्छ। व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध रूपमा जान सकिन्छ। पहिलो वर्ष महाशाखा पुनर्संरचना, दोस्रो वर्ष वर्ष मिसन समीक्षा र तेस्रो वर्ष प्रशिक्षणलाई जोड दिँदा परिणाम उपलब्धिमूलक हुनेछ।
बहुपक्षीय कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन गाभिएको महाशाखा
महाशाखाले नेपालको सीमित स्रोतलाई बहुपक्षीय मञ्चमा केन्द्रित गर्छ। यसले राष्ट्रसंघ सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, क्षेत्रीय संगठनको समन्वय गर्छ। जस्तै- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी पहल।
आर्थिक कूटनीति, श्रम तथा डायस्पोरा महाशाखा गाभ्न आवश्यक
रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो। वैदेशिक रोजगार, लगानी आकर्षण र डायस्पोरा समन्वय एकअर्कासँग जोडिएका छन्। महाशाखा बलियो बनाउँदा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक लगानीमा बदल्न सकिन्छ। नेपालले महाशाखामार्फत डिजिटल प्लेटफर्मबाट डायस्पोरासँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न सक्छ।
सार्वजनिक कूटनीति, सञ्चार व्यवस्थापन महाशाखा (डिजिटल कूटनीति पनि)
महाशाखाले नेपालको छवि प्रवर्द्धन, डायस्पोरा समन्वय र सार्वजनिक जागरण गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (डिजिटल कूटनीति जोडेर थप विस्तार) : भारतले सन् २००६ देखि सार्वजनिक कूटनीति डिभिजन बनाएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै दसौँ लाख अनुयायी पुगेको छ र प्रवासी समुदायसम्म सस्तो लागतमा पुगेको छ।
यसले ठूलो बजेटबिना नेपालको छवि प्रवर्द्धन, डायस्पोरा समन्वय, पर्यटन प्रवर्द्धन र लगानी आकर्षण गर्न सक्छ। नेपालको आर्थिक अवस्थाका लागि यो अत्यन्त उपयुक्त र कम खर्चिलो उपाय हो। महाशाखाले प्रत्येक महिनामा एक पटक डिजिटल क्याम्पेन चलाउने, डायस्पोरासँग प्रत्यक्ष लाइभ अन्तरक्रिया गर्ने र नेपालको सकारात्मक कथा विश्वसम्म पुर्याउने काम गर्नेछ।
नीति योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा थिंक ट्यांक मोडल (तथ्यांक आधारित कूटनीति)
यसले डाटा संकलन, पूर्वानुमान र नीति सुझाव दिन्छ। नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै यो महाशाखाले स्रोत बचत र रणनीतिक निर्णयमा सहयोग गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा साना देशहरूले डाटा आधारित नीति बनाएर स्रोत बचाउँछन्।
दक्षिण एसिया र क्षेत्रीय संगठन महाशाखा गाभ्दा
उस्तै प्रकृतिका महाशाखा थप्नु भन्दा भएकालाई प्रभावकारी बनाउने हाे। यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबैमा सहचिव स्तर राख्ने होइन। उपसचिव स्तरमा जोड दिनुपर्छ। सहसचिवहरू कागजी काम खासै गर्दैनन। उपसचिव स्तर सम्ममा नै सबै तयार हुने हुनाले त्यो पाटोमा किन ध्यान नदिएको।
प्रशासन तथा मानव स्रोत महाशाखा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहसचिव ल्याउने र विदेश पोस्टिङ नगर्ने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र पदोन्नति हेर्छ। उदाहरणका लागि जापानले कडाइका साथ कूटनीतिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छ। परराष्ट्रका अधिकारीलाई कूटनीतिमा केन्द्रित गराउनुपर्छ। बजेट प्रशासनमा उनीहरूलाई अलमल्याउन हुँदैन।
