कूटनीतिक आचारसंहितामा कडाइ : व्यक्तिगत भेटघाटमा पूर्णविराम

काठमाडौँ- सरकारले कूटनीतिक व्यवहारलाई संस्थागत, मर्यादित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने प्रयास अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्व सरकारले यसप्रकारको पहलकदमी लिएको हो। यो पहल सतही नियम कडाइ वा प्रोटोकलको कागजी अभ्यास मात्र नहुने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ। प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री स्तरभन्दा तलका विदेशी अधिकारीहरूलाई नभेट्न र सबै कूटनीतिक भेटघाट एवं पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने गरी निर्देशन दिएका छन्।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले आफू सरहका अधिकारीबाहेक अरू विदेशी कूटनीतिज्ञलाई एकल रूपमा भेट नगर्ने संकेत दिएका छन्। अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरले भेटको समय माग्दा प्रधानमन्त्री शाहले आफू सुशासनको काममा व्यस्त भएको खबर दिएर यस्तो संकेत दिएका हुन्। यसअघि आएका अमेरिकी अधिकारीलाई पनि उनले भेट दिएका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले राजदूतहरूलाई पनि एकल भेट दिएनन्। यही अवस्था कायम राख्न सकेमा उनले कूटनीतिक आचारसंहिता मात्र होइन नेपालको कूटनीतिक पहिचानलाई अब्बल राख्न सक्नेछन्। विशेष परिस्थितिबाहेक प्रोटोकलभन्दा तल्ला अधिकारीलाई भेट्न आवश्यक हुँदैन।

नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा परिपक्व, सन्तुलित, विश्वसनीय र राष्ट्रिय हित केन्द्रित बनाउने दृष्टिका साथ सरकारी प्रयासलाई कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। विगतका वर्षहरूमा व्यक्तिगत पहुँच, अनौपचारिक भेटघाट र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्ने प्रवृत्तिले कूटनीति ढुलमुले र असन्तुलित मात्र होइन विवादास्पद बनाएको थियो। यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई प्रभावित पारेको थियो। साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने जोखिम मात्र बढाएको थिएन कैयौँ प्रकरणमा देशको बेइज्जतसमेत भएको थियो।

यही कमजोरी सम्बोधन गर्न सरकारले कूटनीतिक शिष्टाचार र व्यवहारलाई पुनःव्यवस्थित गर्ने अभियान तीव्र बनाएको हो, जसले विगतको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै नयाँ थालनीको संकेत दिएको छ। विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूलाई भेट्न होटलमा लाइन लागेका घटना ताजै छन्।

नेपालको कूटनीतिक इतिहास सन्तुलन, मर्यादा र संस्थागत अनुशासनमा चल्दै आएको थियो। विगत अढाई दशकदेखि यसमा खडेरी लागेको देखिन्छ। कूटनीतिक भेटघाट दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार हुने गरेका थिए। जसले मुलुक हितमा खासै काम हुन सकेन। छिमेकका कूटनीतिज्ञहरूले नेपाली नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि केके मागे भन्ने कुरा पुस्तकमा नै लेखेका छन्।

राणाकालमा कूटनीति मुख्य रूपमा राजपरिवार र उच्च वर्गको व्यक्तिगत सम्बन्धमा निर्भर थियो। त्यतिबेला औपचारिक संरचना नभएका कारण पारदर्शिताको अभाव थियो। राणकालपछि केही समय देश अलमलमा रह्यो। प्रजातान्त्रिक नेतृत्व र दरबारबीच टकराव चुलियो। पञ्चायतकालमा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा कूटनीति सञ्चालन हुन्थ्यो। त्यसमा पनि अनौपचारिक प्रभाव र छिमेकी देशहरूको दबाबले सन्तुलन कायम गर्न चुनौती थियो।

