हिमाल प्रेस 
पोखरा- पोखराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले महानगरले जबर्जस्ती आफूहरूलाई हटाउन खोजे प्रतिकारको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले उचित विकल्प र व्यवस्थापनको मागसमेत गरेका छन्।
आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले बिनाविकल्प हटाउन खोजे थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरको सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना उक्त अवधिभित्र आफैं हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त सूचनापछि यहाँका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको गत ३ वैशाखको बैठकले ३५ दिनभित्र ती संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो। तर पोखराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू देशभरका ५० लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गुठीपीडित, मोही किसान, निकुञ्जपीडित, वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गाका बसोबासीलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गर्छन्।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति, कास्कीको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समिति संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले सरकारले सुकुम्वासीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले आफ्ना जायज माग सरकारले बेवास्ता गरे र उचित विकल्पबिना बल प्रयोग गरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए।
समिति सहसंयोजक रमेश बलकोटीले जुनसुकै सरकार बने पनि पहिलो प्रहार सुकुमवासीमाथि हुने गरेको गुनासो गरे। उनले भूमिअधिकार मानवअधिकार भएको बताउँदै बसपार्क सुकुमवासीलाई पोखरा-९ भित्र नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महानगरले सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाउन खोजे त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए। महानगरभित्र हजारौँको संख्यामा रहेका भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी चालिएको यो कदमले पोखरामा सामाजिक र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउन सक्ने चेतावनी समिति सल्लाहकार अर्जुन मल्लको छ। दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उचित व्यवस्थापन बिना उठिबास गराउन नमिल्ने र कानुनमा पनि नभएको उनको जिकिर छ।
अर्का ओमबहादुर पौडेलले महानगरले डोजर आतंक मच्चाए त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्दै अधिकार प्राप्त गरेरै छाड्ने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘यदि हाम्रा घर भत्काइन्छन् भने सार्वजनिक जग्गामा बनेका विभिन्न संघसंस्थाका घरहरू पनि भत्काइदिने हो।’
संघर्ष समितिले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण र सत्यतथ्य गर्ने कार्य ६० दिनभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ।
संघर्ष समितिका चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि पोखरामा र्याली निकालिने जनाइएको छ। २३ वैशाखमा बैठक बसेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने तयारी छ। काठमाडौँका नदी किनारका वस्तीमा डोजर चलाइएपछि पर्यटकीय राजधानी पोखराका सुकुम्वासीहरू पनि त्रसित बनेका हुन्।
