परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ २२ गतेको म्याद तोकेर १४ जेठमा प्रकाशित गरेको सूचनामा ‘विभिन्न मुलुकहरूको लागि नेपालको राजदूत’ नियुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ आवेदन/सिफारिस आह्वान गरेको देखियो। यो नौलो प्रयोग हो- परराष्ट्रका अनुभवी र अवकाशप्राप्त महामहिमहरूको यस्तो भनाइ छ। नौलो हो मात्र भनिएको हो, परन्तु यस प्रकृयाले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउँदैन भनेको चाहिँ होइन। परराष्ट्रनीति सन्तुलित रहोस् भन्ने अपेक्षासम्म हो।
२०८२ चैत्रमा नयाँ सरकार गठन भएपछि कतिपय देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरू कार्यभारमुक्त भएपछि ती नियोगहरू नेतृत्वविहीन भएका छन्। त्यो अवस्था लम्बिन नदिन सरकारले समयोचित पहल गर्नु वाञ्छनीय नै देखिन्छ। उपयुक्त व्यक्तिको चयन गर्ने कुनै एक निर्दिष्ट विधि नभएकोले राजदूत हुन इच्छुक व्यक्तिले दरखास्त दिने व्यवस्था गरिएको होला। साथै, सिफारिसको आधारमा पनि सम्भाव्य राजदूत छानिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ यद्यपि त्यस्तो सिफारिस कसले गर्छ वा गर्नसक्छ त्यसको प्रकृया भने पारदर्शी छैन।
विद्यमान संविधान विवादमा छ, तथापि अहिलेसम्म यो नै देशको मूल कानून हो। तसर्थ सरकारका काम-कारबाही यसमा भएका प्रावधान अनुरुप हुनु अपरिहार्य छ। धारा २८२ मा राजदूतको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्ति पाउने संवैधानिक पद हो। नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध भएका देशमा कूटनीतिक प्रतिनिधि भएर जाने व्यक्तिमा शैक्षिक योग्यता वा दक्षताको साथसाथै राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ। विदेशमा खटिने राजदूतको काम स्वदेशमा बहाल सरकार वा त्यससँग जोडिएको राजनीतिक दलको स्वार्थरक्षा गर्ने होइन।
यस पक्षलाई राम्ररी नठम्याएको व्यक्तिले राजदूत हुने रहर गर्नु हुँदैन र सिफारिसको जिम्मा पाएकाले पनि सीमित दायराभित्र रहेर राजनीतिकवृत्तलाई रिझाउने हिसाबले मात्र राजदूत हुने व्यक्तिको छनोट गर्नु हुँदैन। किनभने अहिले गरिएका कूटनीतिक व्यवहार र कदमले नेपाल राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ। यसका लागि राजदूतउपरको विश्वासले सर्वाधिक महत्व पाउनुपर्छ। शैक्षिक उपाधि वा भाषामा दखल हुनु मात्र यस्तो विश्वासको आधार हुन सक्दैन। त्यसैगरी, विश्वास पनि नेपालभित्रको राज्यसंयन्त्र वा समाजले मात्र गरेर पुग्दैन, खटिएर गएको देशको सरकार र त्यहाँका जनताले पनि पत्याउने व्यक्तित्व हुनु जरुरी छ। यसो नभैकन राजदूतले प्रभावकारी काम गर्ने उपयुक्त वातावरण पाउँदैन। यसबारे प्रोफेसर यदुनाथ खनालका पुस्तकमा बृहत् चर्चा भेटिन्छ।
प्राथमिकताको पाटो
राजदूतको नियुक्ति एउटा पक्ष भयो। तर परराष्ट्रमन्त्री एवं मन्त्रालयको नीति-निर्धारक तहका अधिकृतहरूले नयाँ नियुक्तिको सिलसिला अघि बढाउनुभन्दा पहिले नेपालले कतिवटा देशमा राजदूत, वाणिज्यदूत राख्ने हो त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। किनभने कूटनीतिक नियोगहरू खोल्नु र सञ्चालन गर्नु खर्चिलो प्रस्ताव हो। महँगो विदेशी मुद्रा किनेर घरभाडा, सवारी-साधन, कर्मचारीलाई भत्ता-सुविधा यावत् शीर्षकमा खर्चको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्दा हाल ४४ (३१ दूतावास, ३ राष्ट्रसंघीय नियोग र १० वाणिज्य दूतावास) ठाउँमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति देखिन्छ। विगत केही वर्षमा भागबण्डाको राजनीतिले हाँकेका सरकारले अनावश्यक ठाउँमा पनि दलीय कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका निम्ति समेत नियोग खोलेका हुन्। उद्देश्य र प्रयोजन नखुलाईकन नियोग स्थापना गर्ने, कर्मचारीको दरबन्दी थप्नेलगायतका काम भएका तथ्य जग-जाहेर छ। ती नियोग खोलेर देशलाई के कति लाभ भयो त्यसको लेखाजोखा गर्न बाँकी नै छ।
द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता जुटाउन यस्ता नियोग काम लाग्छन् भन्न परिवर्तित हुँदै गएको विश्वस्थितिले दिंदैन। भन्नु परोइन, युरोपका धेरैजसो देश अचेल युक्रेनलाई साधन-स्रोत उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छन्। अमेरिकाले ‘नेटो’ सैनिक गठबन्धनबाट हात झिक्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत जस्ता देशहरू आ-आफ्नो प्रतिरक्षा खर्च बढाउन बाध्य भएका छन्। तसर्थ त्यताबाट नेपालजस्ता देशले पाउने सहायता भरपर्दो हुने आशा क्षीण हुँदै गएको छ।
