हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- युरोपेली मुलुक स्पेनमा बसोबासको सपना देखेका हजारौँ नेपालीका लागि कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रिया यतिबेला नराम्रोसँग अल्झिएको छ। अप्रिल २४ अर्थात् गत शुक्रबारदेखि काठमाडौँको द्वारिका होटलस्थित स्पेनको अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासले कागजात प्रमाणीकरण सेवा पूरै बन्द गरेको छ। उसले सूचना नै टाँस गरेर उक्त सेवा बन्द गरेको हो।
अब भिसादेखि कागजात प्रमाणीकरणका सबै काम नयाँ दिल्लीस्थित स्पेन दूतावास बाट मात्र हुने भनिएको छ। यो निर्णयले नेपाली नागरिकलाई थप सास्ती, खर्च र समयको मार परेको छ। तर ठूलो प्रश्न यो हो- अवैतनिक दूतावासको औचित्य के रह्यो? जब सेवा दिनुपर्ने बेला उनीहरूले जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् र उक्त सेवालाई पनि कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाउँछन्? ‘दिल्लीस्थित दूतावासले सेवा नै बन्द गर भनेर सूचना जारी गर्नु सामान्य विषय होइन,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो सामान्य कुरा होइन तर यस्ता कुरामा कसलाई ध्यान। यहाँ त राजदूत र के-के जातिको कुरा हुन्छ।’
अवैतनिक दूतको पृष्ठभूमि नियाल्दा उनीहरू प्रायः नाम चलेकाे व्यापारी छन्। के सबै व्यापारीले सित्तैमा सेवा दिएका होलान् त? त्यति धेरै मनकारी भएको भए सरकारले नै पटकपटक अवैध कार्यमा अवैतनिक दूतलाई किन तान्छन् त? आफ्नो व्यापार छ हामी कमाउन होइन सेवा गर्न आएको भन्छन्। तर त्यो भनाइमा मात्र सीमित देखिएको छ। एउटा कागज प्रमाणीकरण गरेको दुई हजार लिने अनि त्यो पनि नगदमा।
पैसा लिएको कुनै प्रमाण समेत हुँदैन। तर काम जसरी पनि लिनु भएर बुझेकै नेपालीहरूले पनि नगदमा पैसा तिर्ने गरेका थिए। यत्तिको अपारदर्शी ढंगले किन काम गर्नू? अनि किन जिम्मेवारी लिनू? नेपाल सरकारले दिएको र सरकारी कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले प्रमाणित गरेको कागज पनि उनीहरूले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने किन? त्यसमा हाम्रो दूतावासले किन भूमिका खेल्न नसकेको? अन्य कुनै काम दूतावासको त्यहाँ छैन। तर पनि यस्ता सामान्य काममा पनि किन सक्रिय हुन नसकेको भन्ने प्रश्न उठेको छ।
स्पेनमा हाम्रो दूतावास छ तर नेपालमा उसको आवासीय दूतावास छैन। स्पेनले दिल्लीबाट नेपाल हेर्छ। यदि उसले नेपालमा दूतावास खोल्दैन र हामी दिल्ली नै जानुपर्छ भने नेपाल सरकारले त्यहाँ दूतावास किन राख्ने? दुई पक्षीय व्यापार छ कि अन्य कुनै काम? यो ढंगबाट हाम्रा परराष्ट्र अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले कुरा राख्न सक्नुपर्छ। ‘जागिर मात्र त जसले जसरी खाए पनि भयो। जागिरको गरिमा बचाउन आवश्यक छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयमा हामी आफैँ पनि बहस गर्छौँ, तर साथीहरू यसमा गम्भीर हुँदैनन्, राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा तयार हुँदैनन्। झन् व्यापारीको विषयमा त कोही बोल्दैनन्।’