महाशाखा घटाएर केही सहसचिवहरूलाई परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्येताका रूपमा राख्न जरुरी देखिन्छ। जसले उनीहरूमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने बानी बसाउँछ। छिमेकीलाई नियाल्न र वार्तामा सहभागी हुने प्रकारका उपसचिव स्तरका व्यक्तिहरू तयार गर्दै चीन र भारत विज्ञका रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ।
मिसन संरचना यस्तो बनाउन सकिन्छ :
प्राथमिक मिसन : भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, जापान, रूस, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया (मलेसियाले नेपालमा लामो समयदेखि कार्यवाहक राखेकाले हामीले पनि सार्जे स्तरमा), इजरायल , थाइल्यान्ड, श्रीलंका ।
पुनरवलोकन गर्नुपर्ने : क्यानडा (अमेरिकाबाट हेर्न सकिने), युरोपकाे स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्कमा दूतावास आवश्यक छैन। कुवेत, बहराइन र ओमानमा पनि आवश्यक देखिँदैन। अफ्रिकामा इजिप्ट वा दक्षिण अफ्रिकामध्ये एक, ब्राजिलमा उपस्थितिका लागि जिम्मेवारी तोक्ने मात्र भए पुग्छ। जस्तै- अहिले पोर्चुगलमा समस्या आयो त्यहाँ मिसन पठाउने हो। दूतावास खोलेर के गर्ने? काम गरेर उतैको नागरिक हुन जाने हुन त्यहाँ भएकाहरूलाई पासपोर्ट र कागजको व्यवस्था गर्ने हाे। म्यानमारस्थित दूतावासका विषयमा पनि पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ।
कन्सुलेट जनरल : कोलकता र ल्हासामा भएका कन्सुलेट कार्यालयबाहेक अन्यत्र आवश्यक छैन। दुबईमा किन आवश्यक पर्यो? जहाँ अबुधावीबाट आउजाउ गर्न सकिन्छ। बरु एक उपसचिवको दरबन्दी अबुधावीमा थप गरेर दुबई हेर्न लगाए हुन्छ। दूतावासभन्दा महँगो खर्चमा कन्सुलेट रहेको देखिन्छ।
दिल्लीस्थित दूतावासमा व्यापक पुनर्संरचना गरी त्यहाँबाट नभ्याउने स्थानमा कन्सुलेट राख्न आवश्यक देखिन्छ। कन्सुलेट उपसचिव स्तरको भएमा पर्याप्त हुनेछ। अन्य दूतावासमा पनि पुनसंरचना गर्नैपर्ने देखिन्छ। आवश्यक पर्ने स्थानमा कर्मचारी नदिने दिए पनि नजाने परम्परा छ भने अनावश्यक स्थानमा दरबन्दीमाथि दरबन्दी किन? भारत र युराेपका केही देशमा पछि थपिएकाे दरबन्दी प्रभावहीन छ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा सहसचिव र उपसचिवको दरबन्दी राखेर अध्ययनअनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा उपसचिव स्तरको एकजना अधिकारीलाई शिष्टाचार महापालअन्तर्गत राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव स्तरको एक शाखा राख्दा सहकार्यमा सहज हुनेछ। दूतावास राखेर मात्र सम्बन्ध राम्रो हुने होइन। प्रभावकारी नहुने स्थानमा बन्द गर्ने प्रचलन संसारभर छ।
नेपालमा दूतावास नखोलेको देशमा नेपालले पनि दूतावास बन्द गर्दा केही बिग्रँदैन। नेपालमा अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, रूस, फ्रान्स, जर्मनी, म्यानमार, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, साउदी अरब, कतार, इजिप्ट, इजरायल, मलेसिया, फिनल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, ब्राजिल र नर्वे गरी २५ देशको दूतावास छन्। दूतावास यहाँ भए पनि नेपालीलाई भिसाका विषयमा समस्यामा पार्ने बिचौलिया कम्पनीमा आवेदन बुझाउन पर्ने झन्झट छ। धरौटी माग्ने जस्ता कार्यहरू सामान्य देशले पनि गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र अधिकारीलाई टोलीमा नराखी निर्मम भएर पुनर्संरचना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