विचारणीय अर्को पक्ष के हो भने नेपालको तुलनामा निकै सम्पन्न आर्थिकस्तरका देशहरूले समेत विदेशमा नियोगहरूको संख्या घटाउँदै गएका बखत नेपालले भने तिनको गन्ती बढाउने काम जारी राख्नु उचित हुँदैन। उदाहरणको कमी छैन। एउटा हो डेनमार्क। त्यस देशले नेपालमा रहेको दूतावास सन् २०१७ मा बन्द गर्यो- संरचनागत सुधारको नीतिअन्तर्गत। अर्थात् डेनमार्कले काठमाडौंमा छुट्टै आवासीय राजदूतावासको औचित्य देखेन, बन्द गर्यो। तर नेपालले भने डेनमार्कमा रहेको दूतावास आजसम्म कायमै राखेको छ।
उतिबेला पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) को आधारमा खोलियो होला, तर अब त्यो किन चाहियो? बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशमा भएका नेपाली दूतावासबाट वरपरका मित्रराष्ट्रसंगको सम्बन्ध कायम राख्न के समस्या छ र? यसै सन्दर्भको अर्को बुँदाः- एकपल्ट खुलेको नियोग कहिल्यै बन्द गर्नुहुन्न भन्ने नियम वा नीति कतै हुँदैन। यो देश-काल-परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरामध्येको एक हो। जस्तो, कुनै बेला नेपालले इरान र इटालीमा पनि दूतावास सञ्चालन गरेको थियो, पछि समयको अन्तरालमा तिनलाई बन्द गरियो।
शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका स्थित नेपाली दूतावासका साथै चीनको चेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा रहेका वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णय राम्रै लागेको छ। भारतको विशखापटनममा पनि दूतावासको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो नियाल्दा सरकारले दूतावास कटौतीको थालनी गरेको देखिन्छ। यो कार्य आवश्यक थियो।
अमेरिकाबाट नियाल्न सकिने क्यानडामा पनि त्यो स्तरको दूतावास आवश्यक छ र? त्यस्तै स्पेनमा रहेकाे दूतावासका साथै अस्ट्रियाको भियनास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग कति आवश्यक छ? दूतावासबाट हेर्न सकिने स्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कन्सुलेट त्यो पनि सहसचिव स्तरमा खोलिएको विषय अध्ययनको अर्को पाटो हो। त्यसमा परराष्ट्रका अधिकारीले होइन बाहिर रहेका विज्ञहरू सम्मिलित एक समिति बनाएर अध्ययन गराउँदा हुन्छ। हुन त यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदन त्यसै थन्किएका होलान्?
खाडीक्षेत्रमा पनि धेरैवटा दूतावास राख्नुको साटो समन्वय गरेर केहीलाई मात्र चालू राखे भयो। नेपाली श्रमिकहरूलाई कन्सुलर सेवा दिने काम आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। नेपाली राहदानीधारीहरूको सुरक्षा व्यवस्था आतिथेयी देशका सरकारले नै गर्छन्, नेपालको सरकारले धान्न खोजेर धानिने पनि होइन। यहीँनेर हेरौं अमेरिकालाई। खर्च घटाउने ध्येयले परराष्ट्र विभाग (स्टेट डिपार्टमेण्ट) विदेशमा रहेका ३० वटा साना-ठूला अमेरिकी नियोग बन्द गर्ने तर्खर गर्दै रहेछ। असुरक्षाका कारण बन्द गर्नुपर्ने नियोगहरूको फेहरिस्त भिन्दै छ।
प्रविधिको प्रयोग
देश-काल-परिस्थितिकै सन्दर्भ। सूचना-सञ्चारको प्रविधि व्यापक भएको हालको समयमा ‘सर्वाधिकारसम्पन्न’ राजदूत खटाउनु पर्ने हुँदैन। विषय र प्रसङ्ग अनुसार सिंहदरबारबाटै आदेश-निर्देश दिने परिपाटी बसाल्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत नेपालका प्रतिनिधिलाई महासभा वा अन्य निकायमा छलफलमा आएका मामिलामा कुन धारणा बनाउने र कुन प्रस्तावमा कसरी मत दिने त्यसबारे समन्वय गरेर सिंहदरबारले नै तत्काल निर्देशन पठाउन सक्छ। बरु मन्त्रालयमा कूटनीतिक ज्ञान र दक्षता भएको जनशक्तिको प्रबन्ध गर्नेतिर ध्यान दिनु समयोचित पाइला होला।
नियोगहरूबाट निकासा-पुकासाको लागि आउने पत्रहरूलाई महिनौं अलपत्र राख्ने यतिञ्जेलको परम्परा अन्त्य गर्ने कार्यशैलीको विकास गरिनुपर्छ। किनभने सन् १९५६-६० मा राजदूत हृषीकेश शाहले सामना गरेको जस्तो चुनौती आजभोलिका नियोगप्रमुखले बेहोर्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यस बखत सञ्चार र यातायातको कोणबाट काठमाडौं र न्यूयोर्कको दूरी ठूलो थियो र कतिपय संवेदनशील मामिलामा एकल व्यक्तिको विवेक/विचार नै निर्णायक हुनजान्थ्यो।
सारांशमा, स्थलगत रूपमा काम गर्ने राजदूत र नियोगको युग सकियो भन्ने यस हरफको लेखकको आशय होइन। खालि मन्त्रालयको संरचना र प्राथमिकता तय गर्ने बेला भड्किन नपाओस् भन्ने मात्र हो। छिटो काम गर्ने नयाँ सरकारको हुट्हुटी तारिफयोग्य छ। अब नेपालको राजनीतिक भूगोलको हेक्का राखेर सावधानीका साथ अघि बढ्ने दृढता प्रकट हुँदै जानुपर्छ।