विगतमा यो दूतावासमा ‘स्टिकर छैन’ भन्दै पटक-पटक फर्काउने, घण्टौँ लाइन लगाउने, मनपरी शुल्क असुल्ने र भनसुनबिना काम नहुने गुनासो बारम्बार आएपछि परराष्ट्रका केही अधिकारीले अलिकति दबाब दिनेबित्तिकै सेवा बन्द गरेर दिल्ली पठाउने काम गरेका छन्। यस्तो कार्य गर्नेलाई अवैतनिक दूतबाट निस्कासन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई के कति कारणले रोकेको छ? जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने र आफ्नो व्यवसायबाट अलिकति पनि यता समय दिन नसक्ने हो भने त्यस्तालाई तत्काल हटाउनुपर्छ।
द्वारिका होटलकी सञ्चालक अम्बिका श्रेष्ठले यो जिम्मेवारी लामाे समयदेखि लिएकी थिइन्। उनी आमनागरिकको दुःखमा आफैँ बसेर पनि काम गर्थिन्। उनको निधनपछि उनको छोरीमा यो जिम्मेवारी आएको तर त्यसलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेकाे देखिने परराष्ट्र अधिकारीहरूनै भन्छन्। द्वारिका हाेटलको छेउमा रहेको कार्यालयमा भीडभाड, अव्यवस्था र सेवाग्राहीको आक्रोश सामान्य थिएन। त्यहाँ गौशाला प्रहरी खटिएर साम्य पार्न परेको अवस्था थियो। तर पनि पराष्ट्रका सरोकारवाला व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्दा उनी भन्छन्, ‘यो अवस्था सामान्य हो। अधिक स्टिकर आवश्यक परेकाले दिन सकेनन् होला। हामी नेपाली पनि कतिबेला कहाँ धेरै हुने थाहा छैन। त्यही मारमा परे होलान्।’
शिष्टाचार माहापालको कार्यालयले अवैतनिक दूतालाई हेर्छन् भने युरोप नियाल्ने महाशाखाले यसबारे जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा ध्यान छैन। उनीहरू उल्टै नेपाली पनि कतिबेला कहाँ धेरै हुन्छ थाहा छैन भन्दै अवैतनिक महावाणिज्यदूत संगीता श्रेष्ठको बचाउ गरे। यतिबेला परराष्ट्र अधिकारीका अधिकको ध्यान कामभन्दा पनि राजदूत सिफारिसका लागि कसकोमा जाने भन्ने रहेकाले यस्ता विषय समस्याको रुपमा नदेखेका हाेलान् भन्दै एक अधिकारीले गुनासो गरे।
राजदूतको लागि भन्दा पनि यस्ता कामका लागि बढी उपयोग गर्न नेतृत्वले सक्नुपर्छ। यस्ता काम फत्ते गर्न सक्नेलाई मात्र राजदूत बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ अन्यथा कूटनीतिमा हामी सधैँ कमजोर रहने ती अधिकारीको निष्कर्ष छ। स्पेन एक उदाहरण हो। अन्यमा पनि यस्तै समस्या छ।
स्पेनको त सेवा नै बन्द भयो। स्पेनको असाइलम (रेगुलराइजेसन प्रक्रियाका लागि आवश्यक पोलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट (पीसीसी) लगायत कागजातको प्रमाणीकरण काठमाडौँबाट रोकिएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गरेर दिल्ली जानुपर्ने, त्यहाँ उसलाई छोडेर नेपाल आउने वा केही समय कुर्ने र त्यसपछि कागज लिएर फर्कनु पर्ने अवस्था छ। यति मात्र हो र? नेपालमै दूतावास भएकाले पनि यहाँ भिसा नदिने र बिचाैलिया कम्पनीलाई भिसाको प्रक्रिया गर्ने जिम्मेवारी दिएर अनावश्यक शुल्कको भार पार्दा पनि हामी चुप छौँ। यसमा पनि लविङ गर्न सकेका छैनौँ।
गैरआवासीय नेपालीको सम्पर्कमा आएर नेपाल फर्कन प्रक्रिया मिलाएका नेपालीलाई उद्धार गरेर फर्काएकाे भनेर लेख्ने राजदूतहरू अहिले पनि छन्। ‘दूतावासमा भिसा नदिएर भीएसएफमा जानुपर्ने अनि धरौटी देखाउनुपर्ने जस्ता कार्य हुँदा पनि हाम्रा कूटनीतिज्ञ भन्न रुचाउनेहरू हाँसेकै छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले तितो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘यहाँहरुलाई त जानकारी नै होला। एउटा काम ढंगले गरेकाे देखाई दिनू त?’