२०४६ मा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक अघि बढ्यो। २०४६ पछि राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरूले विदेशी राजदूत एवम् प्रतिनिधिहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन थाले। यो अभ्यासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै मिश्रित सन्देश प्रवाह गर्ने, अनावश्यक प्रभाव सिर्जना गर्ने र नीतिगत असंगति निम्त्याउने कार्य अघि बढ्यो। २०६२ अघि त्यस्ता कार्यलाई राजदरबारले रोक्ने गर्दथ्यो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि यो प्रवृत्ति एकाएक बढ्यो र रोक्ने निकाय भएन। विभिन्न सरकारहरूको छोटो अवधि, राजनीतिक अस्थिरता र व्यक्तिगत स्वार्थले कूटनीतिक सम्पर्क केन्द्रीयकरण गर्न सकेन। फलस्वरूप, नेपालको वैदेशिक नीति कहिलेकाहीँ दलीय वा व्यक्तिगत एजेन्डामा आधारित देखिन्थ्यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता घटाउँदै लगेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा २०६८ भदौ १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको थियो। आचारसंहिताको उद्देश्य विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, तिनका प्रतिनिधि तथा अधिकारीहरूसँगको भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता र पत्राचारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कूटनीतिक मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्नु थियो।

आचारसंहिता ‘भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन’ लाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अन्य सन्धिहरूको भावनाअनुरूप तयार पारिएको थियो, जसले उच्चस्तरीय भेटमा परराष्ट्र संयन्त्रको उपस्थिति र समन्वयलाई अनिवार्य मान्छ। प्रारम्भमा आचारसंहिता राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूलाई लक्षित थियो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन २०७० सालको अन्त्यमा व्यापक संशोधन गरियो।

संशोधित आचारसंहिताले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई समेत यसको दायरामा ल्यायो। भेटघाटअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, भेटपछि विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्ने, अभिलेख राख्ने र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कूटनीतिक सम्पर्कको लेखाजोखा गर्नुपर्ने प्रावधान थपिए। त्यसको एक वर्षपछि फेरि पनि आचारसंहितामा संशोधन गरी दायरा अझ फराकिलो बनाइयो।

यद्यपि त्यो खासै लागू भएन। विगत १५ वर्षमा आचारसंहिताको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रह्यो। २०६७ पछि पाँचवटा सरकार र विभिन्न परराष्ट्रमन्त्रीहरूले यसलाई लागू गर्न चासो देखाएनन्। राजनीतिक अस्थिरता, दलीय दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थले यसलाई कागजमै सीमित राख्यो। नयाँ प्रधानमन्त्रीहरूले पदभार सम्हाल्नासाथ एकएक गरेर विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेट गर्न थाले।

यसले प्रभावशाली देशका प्रतिनिधिहरूको पहुँच बढाउने, सन्देश मिश्रित हुने र अनौपचारिक प्रभावको असन्तुलन सिर्जना गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अन्य मन्त्रालयहरूबाट विदेशी प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र पत्राचार मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर हुन्थ्यो।

किन कूटनीतिक आचारसंहिता लागू हुन सकेन भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भए पनि सरकारले यसलाई वास्ता गरेन। पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले संशोधन र पुनः सक्रियताको प्रयास गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय बुझेर चल्ने र राजदूत वा केही हुन पाइन्न कि भनेर डराउने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले पनि यसलाई पार लगाउन सकेनन्।

लामो समय परराष्ट्रको नेतृत्वमा रहेका सचिवहरूसमेत आफ्नै भविष्य र पद प्राप्तिमा लिप्त रहे। सेवा निवृत्त भएपछि उपदेश दिनेहरूले सेवामा हुँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग गलतलाई गलत भन्न सकेनन्। बरु हो मा हो लगाएर आफ्नो पद प्राप्तिमा जुटे। सोही कारण आचारसंहिता सफल भएन।

आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबाट बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ। यसमा चासो नदिनेमा राजनीतिक नेतृत्व हो भने त्यसमा सही थाप्ने कर्मचारी हुन्।

बालेन नेतृत्व सरकारले यो अभ्यास र विगतको नसुहाउँदो परम्परालाई गत चैत अन्तिम साताबाट रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँमा उपलब्ध १७ राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग सिंहदरबारमा सामूहिक भेटवार्ता गरी सरकारको प्राथमिकता र कूटनीतिक सम्बन्धबारे धारणा राखे। उनीहरूका कुरा सुने। भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सरकारका प्राथमिकता र आगामी नीतिगत दिशाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले विदेशी सम्बन्धलाई विश्वास, सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित बनाउने बताएका थिए।