स्पेनको पछिल्लो प्रक्रियाले नेपालीलाई दोहोरो मार परेको छ। एनआरएनए स्पेनका अनुसार ३-४ हजार नेपालीको कागजात अड्किएको अवस्था छ। स्पेनमा आवेदन दिन पाउने समय सीमा अर्थात् जुन ३०, २०२६ नजिकिँदै गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
चितवनका एक चौधरी थरका व्यक्तिले चार दिन धाएर आफ्नो भाइ पर्नेको कागजमा स्टिकर लगाएको बताए। त्यसका लागि धेरै दुःख पाएको र भनाइसमेत खानुपरेको दुःखेसो पोखे।
‘यो त हामीले दुतावास भन्ने बुझेका थियौँ। होइन पो रहेछ। ब्रोकर अफिस जस्तो रहेछ। यहाँ त हामीलाई साह्रै नराम्रो व्यवहार गरे। अनि भिड भयो भन्दै कहिले बन्द गरे, कहिले अब जानु भोलि आउनू भने कहिले पुलिस लगाएर खेदे,’ ती चौधरीले सुनाए, ‘यो प्रकारको कार्यले हामी दुःखमा पर्यौँ। यो गुनासा रास्वपाका नेताहरूमार्फत परराष्ट्रमन्त्रीसम्म पुर्यायौँ, तर केही भएन। सायद उहाँ आफैँ पहिला आईएनजीओमा रहेकाले विदेशीबारे नराम्रो सोच्नु भएन होला। हामीनै नराम्रा भयौँ होला।’
अवैतनिक दूतावास भनेको ‘म विदेशी दूत हुँ’ भन्ने धाक लगाउने र त्यो धाक लगाउन त्यताबाट आउने विदेशीलाई खर्च पुर्याउन कमाइ गर्ने भाँडो बनाएको एक पद रहेछ भन्दै अर्का यादव थर भएका सरकारी कर्मचारीले नै सास्ती भोगे। ‘नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेको कागजात पनि यहाँ अवैतनिकले स्टिक टाँस्नुपर्ने कस्तो कूटनीति गर्छौँ,’ उनी आक्रोशित हुँदै भने, ‘जिम्मेवारीको बोझ नलिने तर अवैतनिक महावाणिज्य दूत हुँ भन्न पर्ने रहेछ उनीहरूलाई। सामान्यतया स्थानीय व्यवसायीका बाबु या आमा यो पद अनेक उपाय लगाएर लिँदा रहेछन्। त्यसपछि छोराछोरी बुहारीमा सार्ने चलन रहेछ। कतिपयका बुबाआमाले राम्रै गरेका थिए होलान् तर छोराछोरीमा झरेपछि व्यावसायीकरण भयो। बिचौलियागिरी भयो, यसमा।’
उनीहरूलाई राज्यले तलब दिँदैन, तर कन्सुलर सेवा शुल्कबाट आम्दानी हुन्छ, त्यही कारण यो जिम्मेवारी लिएका हुन्। यदि आफ्नो खर्च हुन्थ्यो भने नेपालका व्यापारीले यो पद पक्कै लिँदैनथिए भन्दै त्यहाँ लाइनमा बसेकाहरूले सुनाए। यही पद लिएर अनेकन व्यापार गरेको र विदेशमा मानव तस्करी गरेको भन्दै कैयन् अवैतनिकहरू जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको पनि सम्झना उनीहरूले गराए।
यो प्रणालीले नागरिक सेवाभन्दा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। जब स्पेन सरकारले काठमाडौँको अधिकार खोस्यो, अवैतनिक दूतावासले तत्काल ‘निर्देशनअनुसार बन्द’ भन्ने सूचना टाँस्यो। तर सेवा सुधारका लागि कुनै पूर्वतयारी, वैकल्पिक व्यवस्था वा नागरिकलाई सूचना दिएन।
यो नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पूर्णरूपमा पन्छिने उदाहरण हो। परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रह्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यो के भएको हो हामी बुझ्दै छौँ। सेवा नै बन्द गरेको देखिएको छ। यो सामान्य अवस्था पक्कै होइन। यसमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री, सचिव सबै यसमा जानकार हुनुहुन्छ। केही उपाय निस्केला।’
नेपाल सरकारले यो विषयमा पर्याप्त कूटनीतिक दबाब दिन नसकेकाले सरकारको आलोचना भइरहेको छ। स्पेनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध १९६८ देखि छ, नेपालले म्याड्रिडमा पूर्ण दूतावास खोलेको पनि वर्षौं भयो। तर अझै पनि स्पेनले नेपालमा पूर्ण दूतावास नखोलेर अवैतनिक प्रणालीमा राख्नु र नेपालले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु दुवै देशका लागि लज्जास्पद छ।
‘अवैतनिक दूतावासले आधारभूत कन्सुलर सेवा दिन नसक्ने हो भने यस्तो संरचना राख्नुको कुनै अर्थ छैन। यो नागरिकलाई सास्ती मात्र हो,’ धनुषाका यादव थरका एक अध्येताले भने, ‘अवैतनिक प्रणाली खारेज गरी स्पेनले नेपालमा पूर्ण दूतावास स्थापना गर्नुपर्छ। यदि त्यो सम्भव छैन भने त्यहाँ भएको हाम्रो दूतावास पनि बन्द गरिदिए हुन्छ। उपस्थितिका लागि दूतावास किन आवश्यक रह्यो र?’
नोटरी वा अपोस्टिल प्रणालीलाई स्पेनले मान्यता दिने कूटनीतिक पहल गर्न आवश्य देखिन्छ। अनलाइन वा डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया विकास गरेर त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल स्पेनसँग समन्वय गरी नेपाली नागरिकको हित संरक्षण गर्नुपर्छ।
यो घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ- कूटनीतिक सम्बन्ध नाममा मात्र होइन, नागरिकलाई सेवा दिन सक्ने संरचनामा हुनुपर्छ। अवैतनिक दूतावासलाई कमाइको भाँडो बनाउने र काम पर्दा पन्छिने संस्कृति अब अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्पेन सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई चाँडो समाधान निकाल्नुपर्छ। अन्यथा हजारौँ नेपालीको सपना कागजातको भीड र दिल्लीको यात्रामा हराउने छ।