बालेन प्रधानमन्त्री हुनासाथ केही प्रभावशाली देशका राजदूतहरूले व्यक्तिगत भेटको अपेक्षा गरेका थिए, तर सरकारले छुट्टाछुट्टै भेट नहुने स्पष्ट संकेत दिएपछि उनीहरू पनि सामूहिक भेटमा सहभागी भएका थिए।

बालेनको यो निर्णयले लामो समयदेखिको व्यक्तिगत भेटको परम्परामा पूर्ण विराम लगाएको छ। बालेनमा नयाँ अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने इच्छाशक्ति र ‘नेपाल पहिलो’ को नीतिलाई व्यावहारिक रूप दिने प्रतिबद्धता देखिएको छ।

त्यसयता प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञसँग व्यक्तिगत भेट गरेका छैनन्। उनले आफ्ना सहयोगी, सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरूलाई समेत अनौपचारिक भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै निर्देशन उल्लंघन भए कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यसले कूटनीतिक सम्पर्कलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रीकरण गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र कूटनीति सञ्चालन गर्ने नीतिलाई बलियो आधार दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिक समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेकै दिन परराष्ट्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सबै मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक आचारसंहिता, हाम्रो प्राथमिकता र नेपालमा विदेशी चासोबारे विशेष प्रशिक्षण दिएको थियो।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले प्रस्तुति दिएर नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता, सम्बन्धको सन्तुलन, कूटनीतिक प्रोटोकलका प्राविधिक पक्ष, विदेशी मुलुकसँग व्यवहार गर्दा के गर्न सकिन्छ र के गर्न हुँदैन, पत्राचारको प्रक्रिया, विदेश भ्रमण व्यवस्थापन, सामान्य शिष्टाचारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसम्मका विषयमा विस्तृत मार्गदर्शन दिए।

अभिमुखीकरण तल्लो तहका कर्मचारी, प्रदेश तह र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने योजना सरकारको छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा विदेश सम्बन्ध हेर्ने जिम्मेवारी एक सहसचिवलाई दिइएको छ। प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि खटाइएका छन्। लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा गरिएको अभिमुखीकरणले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिक प्राथमिकता र भेटघाटलाई प्रोटोकलका आधारमा हुने गरी प्रशिक्षण दिने र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सबै सार्वजनिक पदधारीलाई समान रूपमा लागू गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छ। यो विगतमा जेजस्ता कारणले नभए पनि अब लागू गर्ने पक्षमा उनीहरू पनि छन्।

वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको युनिट परराष्ट्र मन्त्रालयमा ल्याएमा अझै यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुने परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। दक्षिण कोरियामा यो युनिट परराष्ट्रमा छ जुन निकै प्रभावकारी रहँदै आएको देखिन्छ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, व्यक्तिगत स्वार्थ र संस्थागत कमजोरीका कारण आचारसंहिता कागजमै सीमित रहन्थ्यो। बलियो जनादेश, युवा र प्रगतिशील नेतृत्व र सक्रिय पहलले यसलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तयार पारिदिएको छ।

यो पहलले नेपालको कूटनीतिलाई व्यक्तिगत प्रभावबाट मुक्त गरी राज्यको आधिकारिक च्यानलमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिक विश्वसनीय, सन्तुलित र सम्मानित राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। कूटनीतिलाई जति अनौपचारिक बनाउने भने पनि यसको विधि हुने भएकाले यसमा सरकारको ध्यान जानु सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्नु हो।

समग्रमा, सरकारको यो प्रयास नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको थालनी हो। यसलाई निरन्तरता दिइयो, सबै दलको सहयोग प्राप्त भयो र परराष्ट्र अधिकारी पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न इमानदार भए भने नेपालको कूटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नेछ। छिमेकी तथा विश्व शक्तिहरूसँग बराबरीको हैसियतमा सहकार्य गर्दै नेपाललाई ‘कनेक्टिङ हब’ बनाउने लक्ष्यमा सरकार सफल हुनेछ।

विगतका गल्तीबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने यो अभ्यासले ‘नेपाल र नेपाली पहिलो’ को भावनालाई व्यावहारिक रूप दिने देखिन्छ। सबैले यसलाई सकारात्मक रूपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। कूटनीतिमा थालिएको पछिल्लो अभ्यास सफल बनाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी र राष्ट्रिय गौरवको विषय हो।